काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा कूल ५७ हजार ५६ शिक्षक दरबन्दी कम भएको तथ्य उल्लेख गर्दै शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले उक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न विभिन्न ६ विकल्प सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसरी दरबन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैंया थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष छ । 

प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाइ प्राथमिक तहको शिक्षक दरवन्दीमा कायम गर्ने सुझाव सहित बुझाईएको उक्त प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पमा हाल कै विद्यालयहरु कायम  हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । 

अहिले ३० हजार ४ सय ४८  कार्यकर्ता रहेकोमा २९ हजार १ सय ८५ भए पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस्तै विकल्प २ अनुसार स्थानीय आवश्यकताको आधारमा अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई समायोजन गर्न  प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न समानताको सिद्धान्त अबलम्बन गरी थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्न विकल्प ३ मा प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी आधारभुत ६–८ र माध्यमिक ९–१० र ११–१२ मा समेत सोही सिद्धान्त वमोजिम थप हुने शिक्षक प्रस्ताव गरिएको छ । 

न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा दरवन्दी पुनर्वितरण गर्दा आधारभुत  तह १–५ मा ८ सय ७९ शिक्षक वढी हुने । आधारभुत ६–८ मा २४ हजार ९ सय ११, माध्यमिक ९–१० मा २४ हजार ३ सय ४० र माध्यमिक ११–१२ मा ७ हजार ८ सय ५ शिक्षक थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

पहिलो विकल्पका रूपमा हालका विद्यालयहरूको यथास्थितिमा रहने गरी न्यूनतम शिक्षक व्यवस्था सहित वितरण गर्दा ८ सय ७९ शिक्षक प्राथमिक तहमा बढी हुने देखिन्छ । यस्तै दोस्रो विकल्पमा हिमाल, पहाड र तराई तथा गाउँ र नगरका लागि फरक आधार सहित ९ जना वा त्यो भन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको सट्टा अनुदान व्यवस्था गर्दा १ हजार ४ सय ५९ जना शिक्षक बढी हुने देखिन्छ । 

२०७५ को प्रारम्भिक तथ्याङकको आधारमा विश्लेषण गरिएका २७ हजार २ सय ५ विद्यालयहरु मध्ये २ हजार ८ सय १६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी शिक्षक रहेको कार्यदलले फेला पारेको छ । यस्तै ६ हजार ७ सय ७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी रहेका छन् । यी दुई वटा तथ्याङकलाई जोड्दा ९ हजार ४ सय ९४ विद्यालयहरुमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यदलले प्रस्तावित विकल्प मध्ये उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्न सुझाव दिदैं प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको शिक्षकको न्यूनतम् योग्यता कक्षा १२ उर्तीर्ण हुनुपर्ने, विशेष शिक्षा कक्षामा कार्यरत शिक्षक अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्न भनेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहने शिक्षकहरुका विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, चैत्र महिना भित्रको स्वचालित प्रणालीका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गर्ने, तल्लो तहमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी माथिल्लो तहमा पुलमा राखी पुनर्वितरण गर्ने कार्यदलको सुझाव छ । यस्तै धार्मिक विद्यालयहरुमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानलाई शिक्षक दरबन्दीमा कायम गर्ने, हाल  कक्षा १–१२ सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्ने र कम विद्यार्थी भएका कक्षा १ – ३ सञ्चालित विद्यालयहरुमा बहु कक्षा बहु स्तर शिक्षण सिकाइ कक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिईएको छ । 

अति दुर्गम र पातलो बस्ती भएका हिमाली क्षेत्रहरुमा आवासीय विद्यालय सूचना र प्रविधियुक्त शिक्षण परिवेश निर्माण, तल्लो तहमा बढी देखिएका शिक्षक दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रुपान्तरण र प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तहमा प्रदान गरिदै आएको शिक्षक कोटा र शिक्षक अनुदान कोटा सङ्ख्यालाई शिक्षक दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

विशेष विद्यालयहरु र स्रोत कक्षामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अन्य साधारण विद्यालयको भन्दा आधा कम कायम गरी सो अनुपातको आधारमा हुन आउने शिक्षक दरबन्दी कायम गर्ने र अनौपचारिक विद्यालयहरुलाई वैकल्पिक विद्यालयका रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्षम हुने गरी एकमुष्ट शिक्षक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

'शैक्षिक संरचनामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यस कार्यदलको गठन भएको अवस्थाले शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायपूर्ण ढङ्गले हुने विश्वास शैक्षिक सरोकारवालाहरूमा बढ्न गएको छ' कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ

पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा संयोजकत्वको कार्यदलले मंगलबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिबेदन बुझाएको हो । शर्मा संयोजकत्वको उक्त कार्यदलमा भोला सापकोटा, रमाकान्त सापकोटा, जीवन गौतम, देविना प्रधानाङ्ग, गंगाराम यादव, बाबुराम थापा र केशवप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्का कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल कार्यदलको सदस्य सचिव थिए ।