काठमाडौं - अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ सालको ऐन नम्बर १६ का रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधानले शिक्षालाई गरेको मौलिक हक सम्बन्धि ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसदले उक्त ऐन निर्माण गरेको हो । 

संविधानले तोकेको समय भित्रै गत असोज २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त ऐन प्रमाणीकरण समेत भईसकेको छ । संविधान जारी भएको तीन बर्ष भित्र आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने संवैधानिक किटानी अनुसार उक्त ऐन बनेको हो । 

पढ्नुहोस् : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐनको पूर्ण पाठ  :-

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि विधेयक सहित अन्य १६ वटा विधेयक गत मंगलबार अबेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएका हुन् । 

२०७२ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्कको व्यवस्था रहेको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाईए पनि शिक्षामा भएको निजी लगानीको नियमन प्रभावकारी नबनाई ऐन जारी गरिएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले भने आलोचना गर्दै आएका छन् ।

पढ्नुहोस् : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक

शिक्षा विधेयक पारित, वामपन्थी सरकारद्धारा शिक्षामा निजी लगानी स्विकार