काठमाडौं - संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयक निर्माणमा संसदले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गरेका छन् । विधेयकमा उल्लेख गरिएको छात्रबृत्तिको कोटा प्रति उनीहरुले असहमती जनाएका हुन् । 

विधेयक पारित भएको दुई दिन पछि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले विधेयकको छात्रबृत्ति सम्बन्धि ब्यवस्था चित्त नबुझेको भन्दै विरोध गरे । 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणको चरणमा रहेको विधेयकमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रबृत्ति दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । जस अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी संख्याको आधारमा छात्रबृत्ति तय गरिएको छ । पाँच सय सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १०, ५ सय देखि ८ सय सम्म भएकोले १२ र ८ सय भन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तिमा १५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनु पर्ने विधेयकमा ब्यवस्था गरिएको छ ।  

'कस्तो प्रभावले नीति नियम बनाउने हो ?' प्रश्न गर्दै सम्बाहाम्फेले भने, 'हामीले अहिले पनि २ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिदैं आएका छौं, फेरी थुपार्दै जाने ?' 

सरकारी विद्यालयलाई जग्गा, भवन, अन्य श्रोत दिने तर निजीलाई केही नदिने उल्टै सँधै भरी अनेक नियम बनाएर दुख दिने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।  

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका महासचिव राजेन्द्र वानियाले विधेयक निर्माण गर्दा संसदले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउँदै उक्त विभेदपूर्ण नीति लागू गर्ने हो भने आफूहरुसँग रहेका १५ लाख विद्यार्थी राज्यलाई बुझाईदिने धम्की समेत दिए । 

'संविधानले ब्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यस्तो नीतिका विरुद्ध हामी अन्र्तराष्ट्रिय अदालत सम्म जान सक्छौं' उनले भने, 'अझै समय छ, यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ, यो हाम्रो अल्टिमेटम अन्तिम हो ।' 

उक्त ब्यवस्था अब्यवहारिक भन्दै प्याब्सनले तत्काल संशोधन गरी साविककै १० प्रतिशत कायम गर्न र यसरी निशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क अध्ययनका लागि अयोग्य ठहर्याईने छैन भनी कानूनमै उल्लेख गर्न माग गरिएको छ । 

'निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत आरक्षणमा निशुल्क अध्यापन गराउने विद्यार्थीको छनौट विद्यालय स्वयंले गर्न पाउनु पर्छ, यसरी निशुल्क दिदाँ विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्क मात्रै निशुल्क गर्न सक्ने भएकाले अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित अभिभावक वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था गरियोस्' प्याव्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ऐनमै छात्रबृत्तिलाई ब्यवस्थित गर्न निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि आरक्षणको प्रावधान आईसके पछि थप आरक्षणको आवश्यकता र औचित्य नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रबृत्ति सम्बन्धि ब्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।' 

प्राविधिक तथा व्यवासयिक शिक्षालय खोल्न पाउने कानूनी ब्यवस्थाको माग गर्दै प्याब्सनले निजी विद्यालयहरुलाई कर मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट हुने गरेका अनुगमन र नियमनको विरोध गर्दै प्याव्सनले शिक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै हुनु पर्ने पनि माग गरेको छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई श्रमिकको परिभाषा भित्र नपर्ने बैधानिक ब्यवस्थाको माग पनि उसको छ । यस्तै शिक्षा आयोग लगायत शिक्षासंग सम्बन्धित कार्य गर्ने ठाउँमा आफ्नो संस्थागत प्रतिनिधित्वको माग पनि प्याव्सनले गरेको छ । 

उक्त माग पुरा गर्न १ महिने अल्टिमेटम दिएको जनाउँदै प्याब्सनले माग सम्बोधन नभएमा सदाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने धम्की समेत दिएको छ । 

तत्काललाई शिक्षाको निजी लगानी बञ्देज गर्न नसकिने भन्दै संसदीय समितिले निजी विद्यालयलाई तीन वर्गको छात्रवृत्ति निर्धारण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा संसदले विधेयक पारित गरेको हो ।  

शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरिएको ब्यवस्था र आधारभूत तह सम्म निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त विधेयक आवश्यक थियो । उक्त विधेयकले संविधानको मर्म नपक्डेको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा शिक्षामा निजी लगानीको विरोध गर्ने वामपन्थी दलको दुई तिहाईको सरकार भएको अवस्थामा शिक्षामा निजी लगानीलाई औपचारिक रुपमै  स्विकार गरिएको उनीहरुको विश्लेषण छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक पारित, वामपन्थी सरकारद्धारा शिक्षामा निजी लगानी स्विकार