काठमाडौं - शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा पेचिलो बनेको विषयलाई छात्रवृत्तिका तीन वर्ग तय गर्दै संसदीय समिति अन्र्तगतको उपसमितिले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक टुङ्याएको छ । जस अनुसार विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको कमाईका आधारमा अति विपन्न, दलित, अपाङ्ग लगायतका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनु पर्ने गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्र्तगतको उपसमितिमा सहमती भएको हो । ५ सय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कूल विद्यार्थीको १०, ८ सय सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ र एक हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने विधेयकमा ब्यवस्था गर्ने सहमती भएको छ ।

यस अघि कानून सुधार आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई १० प्रतिशतमा झारेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा विधेयक दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रावधान निजी विद्यालयलाई पोस्ने गरी आएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सांसदहरुले २५ देखि ५० प्रतिशत सम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले ब्यापक दवाव दिएपछि तीन वर्गको विकल्प निकालिएको श्रोतले जनाएको छ ।

'अब कमाई र विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारले पठाएका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरुले पढाउनु पर्ने छ' सत्ताधारी दल नेकपाका नेता तथा उपसमितिका सदस्य योगेश भट्टराईले भने, 'यसले निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा ल्याएको छ ।'

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यवस्था गर्दै आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य बनाएको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी रोक्नु पर्ने तर्क उठ्दै आएको थियो । तर, तत्कालका लागि संसदीय समिति उक्त पाटो छाडेर छात्रवृत्तिमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तत्काल निशुल्क गर्न नसक्ने तर्क दिदैं आफूहरुको उपस्थिती २५ प्रतिशत भएको दावि गर्दै त्यो सबैमा सरकारले लगानी गर्नै नसक्ने दावि गर्दै आएका थिए ।

तत्काल शिक्षामा निजी लगानी रोक्ने भन्ने सम्भव कुरै नभएको निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद उमेश श्रेष्ठले सांसदहरुले कुरै नबुझि संशोधन दर्ता गराएको आरोप लगाए ।

'शिक्षा राज्यले गर्नु पर्छ त भन्नु हुन्छ तर, अहिले २५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्रमा भएको लगानी राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? भन्ने तर्फ सोच्नु नै भएन’ उक्त उपसमितिका सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'झण्डै १ लाख ५० हजार शिक्षक अपुग भएको, भौतिक पूर्वाधार बलियो नभएको सामुदायिक विद्यालयको अवस्थै नहेरी अघि जाँदा दुर्घटना हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।'

उपसमितिमा भएको उक्त सहमती निजी लगानीलाई क्रमशः ब्यवस्थित गर्ने दिशामा सकारात्मक भएको भट्टराईले बताए ।

'आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने संविधानको ब्यवस्था अनुसार नै हामीले विधेयकमा सहमती गरेका छौं, यसका लागि शुरुमा छात्रवृृत्तिलाई प्रगतिशिल मोडलमा लैजाने गरी हामी सहमत भएका छौं' उनले भने, 'धेरै विद्यार्थी र धेरै कमाई हुने विद्यालयले धेरै र कम हुनेले कमै छात्रबृत्ति दिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ, यो संविधानको मर्म अनुरुप नै गरिएको ब्यवस्था हो ।'

यसरी दिने छात्रबृत्तिको कार्यविधि पछि तय गरिने सहमती भएको छ ।

यसैविच वहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक विद्यालयहरुले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाईने ब्यवस्था गरिएको छ । यस अघि कानून आयोगले विधेयकमा उल्लेख गर्दा पनि मन्त्रालयले काटेको शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने ब्यवस्थालाई थप गर्ने सहमती गरिएको छ । यस अघि आयोगले तयार पारि शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा भएको दफा २१ मा भएको शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने ब्यवस्था नै काटिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो

उक्त ब्यवस्था काटिनु भनेको शिक्षा निशुल्क हो भन्ने संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । संविधानले शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रुपमा अँगिकार गर्ने तर विधेयकमा उक्त ब्यवस्था नै काटिनु भनेको विद्यालयलाई शुल्क लिने बाटो खोलिदिनु भएको आलोचकहरुको तर्क थियो ।

विधेयक माथि परेका संशोधन र उपसमितिमा भएको गहन छलफल पश्चात पहिलाको विधेयकमा ५० प्रतिशत जति पुर्नलेखन गरिएको सांसद भट्टराईले दावि गरे । विद्यार्थीलाई खाजा र मात्रृभाषामा पठनपाठनको ब्यवस्था सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए ।  

'सांसदहरुबाट परेका संशोधनलाई स्विकार गर्दै कतिपय कुराहरु थप गरेर विधेयक तयार पारिएको छ, अब भोली (शुक्रबार) बस्ने समितिको फुल बैठकमा पेश गरेर पारित गर्ने र भ्याए सम्म भोली नै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको छ' उनले भने, 'शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यतामा विधेयक केन्द्रित रहेको छ, कतिपय कुरा आउँदै गरेको संघीय ऐनमा ब्यवस्था हुनेछ, अहिले हामीले  संविधानले तय गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पूर्ण विधेयक तयार पारेका छौं ।'

शिक्षाका सवालमा संविधानको मूल स्प्रीट नभत्कने गरी विधेयक निर्माण हुने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दावि गरे ।

'शिक्षामा निजी लगानीलाई संविधानले नै स्पेस दिएको छ, तर, त्यस भित्र भएका वेथितीलाई नियमन गर्नु पर्ने पनि छ, हामी छलफलमै छौं, भोली (शुक्रबार ) दिउँसो तय भएको संसदीय समितिको बैठकबाट हामी अन्तिम निर्णय गर्ने छौं' उनले भने, 'शिक्षाको निजी लगानी ब्यवस्थित गर्ने सवालमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमै भएको ब्यवस्था पनि महत्वपूर्ण छ ।'

तर अहिले संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको दायित्व  सरकारकै भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकार गम्भिर रहेकोले विधेयक त्यही मर्म अनुसार आउने बताए ।

यस अघि बिहीबारको संसद बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची भए पनि निजीलाई गर्ने सम्बोधनका बारेमा सहमती नजुट्दा संसदको कार्यसूचीमै परिवर्तन गर्नु परेको थियो ।

पढ्नुहोस् : पेचिलो बन्दै शिक्षा विधेयक, संसदीय समितिमै छलफल लम्बियो