काठमाडौं - संसदीय समितिले शुक्रबार पारित गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकमा यस अघि उल्लेख प्रधानाध्यापकको परिभाषा परिवर्तन गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भई संसदीय प्रकृया पुरा गरेर समितिमा आएको विधेयकको दफा २ मा विद्यार्थी र शिक्षकको परिभाषा पनि थप गरिएको छ ।

समिति अन्र्तगत सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सममितिले पारित गरेको हो । जहाँ 'प्रधानाध्यापक भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व वहन गरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्ने' उल्लेख गरिएको छ ।

यस अघि विधेयकमा 'प्रधानाध्यापक भन्नाले विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य ब्यक्तिलाई समेत जनाउँछ' भनिएको थियो ।

सोही खण्डमा विद्यार्थी र शिक्षकको परिभाषा थप गरिएको छ । 'विद्यार्थी भन्नाले विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका ब्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने' भन्दै उक्त बुँदामा सो शब्दले अनौपचारिक, खुल्ला, वैकल्पिक लगायतका कार्यक्रममा शिक्षा हासिल गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत जनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी 'शिक्षक भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्ने उल्लेख गर्दै सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनाउने' उल्लेख छ ।

यस अघिको आाधरभूत शिक्षाको परिभाषालाई समितिले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा भन्ने पदावली प्रयोग गरेको छ । जसमा 'चार बर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई कक्षा १ मा प्रबेश गर्नुभन्दा अगाडी दिईने एक बर्ष अवधिको बालबालिकाको सर्वाङ्ीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षालाई सम्झनु पर्ने उल्लेख' गरिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको परिभाषामा 'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय सम्झनु पर्ने' उल्लेख गर्दै सो शब्दले प्'रचलित कानून बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको रुपमा सञ्चालित विद्यालय समेतलाई जनाउने' उल्लेख छ ।

यस अघि नै उल्लेख निजी विद्यालयको परिभाषा भने परिवर्तन गरिएको छैन । जहाँ 'निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना वा सञ्चालन भएको विद्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संस्थागत विद्यालयलाई समेत जनाउने' उल्लेख छ ।

उक्त विधेयक शुक्रबार सर्वसहमतीले पारित भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पास, निजीको छात्रबृत्ति मार्फत् लोककल्याणको कल्पना !