काठमाडौं - राज्यको विद्यमान ब्यवहार, परिभाषाको स्पष्टता र श्रोतको लेखाजोखा विनै समाजवादी शिक्षाको नारा दिईएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । यसका लागि लाग्ने खर्च, त्यसको ब्यवस्थापन, गुणस्तरको मापन जस्ता पक्षमा विश्लेषण नभएको भन्दै पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले उक्त आलोचना गरेका हुन् ।

एडुखबर र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले संयुक्त रुपमा बुधबार गरेको प्रारम्भिक बाल विकास देखि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रम विषयक छलफलमा मुख्य टीप्पणीकारका रुपमा बोल्दै सुवेदीले पाठ्यक्रम मात्रै बनाएर नहुने  उल्लेख गर्दै यसका लागि राज्यका सबै पक्षको लेखाजोखाको खाँचो अनिवार्य हुने बताए । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव हुने लक्ष्य साथ आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीति तय गर्दा लागतको आँकलन नहुने जसले गर्दा कार्यान्वयनमा धेरै जोखिम हुने तर्क गरे ।

'देशमा समृद्धिको नारा लागेको छ, शिक्षाको समाजवादी ब्याख्या पनि त्यही जगमा आएको छ, तर, त्यसका लागि आवश्यक श्रोत कसरी ब्यवस्थापन हुन्छ ? यसको विश्लेषण विनै अघि बढ्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्छ, सृजनात्मक सिकाइमा शिक्षालाई केन्द्रित नगरिकन नाराले मात्रै केही हुँदैन, एजेण्टमा कति र क्लाईण्टमा कति खर्च भन्ने तय हुन आवश्यक छ' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'शिक्षाको सवालमा एजेण्ट भनेको शिक्षक कर्मचारी हो क्लाईण्ट भनेको विद्यार्थी हो । तर, के यी पक्षमा कति खर्च लाग्छ, कहाँबाट ब्यवस्थापन गर्ने, अनी गुणस्तरको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भनेर हेरिएको छ ?'

जब सम्म शिक्षाको लागि आवश्यक श्रोतको पहिचान र सही परिचालन हुँदैन तब सम्म जतिसुकै राम्रो पाठ्यक्रम बनाए पनि केही परिवर्तन नुहने उनको दावि छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा शिक्षकको गुणस्तरको सवाल महत्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि पनि श्रोतको आवश्यकता पर्ने भएकोले त्यसको विश्लेषण महत्वपूर्ण पक्ष हुने उनको भनाई छ ।

युवा विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईले पनि शिक्षामा समाजवादको विषय गोलमटोल पारामा ब्याख्या गरिएको भन्दै आलोचना गरे । नारा मात्रै समाजबादी भएर नहुने तर्क गर्दै उनले शिक्षाका सवालमा व्यवहारिक भएर नीति तय गर्न कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा आयोगका सदस्यहरुलाई आग्रह गरे ।

'देशको विद्यमान अर्थतन्त्रले समाजवाद तर्फ जान दिन्छ कि दिदैंन ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'समाजवाद नीतिमा लेखेर मात्रै त आउँदैन होला, अहिलेको कार्य सञ्चालन हेर्दा काम हुने तर्फ प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ छ ।'

संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको आधारमा शिक्षालाई पनि समाजवादी रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अवधारणासँगै उक्त विषयमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । संविधानले मौलिक हकका रुपमा शिक्षालाई गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हालै जारी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दावली समाबेश गरिएको छ ।

तर, आयोगका सदस्य समेत रहेका सत्ताधारी दलका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री डीआर पौडेलले शिक्षालाई समाज र श्रम सँग जोड्ने नै समाजवादी अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै समाजवाद भन्ने वित्तिकै तर्सनु नपर्ने तर्क गरे ।

'उत्पादन, समाज र सामाजिक आवश्यकतासँग जोड्ने वित्तिकै शिक्षा समाजवादी हुन्छ' उनले भने 'यो कुनै अन्य देशको जस्तो भन्ने हैन, हाम्रो आवश्यकता, आलोचनात्मक चेत र प्रश्न गर्न क्षमता भएका बालबालिका तयार पार्ने पाठ्यक्रम तथा पठन कलासँग जोडेर लैजाने कुरा हो ।'

मातृभाषा र स्थानीय तहसँग जोडिने शिक्षाको आवश्यकता औल्याउँदै उनले अन्तराष्ट्रिय अवस्थालाई पनि बुझन सक्ने, विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विद्यार्थीमा विकास गराउनुपर्ने उल्लेख गरे । यसका लागि आयोगले सरकारलाई शिक्षा सुधारको गाइड लाईन दिने उनको दावी छ ।

लामो समय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा कार्य गरेका शिक्षाकर्मी डा. आनन्द पौडेलले ठूला ठूला कुरा गरिएको तर शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक साना काममा ध्यान नदिईएको भन्दै आलोचना गरे ।

'पाठ्यक्रम समस्या हैन, हाम्रो समस्या डेलिभरीमा छ, अहिले शिक्षा आयोगले काम गरिरहेको छ, गुणस्तर सुधारमा डिर्पाचर ल्याउने गरी आयोगको सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको छ प्रश्न गर्ने विद्यार्थी तयार गर्ने शिक्षक आजको खाँचो हो' उनले भने 'यसका लागि आयोगले विद्यार्थी सँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ ।'

प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डा. मिनाक्षी दाहालले कक्षाकोठाको क्रियाकलप सिर्जनात्मक हुनपर्ने, स्वस्थ्य मनोसामाजिक अवस्थालाई बुझनु पर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिईन् ।  

यस अघि कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विषय समिति सदस्य प्रकाश खतिवडाले शिक्षालाई बेरोजगार उत्पादन हुने क्रमबाट मुक्ति दिने गरी पाठ्यक्रमको निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । शिक्षा परीक्षामुखी र पाठ्यपुस्तक मुखी भएको भन्दै उनले श्रम प्रति सम्मान गर्ने, रचनात्मक पाठ्यक्रम, सिर्जनात्मक कक्षा कोठा र सिर्जनशिल कक्षा कोठाबाट मात्रै शिक्षामा सुधार हुने बताए । शिक्षा गुणस्तरको कसीमा कमजोर रहेको निष्कर्श सहित उनले सोच, प्रणाली, स्रोत र टिमको परिचालनको खाँचो औंल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा आयोगका सदस्यहरु डा. सदानन्द कँडेल, डा. बाबुराम अधिकारी, नन्दबहादुर थापा, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री, केन्द्रकै उपनिर्देश्क विष्णुप्रसाद अधिकारी, भाषा आयोगका उपसचिव डा. तोयानाथ खनाल, एनसीईका उपाध्यक्ष सुवेन्द्रमान श्रेष्ठ, एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेल लगायत शिक्षाकर्मी र पत्रकारहरुले शिक्षा क्षेत्रका चुनौती र अवसरका बारेमा चर्चा गर्दै सुधारका लागि गर्नु पर्ने प्रयासबारे धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री पनि पढ्नुहोस्  : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक

शिक्षा विधेयक पारित, वामपन्थी सरकारद्धारा शिक्षामा निजी लगानी स्विकार

शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !