काठमाडौं २९ असोज / एमबिबिएसको नियमित पढाइ सुरु हुन दुई महिना ढिलो भइसक्दा पनि मेडिकल कलेजहरूले पाउने कोटा निर्धारण भएको छैन। नयाँ सरकारलाई चलखेल गर्न दिने नियतले कोटा निर्धारणमा ढिलाइ गरिएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ।

स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयहरूले काउन्सिललाई र काउन्सिलले विश्वविद्यालयलाई दोष देखाएर नियतवश कोटा निर्धारणमा ढिलाइ गरिएको हो। 'सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म विभिन्न बहानामा कोटा निर्धारण कार्य रोकिने निश्चित छ,' स्रोतले भन्यो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा साउन र त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा असोजमा भर्ना भई पठनपाठन सुरु हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरूमा प्रत्येक वर्ष भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधारको अनुगमनपछि विश्वविद्यालयले सिफारिस गरेको सिट संख्यालाई काउन्सिले हेरेफेर गरेर तोक्छ।

अघिल्लो वर्ष काउन्सिलले भदौ अन्तिम साता सिट तोकेको थियो। त्रिविअन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) फ्याकल्टी बोर्डले अघिल्लो शुक्रबारै सिट संख्या निर्धारण गरे पनि काउन्सिलमा पठाउन ढिलाइ गरिरहेको छ भने काठमाडौ विश्वविद्यालयले निर्णय नै गरेको छैन।

काउन्सिलका प्रवक्ता एवं सदस्य डा. कृष्ण अधिकारीले विश्वविद्यालयहरूले सिफारिस गरेर पठाउन ढिला गरेकाले सिट संख्या तोक्न नसकिएको बताए। उनले विश्वविद्यालयले सिफारिस पठाउनासाथ काउन्सिलले निर्णय दिने बताए।

एक आफ्नैसहित ९ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको काठमाडांै विश्वविद्यालयका सहायक डिन डा. राजेन्द्र कोजुले भने यसपटक काउन्सिलले नै तोकेर पठाउने निर्णय भएको भन्दै त्यसको पर्खाइमा रहेको बताए। आइओएम डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले बीचमा धेरै सरकारी बिदा परेको र घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म आइओएम बन्द हुने भएकोले दसंैअघि सिफारिस पठाउन नसकिने जनाए।

एमबिबिएस पढाइ हुने दुवै विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिइसकेका छन्। कलेज सञ्चालकहरूले औपचारिक रूपमा सिट नतोके पनि भित्रभित्रै पुरानै संख्यामा सिट ल्याउने भन्दै भित्रभित्रै भर्ना गराइरहेको सञ्चालकहरू नै बताउँछ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस र डा. गोविन्द केसीको छैटांै अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार कलेजको सिट संख्या र शुल्क सीमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले असोज १२ गते सरकारी निर्णय लागू गर्ने भन्दै विश्वविद्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

काउन्सिलले परिपत्र गरेपछि पनि विश्वविद्यालयहरूले सो सीमाभित्र रहेर सिट संख्या सिफारिस गरेर पठाउनुपर्छ।

यद्यपि आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले भने सरकारले तोकेको सीमाभित्रै रहेर दुइटा कलेजको सिट संख्या वृद्धि र अन्यको संख्या घटाउने गरी कलेजको सिट तोकेको छ। सिट तोके पनि आइओएमले काउन्सिलमा पठाउन भने ढिलाइ गर्दा शंका उत्पन्न गराएको छ।

काउन्सिलले सिट तोक्न ढिलाइ गर्दा पनि मेडिकल कलेजहरू रहस्यमय ढंगले मौन देखिएका छन्। नयाँ सरकार गठन र शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसको हातमा पर्छ भन्ने हेरेर अघिल्लो सरकारले गरेको सिटसंख्यासम्बन्धी निर्णयमा चलखेल गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।

निजीको सिट तोक्न ढिलो भए पनि काउन्सिलले सरकारी कलेजको सिट कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। असोज ५ मा बसेको बैठकले सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानमा सिट संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो। काउन्सिलले सरकार मातहतको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालमा ४४ सिट मात्रै दिने निर्णय गरेको छ। यो संख्या गत वर्षको आधा मात्र हो।

काउन्सिलले गत वर्ष १ सय ८ जनालाई स्नातकोत्तर (विशेषज्ञ) पढाएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि यसपटक ५७ जनालाई मात्रै पढाउन दिने निर्णय गरेको छ। डिएमएमसिएचतर्फ दुवै संस्थालाई विद्यार्थी नदिने निर्णय गरेको छ। काउन्सिलले एमबिबिएसतर्फ धुलिखेल कलेजलाई ६० र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५५ सिट मात्रै दिने निर्णय गरेको छ।

आइओएमले एमबिबिएस र बिडिएस गरी नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज र गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने र अन्यको घटाउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार युनिभर्सलको १ सय २५ बाट बढेर १ सय ३० र गण्डकीमा ७५ बाट बढेर ९० पुर्याकउन सिफारिस भएको छ।

त्यसैगरी आइओएमले युनिभर्सल भैरहवाको १ सय ३५ बाट घटाएर ९०, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ सय ५० बाट १ सय ३०, चितवन मेडिकल कलेजमा १ सय ४० बाट घटाएर १ सय २५ मा झार्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आइओएमले बिडिएसतर्फसमेत अधिकांश कलेजको सिट संख्या घटाउन सिफारिस गरेको छ। कुल कलेजमा एमबिएसतर्फ ७० सिट र बिडिएसमा ६५ सिट घटाउने सिफारिस गरेसँगै निजीका सञ्चालकहरूसमेत निर्णय ढिला गरेर चलखेल गर्ने आशामा छन्।

त्यसैगरी, केयुअन्तर्गतका अधिकांश कलेजले गत शैक्षिक वर्षमा १ सय ५० सिट पाएकोमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरेर शुल्क र सिट दुवै घट्ने अवस्था आएसँगै सञ्चालकहरू चिढिएका छन्। उनीहरूले नै विश्वविद्यालय पदाधिकारीसँग मिलेर सिट तोक्न ढिलाइ गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा अड्चन सिर्जना गरेको काउन्सिल स्रोतको भनाइ छ।

केयुअन्तर्गत नेपाल मेडिकल, काठमाडांै मेडिकल, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले अघिल्लो वर्ष १ सय ५० सिट पाएका थिए। यस वर्ष सरकारी निर्णयबाहेक नेपाल मेडिकल काउन्सिलले झन्डै तीन सय नक्कली फ्याकल्टी (खडेबाबा) को सूची सार्वजनिक गरेपछि कलेजहरूको सिट संख्या ठूलो मात्रामा घट्ने निश्चित छ। त्यस कारण पनि सिट संख्या तोक्न ढिलाइ गरेर सरकार वा अदालतबाट अनुकूलको निर्णय ल्याएपछि मात्रै सिट तोक्न लगाउने सञ्चालकहरूको चाल छ।

सरकारी निर्णयअनुसार यो वर्ष कलेजहरूले म्यारिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयले नै भर्ना गरेर पठाउने भएकाले पनि बढी शुल्क लिएर मनपर्दी विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने सम्भावनासमेत कम छ। त्यो भएर पनि कलेज सञ्चालकहरू निर्णय ढिलाइ चाहिरहेको एक सञ्चालकले बताए। 'यो वर्ष नै सिट र शुल्कमा गरेर करोडौं आम्दानप् घट्छ,' ती सञ्चालकले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वा नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि नयाँ रणनीति चाल्छौं।'

केयुका सहायक डिन डा. कोजुले भने कलेजहरूलाई अनुकूल वातावरण होस् भनेर ढिला गरेको भन्ने तर्क आधारहीन भएको बताए। 'सिट र शुल्कको कुरामा काउन्सिलको निर्देशनबारे कलेजहरूलाई भनिसकेका छौं,' उनले भने। उनले यो वर्ष काउन्सिल र विश्वविद्यालयको सिट तोक्दा एकरूपता होस् भनेरै छलफल गरिरहेकाले काउन्सिलले तोकेर पठाएको सिटलाई स्विकार्ने विश्वविद्यालयको तयारी भएको बताए।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।