नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । अर्थात् शिक्षाको कोणबाट हेर्दा  यो राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेण्टि गरेको छ । संविधानको धारा (३१) को उपधारा (२) मा उल्लेखित आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हुने ब्यवस्था पछि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको विषय बहसमा आएको छ ।  

यो बहस चलिरहँदा त्यही संविधानको धारा (२५) को उपधारा (१,२,३,४) लाई पनि संग सँगै छलफल गर्नु पर्ने कुरा स्मरणमा राखेको भने देखिँदैन । उक्त ब्यवस्थामा उल्लेखित सम्पत्तिको हक लाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी पनि राज्यले नै गर्नु पर्ने छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको सन्दर्भ  

शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी भन्ने वित्तिकै विशुद्ध पैसा मात्र हो भन्ने बुझ्न गलत हुन्छ । त्यहाँ प्रयोग भएको वौद्धिक जनशक्ति पनि लगानी नै हो । सार्वजनिक शिक्षामा जनशक्ति माथिको लगानी सरकारले गर्छ, निजी विद्यालयमा गरिने लगानी सञ्चालकले बेहोर्छ । तर, यहीँ नेर बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने, राज्यले कुनै कालखण्डमा अपनाएका विभिन्न नीयमको अधिनमा रहेर शुरु भएको लगानी संरक्षण र त्यसको नियमनको कार्य राज्यकै दायित्व अन्र्तगत हुन्छ । 

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयले ५ वर्षमात्र घाटामा सञ्चालन ग¥यो भनेर मान्ने हो भने पनि नेपाली रुपयाँ १ करोड भन्दा कम हुँदैन । सामान्य माध्यमिक विद्यालयको आर्थिक लगानी मात्रै पनि ३ करोड भन्दा कम हुँदैन अहिलेको बजार मूल्यमा, फिक्स्ड एसेस्ट र प्रत्यक्ष आर्थिक बाहेक देशको झण्डै ३ लाख शिक्षित र वौद्धिक व्यक्तिहरु संस्थागत क्षेत्रमा क्रियाशील छन् लगानीकर्ता, शिक्षक तथा कर्मचारीको हैसियतमा । यदी शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्ने हो भने यो जनशक्तिलाई राज्यले स्तर अनुसार रोजगार र अवसर दिनुपर्ने हुन्छ ।

जीवनको उर्वर समय (२० देखि ४० वर्षभित्र) संस्थागत विद्यालयको शिक्षक तथा संस्थापक बनेर, लगानीकै अवधिमा रहेका, सुन्दर भविष्यको कल्पना र आशामा, विद्यालयलाई नै सम्पत्ति मानेर कार्य गरिरहेका झण्डै देशभरका ६ हजार विद्यालयका ५ जनाकै दरले हिसाब गर्दा पनि झण्डै ३० हजार सक्षम, योग्य र सिपयुक्त नागरिक, साथै तीन लाख जति शिक्षित जमात (शिक्षक र कर्मचारी) लाई भविष्यको सुरक्षा सहितको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि त राज्य कै हो । आज स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि समेत गरी सकेका तीन लाख जनशक्तिलाई तिनीहरुको क्षमता र स्तर अनुसारको रोजगारी तथा त्यस अनुसार कै उच्च आम्दानीको निरन्तरताको ग्यारेण्टि गर्ने नैतिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पनि राज्यको हो ।

विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यस अनुसारको ब्यवस्थापन संगै आएको चुनौती ! शिक्षाको स्तरीयताको मापनका बारेमा छुट्टै बहसको खाँचो छ, तर चलिआएको मानकका हिसावमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नु पनि अर्को चुनौती हो । 

संविधानकै धारा (१७ ) को उपधारा (१ र २ ) मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार, छनोट गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टि गरिएको छ । यसको मतलब संविधानले नै कुनै पनि नागरिकलाई उसको इच्छा वा छनोट बाहेकको कार्य गराउन तथा शिक्षा लिन बाध्य पार्न सक्दैन । 

यी सबै सत्यलाई पन्छाएर शिक्षामा निजी लगानीका बारेमा हिजो आज सार्वजनिक भएका  धारणा पूर्ण हुनै सक्दैन ।  

केही सीमित महँगा पारिएका विद्यालयहरुको उदाहरण दिएर आम संस्थागत विद्यालयहरुबारे साझा दृष्टिकोण बनाउनु पनि यतिखेरको अर्को एकाँकी विश्लेषण हो । देशमा रहेका झण्डै ६ हजार निजी विद्यालयमध्ये पुग नपुग ५ सय मात्र त्यस्ता विद्यालय छन् जुन महँगा छन् । महँगा विद्यालय मात्रै राम्रो हुने खास अभिभावकमा भएको मनोग्रन्थीले ती विद्यालय महंगा हुन बाटो खुलाएको कुरा पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ । महंगा विद्यालयमा आफ्ना नानीहरुलाई भर्ना गरेर समाजमा गौरव गर्ने प्रवृत्तिले यो क्रम मौलाईरहेको तथ्य बुझ्नु जरुरी छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको खाँचो  

पूजीँवादको यथेष्ट विकास नभई, समाजवादको स्थापना कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । समाजवादलाई स्थायी राजनीतिक एजेण्डा मात्र मान्ने देशमा आर्थिक समृद्धि हुन नदिने वा राजनीतिक एजेण्डालाई मत तान्ने कार्डका रुपमा मात्र लिने हो भने एउटा कुरा हो । सम्वृद्धि नै चाहेका हौं भने शिक्षाको स्तरमा बढावा ल्याउनै पर्छ । यसका लागि बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा सुधार आवश्यक छ । 

दुर्भाग्यपूर्ण सत्य के हो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था विकराल छ, वा बनाईएको छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर वा उनीहरुको प्रतिवाद गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने हैन । लगानी कसको हो र ब्यवस्थापन कसरी भएको छ भन्ने कुरा फरक हो तर लगानीका दृष्टिले निजी विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालय कम्तीमा २० गुणा महँगा छन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लगानी बढाऔं, सुधारका लागि सरकार शिक्षक तथा अभिभावकले मेहनत गरौं ।

शिक्षामा निजी लगानी ब्यवस्थापनका ३ विकल्प 

संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको यथार्थ हो । अर्को यथार्थ सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो अवस्था र तेश्रो यथार्थ शिक्षामा निजी लगानी मनलाग्दी रुपमा नभई कुनै बेला राज्यले तय गरेकै विधि विधानमा रहेर भएको हो । 

यी तिनै पक्षलाई मिहिन तरिकाले विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिने, निजी विद्यालयमा भएको लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यसले दिएको  रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने कोणबाट बहस अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । दुई थरि मानिएको विद्यालय शिक्षालाई एकै र स्तरीय बनाउन केही विकल्प यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

विकल्प  १ 

सामुदायिक विद्यालयहरुमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरवन्दीमा राज्यको लगानी छ । यी सबै खर्चको विश्लेषण गर्ने हो भने आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ९० हजार भन्दा कम लगानी छैन । निजी विद्यालयमा वैकिल्पक तथा श्रमको लगानी, जीवनको लगानी, भावनाको लगानी वाहेक घरखेत बेचेर गरिएका करोडौं व्यक्तिगत लगानी छ । तर विद्यार्थीले तिर्ने औषत वार्षिक शुल्क ३२ हजार हाराहारी मात्र हुन्छ ।

सम्पूर्ण धनलाई राज्यको धन मान्ने हो भने झण्डै प्रति विद्यार्थी खर्च हेर्दा, २.५ गुणा महंगा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल कस्तो छ ? जगजाहेर छ । सार्वजनिक शिक्षामा व्यवस्थापकीय खर्च कटौति गरेर जान नसकिने होइन । शिक्षा पाउने अधिकार सम्पूर्ण वालवालिकाको राज्यबाट ।

अतः देशभर रहेका १६ वर्ष मुनिका प्रत्येक बालकको नाममा ९२ + ३० = १२२ ÷ २ = ६१ हजारका दरले शिक्षा क्रेडिट कार्ड राज्यले उपलब्ध गराउने, त्यो शिक्षामा खर्च गर्न पाइने गरि विद्यार्थी तथा अभिभावकले आफ्नो वासस्थानको तोकिएको क्षेत्र भित्रका संस्थागत वा सामुदायिक विद्यालय छनोट गर्ने र त्यही कार्ड मार्फत शुल्क भुक्तानि गर्ने व्यवस्था गर्न सक्निछ । यसो गर्दा नीजि तथा सामुदायिक दुवै विद्यालयले स्तरीयता कायम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था हुनेछ । 

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका कर्मठ शिक्षक समेतको सम्मान र विश्वास वृद्धि हुनेछ । प्रत्येक कारोवार बैकबाट हुने हुँदा कतिपय निजी विद्यालयले आयकर तिरेनन् भन्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ । निजी विद्यालयलाई जग्गा र भवन राज्यले लिजमा दिने, त्यसपूर्व नीजि विद्यालयको आर्थिक, वौद्धिक, जीवन तथा भावनात्मक लगानिको क्षतिपूर्ति राज्यले संस्थापकहरुलाई दिनु पर्नेछ । 

विकल्प २

सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्राथमिक, आधारभूत र माध्यामिक विद्यालयमा छुट्याई त्यस अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने र एकमुष्ट रकम दिने र विद्यालय राष्ट्रियकरण गर्ने । यसरी राष्ट्रियकरण गर्दा मूल्याङ्कनका आधार विद्यालयको तह, संस्थापकको शैक्षिक योग्यता, संस्थापक तथा शिक्षहरुको बौद्धिक सम्पत्तिलाई नगदीकरण, उमेर र क्षमता अनुसारको मूल्याङ्कन तथा भावनाको मूल्यलाई पनि समाबेश गर्नु पर्छ ।  

संस्थापक, शिक्षक, कर्मचारीको परिवार प्रति उत्तरदायि वन्दै उनीहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसार सरकारी स्थायी रोजगारीमा नियुक्ति तथा भविष्यको सुरक्षाको लागि पेन्सन तथा संचयकोषको एकमुष्ट अनुदान, निजामती कर्मचारी सरहको सुविधाको ग्यारेण्टी गर्नु पर्नेछ । उदाहरणका लागि ४५ वर्ष उमेरको स्नातकोत्तर संस्थापक तथा शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति तथा १५ वर्ष सेवा अवधि गणना हुन सक्छ , यदि उसले २९ वर्षको उमेरमा एम.ए. गरेको छ भने । यसरी पनि नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

विकल्प ३

सामुदायिक विद्यालयलाई थप स्तरीय बनाउने, नतिजाले नै अभिभावक र विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालय प्रति आर्कर्षित गर्न सकिन्छ । अर्कातर्फ बालवालिकाको छनोट, सुरक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारको रक्षा गर्दै १६ वर्ष सम्मका बालवालिकालाई अभिभावकको काख भन्दा वाहिर राख्न नपाउने, आफ्नो वासस्थानको २ किलोमिटर भन्दा टाढाको विद्यालयमा दैनिक झण्झट र असुरक्षित सवारी यात्रा गराउन नपाउने गरी विद्यालयको छनोट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने । 

अन्त्यमा, 

फेरी पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, राज्यको कानूनी ब्यवस्थाकै आडमा स्थापना भएका निजी विद्यालयमा भएको लगानीको एकातर्फि विरोध गरेर विकल्प दिन सकिएन भने त्यसले कतै पुर्याउँदैन । नेपालीको लामो संघर्ष पछि आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत् सँविधान सभाबाट जारी गरेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण आम नागरिकको लक्ष्य हो । त्यसैले आवेश, आवेग र हतारमा हैन बहुत ध्यान पुर्याएर शिक्षा क्षेत्रको ब्यवस्थापन अहिलेको खाँचो हो । 

बस्ताकोटी निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरुको संस्था प्रिन्सिपल समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।