काठमाडौं २९ असोज / शिक्षा मन्त्रालयले मुलुककै उत्कृष्ट भनेर घोषणा गरेको सीतापाइलाको युवा सहभागिता माविको भवन भूकम्पको धक्काले भत्कियो। नियमित पठनपाठनका लागि दाताले बनाइदिएको अस्थायी सिकाइ केन्द्र पनि तीन महिनामै जीर्ण भएको छ। घाम लागेका बेला कक्षा धुलाम्मे हुन्छ। पानी पर्दा सिधै भित्र छिर्छ। मान्द्रोको बार च्यातिएपछि शिक्षकले पढाइरहँदा एउटा कक्षाका विद्यार्थी अर्कोमा सहजै ओहोर–दोहोर गर्न सक्छन्।

पाँच सय ११ विद्यार्थी रहेको विद्यालय धराप भवन भत्काउनसमेत स्थानीयसँग गुहार माग्नुपरेको छ। ‘अस्थायी सिकाइ केन्द्र पनि भत्किसक्यो,’ प्रधानाध्यापक कमलप्रसाद रिमालले भने, ‘भवन बनाउने रकम कहिले आउने हो? थाहा छैन।’ पूर्वाधार नहुँदा आउँदो शैक्षिक सत्रको प्रगति खस्कन सक्ने उनले बताए। युवा सहभागिताजस्तै भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ हजार ३ विद्यालयको भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। यी विद्यालयका १८ हजार १ सय ४७ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको छ।

यी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति बजेटको पर्खाइमा छ। ‘स्कुलले बजेट आएन भन्दै बारम्बार सोध्छन्,’ एक शिक्षा अधिकारीले भने, ‘सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्ला प्राथमिकतामा रहेको भनेकाबेला विद्यालय भवन निर्माणमा बजेट पठाएकै छैन भनेर कसरी भन्नु?’ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा गत वर्षसम्म ३ अर्ब बजेट छुटयाइन्थ्यो। यस वर्ष १४ जिल्लामा भत्किएको विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सहितका लागि भन्दै १२ अर्ब विनियोजन भयो। तर, विभागले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको बजेट कटौती गरेर अन्यत्र बाँडफाँड गरिसकेको छ। १४ जिल्लामा विद्यालयलाई भवन निर्माणमा बजेट शून्य राखेको छ।

सामान्य चर्किएको भवन मर्मत सम्भार र रङरोगनका लागि मात्रै बजेट छुटयाएको छ। अन्यत्र एउटै जिल्लामा ४३ करोडसम्म पठाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिता दिएको भनिए पनि शिक्षामा यस्तो पाइएन। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यालय निर्माणमा छुटयाएको बजेटसमेत भूकम्पको प्रभाव नपरेको जिल्लामा बाँडफाँड गरिसकेको छ। प्रभावित जिल्लामा दाताले खर्च गर्ने भएपछि उक्त जिल्लाको बजेट अन्यत्र पठाइएको विभागकी निर्देशक देवकुमारी गुरागाईंले बताइन्। ‘१४ जिल्लाको विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब छुटयाइएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘कसरी बाँडफाँड भयो, पछिल्लो जानकारी थाहा भएन।’

ती जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले खर्च गर्ने भनेकाले एसएसआरपीको बजेट अन्यत्र पठाएको गुरागाईंले बताइन्। १४ जिल्लामध्ये सिन्धुली, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगाका क्षति भएको विद्यालय एडीबीले र गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, ललितपुर र मकवानपुरका विद्यालय जाइकाले बनाउने सहमति भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालय भवन निर्माण गर्न करिब ८६ मिलियन र जाइकाले एक सय १२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार एडीबीसँग सम्झौता भए पनि जाइकासँग अझै सम्झौता हुन बाँकी छ। भूकम्पले विद्यालय भवन भत्किएको पाँच महिना हुँदा पनि निर्माण कहिलेदेखि हुने भन्ने अझै अन्योल छ। ‘एसएसआरपीको बजेटले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राथमिकता दिएर बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विभागले दाताको भर परेर प्राथमिकतामा नराखेको देखियो।’ १४ जिल्लामा दाताले बनाउने निश्चित भएपछि बजेट अन्यत्र पठाएको गुरागाईंले बताइन्।

ती जिल्लाका ५ हजार विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बढी गोरखामा ३ हजार ३८ कक्षाकोठामा क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा ५ सय ४६ विद्यालयको २ हजार ७ सय, नुवाकोटमा ४ सय ८५ विद्यालयको २ हजार ६ सय, धादिङमा ५ सय ८७ विद्यालयमा २ हजार १ सय ४० कक्षामा क्षति भएको छ। दोलखामा ३ सय ७० विद्यालयमा २ हजार ५४, काभ्रेमा ९ सय ४, रसुवामा ९८ विद्यालयको ६ सय ६५, रामेछापमा १ हजार ९ सय ३५, ओखलढुंगामा ४ सय ४८, मकवानपुरमा ३ सय ८३, सिन्धुली ३ सय २, ललितपुरमा ३ सय ३ र भक्तपुरमा १ सय ५९ कक्षामा क्षति पुगेको विभागको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। विभागका अनुसार ३ हजार २ सय ८८ शौचालय क्षति भएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्य जिल्लामा छुटयाएको बजेट पनि व्यवस्थित छैन।

विद्यार्थी र विद्यालय बढी हुने दाङमा १३ करोड ९० लाख बजेट छुटयाएको छ भने कम विद्यालय रहेको प्यूठानमा २१ करोड ३५ लाख बजेट पठाइएको छ। बाँके, बर्दियामा १३ करोड छुटयाइएको छ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।