काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना, कार्य पद्धति, कर्मचारीको कार्यशौली, यसका संरचना, सार्वजनिक शिक्षाका चुनौती, समस्या, संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको ब्यवस्था लगायतका बारेमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बेखबर छन् भन्न सक्ने आधार फितलो हुन्छ ।  किन भने शिक्षा मन्त्रीका रुपमा उनको यो दोश्रो ईनिङ् मात्र हैन पहिलो पटक उनले गरेका केही सकारात्मक नीतिगत निर्णयले उनी शिक्षामा देखिने गरी सुधार चाहन्छन् भन्ने संकेत देखाएकै हो । त्यसकारण दोश्रो पटक मन्त्री भएपछि ब्यक्त उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उनीबाट सुधारको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक थियो । 

राजनीतिको केन्द्रमा पर्न नसकेको शिक्षालाई संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत ब्यवस्था गरेसँगै गणतन्त्र कार्यान्वयनमा शिक्षाका मुद्धा एकाएक केन्द्रमा आईपुगेको छ । अर्थात् शिक्षाका उल्झन् र पेचिला मुद्धा सल्ट्याउँदै सुधारको कार्य नगर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण सहज छैन भन्ने बोध यतिखेर प्रखर रुपमा स्थापित छ । 

नयाँ संविधान सहित संस्थागत हुँदै गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयन र शिक्षा मन्त्रालयको कमान सम्हालेका पोखरेलमा भएको उक्त चेत, विकास र समृद्धिप्रति नागरिकको तिब्र आकांक्षा एवं देशको सामुदायिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी इतिहासमा एक सफल र कुशल शिक्षा मन्त्रीको रुपमा स्थापित हुने सुनौला अवसरहरु थिए । तर उनका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा त्यो अवसर गुमाउने गरी उनमा विचलन आएको त हैन ? मन्त्री पोखरेल यतिखेर शंका गर्ने ठाउँमा उभिएका छन् । 

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने भन्दै दुई दिन अघि मन्त्रीबाट सार्वजनिक २२ बुँदे दस्तावेज यसकै एउटा उदाहरण हो । 

पढ्नुहोस् : शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नयाँ कार्यक्रम

मन्त्री भए लगत्तै सार्वजनिक १० बुँदे मार्गचित्रको उपलब्धि के भयो ? तोकिएका उपलब्धि हासिल भए भने के के भए ? भएन भने किन हुन सकेन ? त्यसको विश्लेषण नगरी यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ भन्नुको औचित्य कति हुन्छ ? 

नि:शन्देह भन्न सकिन्छ यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रमको कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्नेलाई मान्ने हो भने यो अवधिमा भएका गतिविधिले आश गर्ने ठाउँ निक्कै खुम्च्याईदिएको छ । अहिले त यसो गरियो र उसो गरियो भन्नु पर्ने हैन र ? 

बुँदा धेरै बने, घोषणा धेरै, प्रतिबद्धता धेरै जाहेर भए । तर, हरेक पटक परिवर्तन हुने प्राथमिकता, हरेक पटक परिवर्तन हुने घोषणाले मन्त्री माथि नै प्रश्न उठ्दैन र ? मन्त्री निकटस्थहरुले कस्तो सल्लाह दिदाँ रहेछन्, मन्त्रीकै पार्टीका कार्यकर्ता कर्मचारीले कति यथार्थ धरातलका कुरा गर्दा रहेछन् ? छर्लङ् भईसकेको छ । 

तीन वर्ष अगाडि मन्त्री हुँदा गरेका घोषणा त्यसपछि मन्त्री हुनेले खुइल्याईदिए भनेर बचाउ संभव होला तर, पाँच महिना अगाडिका घोषणा कता विलाए ? अनी फेरी अर्काे घोषणा किन ? 

मन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पछि निकट भविष्यमा यस्तै अर्को घोषणा आउने छ । सुधार गर्न के ले रोकेको छ ? के ले छेकेको छ ? अवरोध कहाँ छ ? त्यसैले ध्यान दिनु आवश्यक छ – घोषणै घोषणाले रुपान्तरण हुँदैन । रुपान्तरणका लागि काम गर्नु पर्छ । 

विगतका विडम्बना २०६३ देखि २०७४ सम्मको ११ वर्षमा तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले दुवै दलले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेकै हुन् । अझ शिक्षा मन्त्रीकै दल माओवादीले धेरै समय शिक्षा मन्त्रालय चलायो । जब सत्ताको बागडोर हातमा आयो पार्टीका सिद्धान्त, विचार, घोषणाहरू सबैलाई तिलाञ्जली दिएर स्वार्थ, सत्ता र सुविधामा लिप्त भएको इतिहासबाट आजित नागरिक वर्तमानमा पनि त्यही भोग्न बाध्य हुनु पर्ने हो र !

विगतका ब्यवस्थाले ठिक गरेन भन्ने निश्कर्षले नै नागरिकले नयाँ ब्यवस्था र सरकार चाहेका हुन् । दुई तिहाईको सरकार शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रीलाई मिलेको यतिखेरको सहुलियत हो । यति मात्र होइन रा.प. तृतीय श्रेणीबाट लोक सेवा आयोगको फलामे चिउरा चपाएर एकैपटक रा.प. प्रथम श्रेणीमा फड्को मारेका सचिव खगराज बराल उनका सारथी छन् । विद्यावारीधि गरेका झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी डाक्टरहरु सहसचिव छन् । आवश्यकता अनुसार निजी सचिवालयमा सल्लाहकार विद्धानहरुको पनि कमी छैन । तर मन्त्रीबाट पुराण शैलीमा बुँदा वाचन हुन्छ, घोषणा हुन्छ सुधारका नारा जपिन्छ, तर सुधारको गाडी जहिँको तहीँ भएको हेक्का छ की छैन होला ?   

केपी ओलि प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भएकै दिन सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा भयो । देशमा सीपयुक्त नागरिक उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय चाहिन्छ भन्नेमा द्धिविधा छैन तर हामीलाई कस्ता सीप भएका नागरिक चाहिएका हुन् ? ती सीपयुक्त नागरिकले सिकेको सीपको प्रयोग गर्ने क्षेत्र कहाँ हो ? अहिले कुन सीप भएका मानिसले कस्ता काम गरिरहेका छन् ? प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न लागत कति लाग्ला ? महँगो लागतमा उत्पादन भएको सीपयुक्त नागरिकले रोजगारी पाएन भने त्यो लागत के होला ? यी पक्षमा विचार गर्ने फुर्सद शायद नभएरै होला घोषणाका लागि हतार गरियो ।  यसो भनेर यो घोषणा गलत छ भन्न खोजिएको होइन तर यो आवश्यक हो होइन यसको सम्भाव्यता के हो ? घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक श्रोत कसरी जुट्ने हो ? संविधानले स्थानीय तह मातहत गरेको विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कानूनी उल्झन् फुकाउने र स्थानीय तहलाई गर्नु पर्ने विश्वासको निर्माण कहिले हुने हो ?  

यता सरकारले घोषणा गर्ने अनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुर्नसंरचना तथा त्यस सँग सम्बन्धित आवश्यक नीति तर्जुमा नगरी आर्थिक चलखेल गर्दै निजी संस्थाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धन बाँडिरहने प्रवृति एकातिर देखियो भने अर्कातिर पूर्वाधार नहेरी, शिक्षकको व्यवस्था नगरी, गुणस्तरको कुरा नगरी शिक्षा विभाग मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा जसले चलाउन सक्छौ चलाउ भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । गुणस्तर र लगानीका विषयहरु गौण छन् । उतीर्ण प्रतिशत १५ भन्दा पनि तल रहेको छ । 

सुधार कुराले होइन, कामले हुन्छ । छ महिनामा कुरा त धेरै नै भइसके सुधारका काम कति भए ? जिल्लामा खारेज गर्ने भनिएको शिक्षा कार्यालयको अस्तित्व जिल्ला प्रशासनमा राखिएको, ज्यू हजुरीका गणेशजीहरुलाई इकाई प्रमुख बनाइएको, सदस्यताको वरिष्ठता र म त हजुरकै पार्टीको भनेकै  आधारमा गरिएको कर्मचारीहरुको पजनी बाहेक देखिने काम के के भए त ? 

भर्ना अभियान कति देखावटी भयो त्यसैको नाममा कति खर्च गरियो, भर्ना भएका विद्यार्थी फेरी किन विद्यालय आएनन् ? भन्ने लेखाजोखा गर्ने गर्ने फुर्सद निकाल्नु पर्दैन ? भर्ना अभियानको एउटा अध्याय सकिएको छ, तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने प्रयासको मुख्य कडि दिवा खाजाको कटौति गर्न खोजिदैं छ । 

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र दरबन्दी मिलान गर्ने काम सुधारका एजेण्डा छैनन् । हालसम्म खारेज भइ  नसकेकको शिक्षा नियमावली हेर्ने हो भने तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ दरबन्दी मिलान । यसलाई मन्त्रीले ठूलै काम गरेको ठान्नु भन्दा गरेर देखाउन अथवा त्यसका लागि प्रभावकारी नीति बनाउनु उपर्युक्त होला । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनबाट नयाँ नियुक्ति हुने शिक्षकहरुलाई कसरी अन्य जिल्लामा पदस्थापना गर्ने भन्ने नीति बनाउने हो कि दरबन्दी मिलानको समिति बनाएर, गोष्ठी र सभा सम्मेलन गर्दै सुन्दर प्रतिवेदन तयार गरी दराजमा शोभा बढाउने हो ? 

शिक्षामा सुधार कुरा गरेर होइन काम गरेर हुन्छ भन्ने हो भने लाखौँ खर्चेर शिक्षा आयोग बनाएर ठेलीका ठेली प्रतिवेदन तयार गरेर परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई घोक्ने सामग्री तयार गर्नु आवश्यक छैन । सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि गर्नेपर्ने मुख्य एउटा काम के हो ? भनेर सोध्दा शिक्षाका कर्मचारीले मात्रै हैन शिक्षाकर्मी सबैले फ्याट्टै उत्तर दिन सक्छ । 

यदि शिक्षा प्रशासन नामको मात्र technocrat होइन भने ठूलो तामझाम गर्नै पर्दैन । विज्ञहरुलाई राखेर २ दिनको खुला छलफल गरे पनि आउलान ५० वटा सुधारका क्षेत्र । एकैपटक ५० वटा सुधार त हुँदैनन्, एक एक गरेर गर्ने हो भने तीनै ५० वटाबाट छानेर ३ वटा सुधार गर्दै अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ । 

त्यो एउटा काम, मैले मेरो बच्चा एक वर्ष एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पठाए पनि एक वर्षको अन्त्यमा मेरो बच्चाले के के जानेको हुनुपर्छ र त्यो जान्ने बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? जान्ने नभएमा मेरो र मेरो बच्चाको एक वर्षको लगानी के हुन्छ ? उतर दिने प्रणाली विकास गरिदिए सुधार त्यहीँबाट शुरु हुन्छ ।  

कुरा जे जे गरेपनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न जानेले सिकेको छैन । अभिभावकका लागि १ वर्ष विद्यालय पठाए पछि कम्तिमा अ, आ, क, ख, १, २ जान्ने त हुनुपर्छ । सामुदयिक विद्यालयमा ३ वर्ष पढ्दा पनि शब्द पढ्न नसक्ने अवस्था मन्त्रालयले आफैले गरेका वा गराएका अनुसन्धानका फेहरिस्त छन् । हामी सुधार भन्छौँ, मन्त्रीले रुपान्तरण भन्न रुचाउँछन् । चाहे जे भने पनि एक वर्ष विद्यालयमा पढेपछि हरेक वच्चाले के सिकेको हुनुपर्छ, त्यो सिकाउने जिम्मा कसको हो ? त्यसका लागि सिकाइ वातावरण कसले तयार पार्ने हो ? अनुगमन निरीक्षण कसले गर्ने हो ? निक्र्यौल गर्नुस्, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरिदिनुस् सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण यहीँबाट शुरु हुन्छ । 

जतिसुकै नारा घोके पनि विद्यार्थीामा सिकाइ सुनिश्चित नहुँदासम्म पोसाक दिनुस, किताब दिनुस, खाजा दिनुस, बाजा बजाएर भर्ना गर्नुस अभिभावकले आफ्ना बच्चा निजीमै पठाउने छन् । अभिभावकलाई बाजा होइन एक हप्ता विद्यालय पठाए पछि छोराछोरीले A, क, १ चिन्न, भन्न र लेख्न सक्ने चाहिएको हो । यो गर्ने तपाईँका आसेपासेले होइन शिक्षकले हो । भएका शिक्षकको कामको मूल्याङ्कन, उत्प्रेरणा, प्रभावकारी दण्ड पुरस्कार र सिकाइ प्रति जवाफदेही बनाउनुस् । गुणस्तरीय नयाँ शिक्षक छनौट गर्नुस् । कण्ठ पार्न अब्बल होइन कक्षाकोठामा पढाउन अब्बल शिक्षक शिक्षक छनौट हुने व्यवस्था मिलाउनुस् । तालिम दिने होइन, तालिम माग्ने बनाउनुस् । महत्वाकांक्षाका लड्डु होइन, सुधारका ढुंगा चपाउने बल गर्नुस् । 

पहिले घोषणा गरेको विषय र बुँदामा कति सुधार भयो विश्लेषण गर्नुस् र मात्रै दोस्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहोस् । पञ्चायत, बहुदलीय ब्यवस्था मात्रै हैन गणतन्त्रका पछिल्ला बर्षहरुमा घोषणाका के कमी थिए र !