बुधबार, २७ भदौ २०७५
अहिलेको अवस्था
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संघीय÷प्रादेशिक सरकारले शिक्षा ऐन÷नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने कुरा पनि छ । संघ र प्रदेश कानुन बनिनसकेकोले कतिपय सवालमा अन्यौलता र अस्पष्टता पनि छ । स्थानीय तहका लागि शिक्षा कानुन, विनियम, निर्देशिका या शिक्षा सञ्चालन कार्यविधिका विभिन्न मोडलहरुको बारेमा पनि बहस शुरु भइसकेको छ । कतिपय अस्पष्ट भएका विद्यमान प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि संघीय÷प्रादेशिक कानुनबाट होला । चाहे जे भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन, रेखदेख एवम् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै काम हो ।
यस अर्थमा स्थानीय सरकारमाथि शैक्षिक सुधारको महत्वपूर्ण दायित्व छ । त्यसो त नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्देश गरे अनुरुप स्थानीय तहलाई विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोगमा ल्याउन सहज होस् भनेर व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार किटान गरी २३ ओटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसबाट स्थानीय सरकारलाई शिक्षा व्यवस्थापनमा सहजता पनि भएकोे छ । तर, अहिले धेरै पालिकाहरुमा शिक्षक संघ÷संगठन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बीच मतभेद र कटुता पनि बढिरहेको देखिन्छ ।
शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र हकहितका लागि क्रियाशील शिक्षक संघ÷संगठनहरुलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, स्रोतव्यक्ति खारेजी, दरबन्दी परिवर्तन, आफूखुशी नियम विपरित प्रधानाध्यापक नियुुक्ति जस्ता कार्यहरु गरिरहेको शिक्षकको गुनासो छ । कतिपय पालिकाहरुले त राजनीतिक प्रतिशोधले शिक्षकलाई निलम्बन गर्ने, जागिरबाटै अवकाश दिनेसम्म गरेका खबर सार्वजनिक भईरहेका छन् । यस्ता कार्यले झनै शैक्षिक अन्यौलता बढ्ने संकेत पनि देखिएको छ ।
अर्काेतिर केही पालिकाहरुले भने शिक्षा कार्यविधि, विनियम, निर्देशिका, शिक्षा कानुन जस्ता बैधानिक संयन्त्र बनाएर शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिदै शैक्षिक सुधारका आसलाग्दा कामहरु पनि गरिरहेका छन् । कतिपय शिक्षकहरु भने आफ्ना संघ÷संगठनहरु तथा राजनीतिक दलको आडमा पठन पाठनमा भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा, आफ्नो निजी व्यावसायमा या अन्य व्यक्तिगत काममा लागिरहेको पनि पाइन्छ । यस्ता शिक्षकहरु माथि निगरानी गर्नु, यिनीहरुलाई नियमन गर्नु तथा नियमअनुसार कार्वाही गर्नुलाई भने अस्वभाविक मान्न मिल्दैन ।
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनेछ भन्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, न त आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्णरुपले निःशल्क र अनिवार्य गर्न सकिएको छ न त माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क नै । विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने काम चलिरहेको छ । भलै कानुनले यस्ता कार्यलाई बन्देज नै गरेको किन नहोस ! यसको बारेमा पनि शिक्षक संघ÷संगठन र स्थानीय तहवीच विभिन्न विकल्पहरु माथि छलफल चल्नुपर्छ ।
विगतमा शिक्षालाई श्रममैत्री बनाउन नसक्दा शिक्षा उत्पादनसँग गाँसिएन । समाज रुपान्तरणको लागि कामयावी शिक्षाको आवश्यकता महसुस त गरियो तर, त्यो केवल वहसमा नै सीमित हुन पुग्यो । अर्थात् कार्यान्वयनमा जोड दिइएन । प्रकारान्तरमा शैक्षिक संस्थाहरु अल्छे बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र बने । सरकारी नीति निर्देशनलाई स्थानीय सरोकारवालाहरुले आत्मासात् गर्न सकेनन् । शिक्षा सम्बन्धी सरकारी नीति केवल कागजमै सीमित हुन पुगे । अब व्यवस्था फेरियो । सोच फेर्नेतिर लागौँ ।
अधिकार स्थानीय तहकै हो, अब संघीय सरकारलाई गाली गर्ने आफू ताली खाने छुट कसैलाई पनि छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु झन् आफै शैक्षिक रुपान्तरणको मियो बन्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो र बाध्यता पनि । शिक्षाको सन्तुलित विकासबाट मात्र समृद्धिका सपनाहरुले सार्थकता पाउन सक्छन् । यस्तै देखिन्छ विकसित देशहरुमा । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । स्थापित सत्य पनि । यस अर्थमा पनि शैक्षिक सुधारको लागि स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता छ । विद्यमान व्यवस्था तथा स्थापित नीति नियमबाट पनि शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ ।
कतिपय स्थानीय सरकारले कामको थालनी गरिसकेका छन् । परिवर्तनका संकेतहरु पनि देखिएका छन् । कतै कानुन र निर्देशनको पर्खाइमा अलमलिएको अवस्था पनि छ । कतिपय स्थानीय सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि हचुवाको भरमा विवादास्पाद निर्णयहरु पनि गरिरहेका छन् ।
उल्झन र सम्भावना
नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको रहन्छ । पाठ्यक्रमको प्रस्तावित प्रारुप तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने प्रावधान पनि होला । राष्ट्रिय उद्देश्य तयार गर्ने काम पनि संघीय सरकारबाट नै हुनेछ । परिवर्तित परिवेश सापेक्ष शिक्षाको दर्शन एवम् मूल्यमान्यता तयार गर्ने काम पनि बाँकी नै छ ।
शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा तहगत रुपमा तिनीहरुको योग्यता निर्धारण÷व्यवस्थापन प्रादेशिक सरकारले गर्ने कि संघीय सरकारले गर्ने भन्ने कुरा टुंगिन सकेको छैन ।
शिक्षक तालिमको जिम्मेवार निकाय को हुने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।
शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अभिलेखीकरण गर्ने संयन्त्रबारे पनि अनिश्चितता छ ।
नीतिगत स्पष्टताका लागि संघीय÷प्रादेशिक शिक्षा ऐन एवम् नियमावलीको खाका तयार गर्ने काम पनि भइसकेको छैन ।
शिक्षा विकासको लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ ले विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ । सरकारले स्वीकृति पनि दिइएकेको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग पनि परिवर्तित परिवेशको नेपालको शैक्षिक खाका तयार गर्न क्रियाशील छ । सरकारले संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित खाका पनि बाहिर आइसकेको छ ।
तर, शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संगठनहरु प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन प्रति शसंकित छन् । यसले शैक्षिक अराजकता बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । स्थानीय तहले एउटा शैक्षिक मापदण्ड, विनियम या निर्देशिका बनाएर संविधान प्रद्दत्त अधिकारको उपयोग गर्न सक्छ । आफैं कार्ययोजना बनाउन सक्छ । आफै निर्देशन दिन सक्छ । अनि आफै नियमन गर्न पनि । सेवा प्रदायकहरुसँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक व्यवस्थापन मिलाउन अधिकार सम्पन्न छ स्थानीय तह ।
पेशागत संघ/संगठनलाई बाहिर राखेर शैक्षिक विकास सम्भव छैन । विगतको अभ्यासले यही देखाउँछ । स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक ऐन÷नियमावली बनाएर शिक्षक माथि दमन हुने हो कि ! भन्ने चिन्ता पनि अभिव्यक्त भएको छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयमा हस्तक्षेप गरी शिक्षक माथि दुव्र्यवहार गरेको समाचार पनि बाहिर आएको छ ।
राजनीतिक दलको कार्यक्रममा देखिने तर विद्यालयमा नभेटिने टुरिष्ट शिक्षकहरुलाई नियमन गर्ने कार्य पनि सहज छैन । राजनीतिक आडमा पठनपाठनमा ध्यान नदिने तर राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने शिक्षकहरुलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट दिन हुँदैन भन्ने तर्क पनि सघनरुपमा आएको छ । शिक्षक संघ÷संगठनहरु शैक्षिक उन्नययनमा भन्दा ट्रेड यूनियन अधिकार र सुविधा प्राप्तिमा मात्र क्रियाशील भए भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्न हुदैन । आफ्ना संगठनमा आबद्ध शिक्षकहरुलाई जस्तोसुकै नकाम गरे पनि संरक्षण गर्ने परिपाटिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षक संघ÷संगठनले शैक्षिक सुधारको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ । शिक्षण सिप र प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी प्रभावकारी शिक्षण गर्ने र सिकाई उपलब्धी अभिवृद्धि गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नतिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कर्तव्यप्रति उदासीन शिक्षकलाई आफ्नै सघं÷संगठनबाट सचेत गराउने कुरामा अव आलटाल गरिनु हुन्न । आवश्यक कार्वाही गर्न पनि । कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउन सकिन्छ । अव कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने शिक्षकहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बन्छन् । पेशागत हक, अधिकार र सुरक्षाको सवालमा स्थानीय सरकार र पेशागत संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्छ । आवश्यकतानुसार प्रदेश र संघीय सरकारसंग पनि । समन्वय र सहकार्यबाट साझा दायित्वबोध हुन्छ । अपनत्वको भावना विकास हुन्छ । सम्भावनाहरुको खोजी हुन्छ र शैक्षिक सुधार सम्भव हुन्छ ।
अबको बाटो
संविधानतः प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्न सम्भावनाहरुको खोजी गरौं । शैक्षिक सुधारका लागि मुख्य कार्यक्षेत्र पहिचान गरौं । संविधानले दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा के–कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाऊँ । सरोकारवालाहरुवीच अनुभवहरु साटासाट गरौं । स्थानीय परिवेशको अवस्था नियालौं । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शैक्षिक बस्तुस्थितिको अवलोकन गरौं ।
शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातको लेखाजोखा गरौं । योग्य, दक्ष र नेतृत्व लिन सक्ने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने परिपाटीको थालनी गरौं । नयाँ विद्यालय खोल्न आवश्यक पो छ कि ! दरवन्दी मिलानलाई प्राथमिकता दिऊँ । आवश्यक परे विद्यालय समायोजन गरौं । आफ्ना पालिकाभित्र के–कस्ता र कुन प्रकृतिका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक विद्यालयहरुको सञ्चालनको सम्भावना छ ? भनेर पनि पहिचान गरौं । शिक्षकको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि स्थानीय स्तरमा नै तालिमको व्यवस्थापन गरौं । यथासक्य छिटो गाउँ÷नगर शिक्षा समिति बनाई त्यसलाई क्रियाशील बनाऔं । वडा शिक्षा समितिमार्फत वडा स्तरीय शैक्षिक योजना तयार पारौं । विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरको मानक तयार गरौं । विषयगत मानक । कक्षागत मानक । तहगत मानक । अनि त्यही मानकको आधारमा सिकाइ उपलब्धी बृद्धिका उपायहरुको पहिचान गरौं ।
यथोचित तालिम/प्रशिक्षण/सेमिनार/गोष्ठीको आयोजना गरी सिकाइ उपलब्धी सुधारका विकल्पहरु खोजौं । तालिमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप कक्षा शिक्षणमा प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गरौं । पालिकाको शसर्त र निःशर्त शैक्षिक अनुदानलाई मापदण्ड बनाएर उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा लगाऔं । शिक्षकका आत्मवल र आत्मविश्वास बढाउन सकेमात्र शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखौं । सरोकारवालाहरुको सहमति र समन्वयमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सूची बनाऔं । पालिकाभित्र एउटा शैक्षिक कार्ययोजना निर्माण गरौं । मापदण्ड तयार पारेर । निर्देशिका बनाएर । शैक्षिक सुधारको अभियान सञ्चालन गरेर ।
समयावधि तोकेर । प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेर । सूचक (Indicator) बनाएर । शिक्षक संघ÷संगठन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई एकअर्काको पुरकको रुपमा स्वीकारौं । प्रतिष्पर्धिको रुपमा होइन । शैक्षिक सुधारमा हातेमालो गरौं । सहकार्य गरौं । यसो गर्न सकियो भने शिक्षामा अवश्य सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया