- श्याम दाहाल / काठमाडौं २८ असोज / संसारका कतिपय मूलुकमा बालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन हम्मे हम्मे भईराखेको बेला नेपालमा भने प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा छात्र भन्दा धेरै छात्राहरु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यूनेस्कोद्धारा सार्वजनिक ग्लोबल मोनिटरिङ् रिपोर्ट अन्र्तगत लैङ्गिक पहुँचका बारेमा उल्लेख प्रतिबेदनमा नेपाल लगायत गाम्बीया र मालावीमा बालक भन्दा बालिकाको विद्यालय भर्ना दर धेरै रहेको उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा भनिएको छ – बालिकालाई शिक्षामा पँहुच पु¥याउन सबै देशले जोड गरे पनि केही देशमा भने बालकलाई असुविधा भइरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा छात्राको भर्नादर कूल संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ भने छात्रको भर्नादर ४९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।

यूनेस्कोको प्रतिबेदन अनुसार बङ्गलादेश, म्यानमार तथा तान्जेनियामा लैङगिक विभेद छैन । समग्रमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक स्तरको शिक्षामा लैङ्गिक समानताको लक्ष्य पुरा भएको यूनेस्कोले दावी गरेको छ । महिला र बालिकाको शिक्षामा पहुँच पुगेको र बालिकाहरु शिक्षामा आफ्नो हकका बारेमा सुचित भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी लैङ्गिक विभेदका कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित लाखौं बालिकाहरुको  संख्यामा कमी आएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । अयोग्य तथा तालिम नलिएका शिक्षक र स्रोत सामग्रीको अभाव तथा लैङगिक विभेदका कारण गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न नसकेका बालबालिकाको संख्यामा पनि कमी आएको उक्त प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । असुविधा र हेपाईको शिकार बन्ने हुँदा विशेषगरी बालिकाको विद्यालय छोड्ने दरमा पनि कमी भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदनका अनुसार लैङगिक समानताको मान्यता वढ्न थालेको छ । विद्यालयमा छात्र र छात्रा विच विभेद घटेको छ ।

उक्त प्रतिबेदनका अनुसार प्रावि तहमा लैङ्गिक समानता भएका देशहरुमा सन् १९९९ मा ५५ प्रतिशत थियो भने त्यो वृद्धि भएर ७० प्रतिशत सम्म पुगेको छ । यो वृद्धि भएता पनि सम्मेलनले तोकेको समय भन्दा धेरै ढिलो भएको छ ।
त्यस्तै निमावी स्तरमा २९ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ जुन न्युन हो । प्रावि स्तरका बालबालिकामा गुणस्तरीय शिक्षाको राम्रो प्रभाव परेको छ । विद्यालय छाड्ने र दोहोर्याएर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । विद्यालय भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

विश्वका प्रावि स्तरमा भर्ना हुने विद्यार्थीको अनुपात सन् १९९० मा २७ प्रतिशत, सन् १९९९ मा ३३ प्रतिशत र सन् २०१२ मा ५४ प्रतिशतले वृद्धि भयो । सन् १९९९ देखी २०१२ को अनुपातमा वृद्धि हुने हो भने सन् २०१५ मा यसको वृद्धिदर ५८ प्रतिशत हुने प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २००० मा पूर्वी एसिया र प्यासिफिकमा लैङ्गिक समानता देखिएता पनि सन् २०१२ मा असमानता देखिएको छ । सन् १९९९ मा प्रावि स्तरमा असमानता वढी थियो । एक सय बालक मध्ये ९२ बालिका थिए र सन् २०१२ मा बालिकाको संख्यामा वृद्धि भई ९७ पुगेको थियो । विश्वभर प्रावि स्तरको भर्ना दरमा लैङ्गिक असमानता सन् १९९९ को तुलनामा कम भएपनि यो पुर्ण रुपमा उन्मुलन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१५ सम्ममा भर्नादर वढेर जाने अपेक्षा भने गरिएको छ । सन् १९९९ मा ५२ प्रतिशत, सन् २००५ मा ५७ प्रतिशत र २०१२ मा ६५ प्रतिशत रहेको थियो । तथ्याङ्कका अनुसार भुटान, भारत, श्रीलंका र इस्लामिक गणतन्त्रात्मक इरानमा मात्र समानता पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०१२ मा लैङ्गिक असमानता उल्टो रहेको फेला परेको थियो । जस अनुसार प्रावि स्तरमा छात्रको तुलनामा छात्राको भर्नादर धेरै रहेको थियो । 

बालिकाले असुविधा भोग्ने देशमा लैङ्गिक समानताको वद्धि फेला परेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । सन् १९९९ मा १ सय ६१ देश मध्ये ३३ देशमा बालिकाहरुले असुविधा भोगेका थिए तर सन् २०१२ मा त्यसको क्रम घटेर १६ पुगेको छ । अफगानिस्तानमा सन् १९९९ मा ४ प्रतिशत बालिका भर्ना भएकोमा सन् २०१२ मा त्यसमा वृद्धि भई ८७ प्रतिशत पुगेको छ ।

गरिबीका कारण विशेष गरी बालिकाहरुको विद्यालय छाड्ने दर धेरै फेला परेको छ । गनिया र निगरमा करिव ७० प्रतिशत बालिका विद्यालय नजाने प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यस्तै इथियोपिया र सेनेगलमा गरिब बालबालिकालाई लक्षित गरि शैक्षिक नीति बनाए पनि लाखौं बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । पाकिस्तानमा भने सन् २००६ देखी २०१२ सम्म थोरै प्रगति भएको छ ।

बालबालिकाहरुको हेरचाह तथा शिक्षामा विस्तार, सबैलाई अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको पहुचलाई सुनिश्चिता, सबै बालबालिका तथा प्रौढहरुको सिकाइ सम्बन्धित आवश्यकता पुरा गर्ने गरी पहुंचको सुनिश्चिता, प्रौढ साक्षरतामा ५० प्रतिशतले सुधार ल्याउने, शिक्षामा लैगिंक विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने सबैका लागि शिक्षाले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

सन् २००० अप्रिलमा सेनेगलको डकारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा समुदायको सम्मेलन (डकार सम्मेलन) ले सन् २०१५ भित्र सबैका लागी शिक्षा भन्ने एजेण्डा पारित गरेको थियो । १ सय ६४ देशको सहभागितामा सम्मेलनले सन् २०१५ भित्र सम्पूर्णलाई शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।