काठमाडौं - ५ महिना पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले फेरी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरु काम भन्दा ज्यादा मिडियावाजी गर्न केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्  । 

तर मन्त्री पोखरेलले गत चैत २८ गते सार्वजनिक १० बुँदे मार्ग चित्रकै अभिन्न अँगको रुपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएको जिकीर गरे । यस अघि सार्वजनिक कार्यक्रमको कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पढ्नुहोस् यस अघिको मार्गचित्र : शिक्षा मन्त्रीको मार्गचित्र : पुरानो प्रणाली खारेज गरी ६ महिनामा नयाँ नीति बनाईने

उक्त मार्गचित्रको उपलब्धि अध्ययन नगरी फेरी नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गरेको बारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले औचित्य पुष्टिको प्रयास गर्दै अहिले सार्वजनिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

'संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भमा किन संघीय सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठ्न सक्छ, तर हामीले यसलाई उहाँहरुका लागि पनि महत्वपूर्ण सामग्री हुने ठानेका छौं' पोखरेलले भने, 'निजी शिक्षासंगको तुलनामा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भयो भन्ने कुरा उठेको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न हामीले अनुरोध गर्ने ठाउँमा अनुरोध गर्ने, निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन दिने र आह्वान गर्ने ठाउँमा आह्वान गर्ने गरी यो दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हौं ।' 

शिक्षालाई सँविधानले मौलिक हक अन्र्तगत राखेको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक श्रोत बृद्धि गर्न माग हुँदै आएको छ । शिक्षाविद्हरुले विना श्रोतका कार्यक्रमहरुको औचित्य नहुने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक श्रोतका बारेमा शुक्रबार सार्वजनिक नीतिमा पनि केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन । 

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम शिर्षकमा शिक्षा सचिव खगराज बरालले पढेर सुनाएको उक्त २२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकसंग सम्बन्धित मात्रै ६ बुँदा समेटिएका छन् । 

विद्यालयमा रुपान्तरणकारी नेतृत्वका लागि माध्यमिक विद्यालयहरुमा क्रमशः अलग्गै प्रधानाध्यापकको ब्यवस्था गर्ने र सबै प्रधानाध्यापकहरुको ब्यवस्थापकीय एवम् नेतृत्व क्षमता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै शिक्षक छनौट प्रकृयामा सुधार, शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण गर्ने, उनीहरुको तालिम र पेशागत विकासलाई सुदृढिकरण गर्ने, शिक्षकलाई प्रशंसा तथा प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरी उत्प्ररणा अभिबृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  
शिक्षककको वृत्ति विकास प्रणालीमा परिवर्तन, शिक्षण सिकाइ प्रकृयामा सुधार, विद्यार्थी मूल्याँकन प्रणालीमा सुधार र विद्यालय सुशासन प्रर्वधनमा विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रीद्धारा सार्वजनिक कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यसैगरी बालबिकास केन्द्रहरुको पुर्नवितरण तथा सञ्चालनमा सुधार, पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार, विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियानको निरन्तरता, विद्यालय र नागरिकविच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न अपनाईने कार्यहरुका बारेमा कार्यक्रममा विस्तृत समाबेश गरिएको छ । 

प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षामा सुधार, विद्यालय नक्साङ्कन तथा पुर्नवितरण मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय सरकार मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि उक्त कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । 

पढ्नुहोस् उक्त कार्यक्रमको विस्तृत विवरण : 

 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम, २०७५ 
“हामी सबैको प्रण, सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण” 

समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि दक्ष एवम् सक्षम जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुल स्रोत सार्वजनिक शिक्षा हो । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा रुपान्तरणमार्फत मुलुकलार्ई आवश्यक पर्ने दक्ष एवम् सक्षम जनशक्ति विकासका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नु शिक्षा प्रणालीको मुख्य आधार हो । यै अवधारणा अन्तर्गत २०७४ साल चैत्र २८ मा सार्वजनिक गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १० बुँदे मार्गचित्रले दिशानिर्देश गरेबमोजिम सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यव्रmम निर्माण गरिएको छ । यस अर्थमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम मार्गचित्रकै एक अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । 

विगतका नीति तथा कार्यव्रmमहरूको निरन्तरताले मात्र सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरण कठिन छ । तसर्थ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तिनै तहका सरकार, अभिभावक, शिक्षक, व्यवस्थापक, गैरसरकारी संघ संस्था लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र सहकार्यमा सुधारका प्रयासहरूलार्ई अघि बढाउन आवश्यक छ । बदलिएको परिवेशमा नवीन अवधारणा एवम् सिद्धान्त र व्यावहारिक अभ्यासबीच तालमेल मिलार्ई समयानुकुलको नीति तथा कार्यव्रmममार्फत सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्नुपर्छ । केहि तात्कालिक र केहि दीर्घकालिक रणनीति तथा कार्यनीति समावेश गरिएको यस नीति तथा कार्यव्रmमका बुँदाहरू यो पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छु । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग तथा विभिन्न क्षेत्रगत कार्यटोलीहरूको सुझाव प्राप्त भएपछि सोको आधारमा नीति तथा कार्यव्रmममा संशोधन गर्नुका साथै सोको मार्गनिर्देशनका आधारमा सरकारले कार्यान्वयन प्रव्रिmया थप सुदृढीकरण गरिने समेत यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु । 

१. बाल विकास केन्द्रहरूको पुनर्वितरण तथा सञ्चालनमा सुधार ल्याउन देहायका कामहरू गरिने छः 

क) कम्तिमा एक विद्यालय एक बालवकिास केन्द्रको अवधारणा अन्तर्गत स्थानीय सरकारले बालविकास केन्द्रहरूको पुनर्वितरण गर्ने । 

ख) निश्चित विद्यार्थी संख्याका आधारमा मात्र एक विद्यालय वा विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा एक भन्दा वढी वालवकिास केन्द्र सञ्चालन गर्ने । 

ग) केन्द्रवाट हाल दिइदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत लगानीको वातावरण बनाई लागत साझेदारी गर्ने । 

घ) प्रारम्भिक बालकक्षामा खेलसामग्री, सिकाइ सामग्री, मनोरञ्जन सामग्री, अडियो भिडियो सामग्री व्यवस्था गर्ने र कक्षाकोठामा सजावट गरी आकर्षक तथा मनोरञ्जक कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने । 

ङ) प्रारम्भिक वालशिक्षाका सहजकर्तालार्ई मन्टेश्वरी विधिको तालिम दिई बालबालिकाको सर्वाङ्गी विकासमा केन्द्रित सहजीरण गर्ने संस्कारको विकास गर्ने । 

२.पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा समसामयिक सुधार गर्ने । यस अन्तर्गत देहायका कार्यहरू गरिने छ :

क) कक्षा १ देखि ३ सम्म एकिकृत पाठ्यव्रmम २०७६ बैशाखवाट लागु गर्ने । एकिकृत पाठ्यव्रmमका माध्यमबाट बालबालिकाको बहुआयामिक विकासमा केन्द्रित गर्दै पठन पाठन प्रक्रियामा सुधार गर्ने । 

ख) कक्षा १ देखि ३ सम्म कक्षा शिक्षण (Grade Teaching)  लाई प्राथमिकता दिने तर विद्यार्थीसंख्या कम भएका विद्यालयमा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अलग अलग पाठ्यसामग्री विकास गर्ने, 

ग) हालसम्म विकास गरिएका उपयोगी खालका सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री, सन्दर्भ सामग्री, स्रोतसामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री छपाई गरी विद्यालयले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । 

घ) विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीहरू आवश्यकता अनुसार प्रत्येक बर्ष अद्यावधिक तथा परिमार्जन गर्ने । 

ङ) शिक्षण सिकाइमा टेवा पुग्ने खालका विशेषतः अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल पाठ्यसामग्रीहरू विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने । 

च) नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक अध्ययन लगायतका पहिचानमूलक विषयहरू राष्ट्रभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्ने । द्द 

छ) मातृभाषामा सिकाइका सामग्रीहरु निर्माण गरी बालबालिकाको मातृभाषामा सिक्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । 

३. विद्यालयमा रुपान्तरणकारी नेतृत्वका लागि माध्यमिक विद्यालयहरूमा व्रmमशः अलग्गै प्रधानाध्यापकहरूको ब्यबस्था गर्ने र सबै प्रधानाध्यापकहरूको ब्यबस्थापकीय एवम् नेतृत्व क्षमता बढाउने । यसका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ : 

क) अनुभवी एवम् उत्कृष्ट शिक्षकहरूमध्येबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, 

ख) शिक्षक सेवा आयोगले नेतृत्व परीक्षणका आधारमा सम्भावित प्रधानाध्यापकहरूको रोष्टर तयार पार्ने, 

ग) उक्त रोष्टरबाट विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट एवम् नियुक्त गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउने, 

घ) प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सम्झौता अनुसार काम गर्न नसके हटाउन समेत सक्ने व्यवस्था गर्ने, 

ङ) प्रधानाध्यापकहरूलार्ई नेतृत्व क्षमता विकास तालिम, विशेष प्रोत्साहन प्रदान गर्नुका साथै अलग्गै प्रधानाध्यापक नभएका अवस्थामा निजको अध्यापन भार कटौति गरी शैक्षिक व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउने । 

४. शिक्षक छनोट प्रव्रिmयामा सुधार गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ :

क) शिक्षक सेवा आयोग विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्ने, 

ख) आयोगबाट बार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी शिक्षक छनोट, बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षालार्ई समयबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने । 

ग) शिक्षण पेसामा अब्बल प्रतिभाहरूलार्ई प्रवेश गराउन विश्वविद्यालयका फ्याकल्टी टपरहरू सोझै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । 

घ) विषयगत रुपमा सक्षम व्यक्ति मात्र शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउन विषय विशिष्टीकृत अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने । शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिश्पर्धात्मक परीक्षाको पाठ्यव्रmम सुधार गरी कम्तीमा पनि १०० पूर्णाङ्कको विषयगत परीक्षण क्षेत्र निर्धारण गर्ने । 

ङ) करारमा शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले उपलब्ध गराएको बैकल्पिक योग्यताको सूचीबाट मात्र राख्न सकिने व्यवस्था गर्ने । 

५. शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा न्यूनतम् शिक्षक सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारबाट गठित दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको सुझावका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्य अघि बढाइने छ :

क) शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा समायोजनका लागि आवश्यकता अनुसार कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने । 

ख) एक पटक सम्पूर्ण दरबन्दीलार्ई मन्त्रालयको पुलमा राख्ने र सो पुलबाट प्रतिवेदनले सुझाएका आधारमा शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण तथा समायोजन गर्ने । 

ग) यसरी पुनर्वितरण तथा समायोजन गर्दा विद्यालयमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम् तहगत र विषयगत शिक्षकको संख्या एकिन गरी गर्ने । 

घ) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरापालिकामा नपुग विषयगत दरबन्दी थप गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा थप कार्यहरू गर्ने । 

ङ) आगामी ३ बर्षभित्र सबै विद्यालयमा न्यूनतम् शिक्षक उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्ने । यसरी सबै विद्यालयमा न्यूनतम् शिक्षक सुनिश्चित नहुँदासम्मका लागि एकमुष्ट अनुदान, पटके अनुदान जस्ता वैकल्पिक विधिहरूबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने । 

६. शिक्षक तालिम तथा पेसागत विकासलाई सुदिृढिकरण गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ :

क) नव नियुक्त शिक्षकलार्ई कम्तीमा १५ दिनको सघन सेवाप्रवेश तालिम उपलब्ध गराउने । 

ख) शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, स्वाध्ययन, अनुसन्धान, पेसागत नेटवर्किङ (Networking), मेन्टोरिङ ९ःभलतयचष्लन०, सुपरिवेक्षण, अन्लाइन् सिकाइ जस्ता पद्धतिहरू अपनाउने । 

ग) पाठ्यक्रममा आधारित सघन तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्ने । शिक्षकहरूका लागि बैदेशिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको अवसर विस्तार गर्दै जाने । 

घ) शिक्षक तालिममा सिकेका कुराहरूका मूल्याङ्कन गर्नुका साथै ती ज्ञान, सीप तथा कौशलको कक्षाकोठामा रुपान्तरण तथा वास्तविक प्रयोग गरेको निरीक्षण एवम् अनुगमन समेतको आधारमा प्रमाणीकरण गर्ने । 

ङ) शिक्षकको विज्ञता परीक्षण गरी पेसागत सक्षमता र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा वर्गीकरण एवम् स्तरीकरण गर्ने । 

७. शिक्षक प्रशंशा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ : 

क) शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको गुणस्तरभन्दा माथि हुन नसक्ने मान्यतालार्ई आत्मसात् गरी “सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरणका निम्ति उत्प्रेरित एवम् समर्पित शिक्षक” भन्ने नाराका साथ शिक्षकहरूलार्ई पेसाप्रति समर्पित बनाउन स्थानीय तहमा उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । 

ख) शिक्षकको कार्यसम्पादन एवम् विद्यार्थीले प्राप्त नतिजा समेतको आधारमा प्रत्येक गाउँपालिका÷नगरपालिकाले पालिका स्तरमा, प्रदेशले प्रदेश स्तरमा र मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट शिक्षक छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने । 

ग) प्रत्येक पालिकाले प्रत्येक बर्ष Teacher of the year घोषणा गर्ने । यस्ता शिक्षकहरूलाई नगद प्रोत्साहन समेत गर्ने । 

८. शिक्षकको वृत्ति विकास प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ : 

क) शिक्षक बढुवाका आधारहरू पुनरावलोकनका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने जसमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको सिकाइ सुनिश्चित गर्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवलार्ई बढुवामा अङ्क गणना गर्ने व्यवस्थालाई समेत समावेश गर्ने । 

ख) अपग्रेडिङ कोर्ष र सेवाकालिन तालिम प्रत्यक्ष वा अनलाइन विधिबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्ने । 

ग) शिक्षक बढुवा गर्दा प्रदेश स्तरलार्ई एकाइ मानी बढुवा व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गर्ने, 

९. “विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं” अभियानलाई निरन्तरता दिने । यसका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिकाको लगत अभिलेखलाई तयार पार्न वाँकी रहेका स्थानीय तहमा सो अभिलेख तयार पार्ने र तयार भएका स्थानमा चालु वर्षको भर्ना अभियानका आधारमा अध्यावधिक गर्ने । 

ख) विद्यालय उमेर समुहका सम्पूर्ण बालबालिकालार्ई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक पद्धतिभित्र ल्याउन, आइसकेकालार्ई टिकाउन र सबैमा न्यूनतम् सिकाइ सुनिश्चित गर्नका निम्ति अभिलेखमा आधारित “विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं” अभियान सञ्चालन गर्ने, 

ग) विद्यार्थीको टिकाउका निम्ति मानव विकास सुचकांकको आधारमा पछि परेका समूहमा केन्द्रित दिवा खाजा, छात्रवृत्ति जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, 

घ) स्थानीय सरकारको अगुवाइमा स्वेच्छिक अभिभावकत्वका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित प्रयासको निरन्तरता दिने । 

ङ) प्रत्येक पालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको घोषणा गर्ने । 

च) विद्यालय आएकाहरूलार्ई टिकाउन र उच्चतम सिकाइ सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूले विशेष योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । 

छ) गरिब, दलित र विपन्न छात्र छात्राहरूलाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने । 

१०. शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयामा सुधार गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) राम्रो सिकाई (Better Learning)  का लागि राम्रो शिक्षण (Better Teaching)  र राम्रो शिक्षणका लागि राम्रो विद्यालय (Better School)  भन्ने अवधारणा अनुकुल स्थानीय तहको निर्देशनमा सबै विद्यालयले आगामी छ महीना भित्र गुणस्तर केन्द्रित (Quality Focused) विद्यालय सुधार योजना बनाउने वा अध्यावधिक गर्ने र कार्यान््वयनमा लैजाने । 

ख) सबै शिक्षकले आवधिक शिक्षण तथा सिकाइ सुधार योजना (Teaching Learning Improvement Plan TLIP) निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । 

ग) विद्यालयको शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmया र कक्षाकोठाको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई सबै विद्यालयहरूलार्ई बालमैत्री विद्यालयको रुपमा विकसित गर्ने, द्ध 

घ) शिक्षकले कक्षा कोठामा विताउने समय (Teacger Spent Time) मापन गरी नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्ने । यसका लागि जारी गरिएको निर्देशिकाको कायान्वयनलाई कार्य सम्पादन अनुदानसँग आवद्ध गर्ने । 

ङ) “शैक्षिक गुणस्तर सुधारको थालनी कक्षा १ बाट गरांै” भन्ने नाराका साथ तल्ला तहका कक्षहरूको पठन पाठन र ब्यबस्थापनमा विशेष ध्यान दिन विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने । 

च) पठनपाठन प्रव्रिmयामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा डिजिटल शैक्षिक सामग्री प्रयोग अभिवृद्धि गर्ने, 

छ) कक्षा ६ देखि माथिका प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिकाइ सुधार योजना (Learning Improvement Plan TLIP)  निर्माण गर्न लगाई शिक्षकले सोको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, 

ज) बालकेन्द्रित विधिहरू प्रयोगमा ल्याउन प्रत्येक घण्टीमा कम्तिमा पनि आधा समय बालकेन्द्रित व्रिmयाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, 

११. विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) हाल भएको निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको कार्यप्रव्रिmया सुदृढीकरण गर्ने । 

ख) सुधारात्मक मूल्यांकनका लागि बहु विधि तथा साधनहरूको प्रयोग गरी विद्यार्थीको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने । 

ग) निरन्तर मूल्यांकन र सुधारात्मक शिक्षणलार्ई एकै सिक्काका दुइ पाटाको रुपमा विकास गरी विद्यार्थीहरूमा सिकाइ सुनिश्चित गर्ने “सिकाइका लागि मूल्यांकन” भन्ने अवधारणा प्रचलनमा ल्याउने । यसका लागि हाल भएको निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको कार्यप्रव्रिmया सुदृढीकरण गर्ने । 

घ) प्रयोगात्मक मूल्यांकनलार्ई व्यवस्थित एवम् विश्वसनीय बनाउन बाह्य अनुगमन समेतका आधारमा गर्ने । 

ङ) विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन (Letter Grading) पद्धतिको प्रभावकारिता अध्ययन गरी प्राप्त सुझावको आधारमा सुधार गर्दै लैजाने । 

१२. विद्यार्थीको स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व विकासका लागि अतिरिक्त व्रिmयाकलापमा प्राथमिकता दिने । यसका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) विद्यालयले विद्यार्थीलार्ई स्वस्थ राख्न तथा व्यक्तित्व विकास गराउन खेलकुद, व्यायम, योग, ध्यान जस्ता व्रिmयाकलापहरू प्याकेजको रुपमा सञ्चालन गर्ने, 

ख) विद्यार्थीहरूमा प्रत्येक विहान योग तथा व्यायम गर्ने बानीको विकास गराउने, 

ग) विद्यार्थीहरूको बहुआयामिक प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउन प्रत्येक हप्तामा कुनै एक खेलकुद वा अन्य कुनै अतिरिक्त व्रिmयाकलाप अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, 

घ) विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थामा अर्धवार्षिक रुपमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने । 

ङ) सम्पूर्ण विद्यालयहरूलार्ई हरित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने । यसका लागि “एक विद्यालय एक बगैचा कार्यव्रmम” सञ्चालन गर्ने । 

च) विद्यार्थीहरूको हरित इको क्लब (Green Eco-club) गठन गरी परिचालन गर्ने । 

छ) भलिबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन, व्रिmकेट लगायतका विभिन्न खेलकुदहरूको आयोजना गर्ने । स्थानीय सरकारले खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरी खेलकुदको विकासमा विशेष जोड दिने । 

१३. विद्यालय सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) सबै वद्यिालयले तोकिएको ढाँचामा नगारिक बडापत्र राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी वनाउने । 

ख) विद्यालयमा सामाजिक परीक्षणलाई कार्यतालकिामा आधारति र प्रभावकारी वनाउने । 

ग) सबै विद्यालयहरूले गुनासो सुनुवाई कार्यविधि प्रयोग गर्ने । 

घ)  विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काममा स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने । 

ङ ) विद्यालयमा सम्पूर्ण कार्यहरूमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि प्रत्येक चार महिनामा विद्यालयले गरेका आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक तथा व्यावस्थापकीय कार्यहरू सार्वजनिक गर्ने, छ 

च) स्थानीय सरकारले शैक्षिक सत्र भरमिा न्यूनतम २२० दिन विद्यालय खुल्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने । सो अनुरुप वद्यिालयको बार्षिक क्यालेन्डर बनाउन लगाउने र शिक्षक समय मापन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि प्रधानाध्यापकलार्ई उत्तरदायी बनाउने । 

 छ)  खास खास सूचकमा आधारति भएर स्वःमूल्याङ्कन समेतको प्रयोगबाट विद्यालयहरूलाई उपलब्धिका आधारमा सूचीकृत गर्ने र राम्रो कार्यसम्पादन भएका विद्यालयहरूलाई सूत्रमा आधारति कार्यसम्पादन अनुदान प्रदान गर्ने । 

ज) विद्यालयमा छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गर्ने । कुरिति, अन्धविश्वास, कुसंस्कारहरूलाई निःषेध गर्ने । 

झ)  विद्यालयको कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाह प्रभावकारिता परीक्षण गरी स्तरीकरण गर्ने र सोको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने । 

१४. विद्यालय र नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध, सहयोग र सहकार्यका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) शिक्षक, राष्ट्रसेवक, राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तित्वहरू, जनप्रतिनिधि लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलार्ई आफ्ना बालबालिकाहरूलार्ई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आव्हान वा अनुरोध गर्ने । 

ख) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूलार्ई उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा विशेष प्राथमिकता र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने । 

ग) स्थानीय सरकारको आव्हानमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरू, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक अगुवाहहरू, अभिभावक लगायतलार्ई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सहभागी गराउने । 

घ) “हामी सुधार्छौं, हाम्रो सामुदायिक विद्यालय” भन्ने नाराका साथ स्थानीय सरकार, शिक्षक, अभिभावक तथा समुदाय परिचालन गर्ने । 

१५. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सुधार गर्ने । यसका लागि निम्नानुसारका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन (छाता ऐन) तयार गरी समग्र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमक्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने । 

ख) कक्षा ९ बाट सन्चालन भएको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र डिप्लोमा तहको कार्यव्रmमको पाठ्यव्रmममा समायोजन गर्ने । यस तहका लागि समेत शिक्षक निर्देशिका वा स्रोत सामग्री तयार गर्ने । शिक्षण सिकाई व्रिmयाकलाप र अन द जब ट्रेनिँगको लग बुक राख्ने व्यवस्था गर्ने । 

ग) गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि प्रकृया र अभिलेख अध्यावधिकजस्ता विषयहरूमा अटोमेटेड पद्धति अवलम्बन गर्ने । उदाहरणका लागि विद्यार्थीको अभ्यासको प्रगति मसान्तभित्र इमेल गरिसकेको हुनुपर्ने र सो हुन नसकेका विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको प्रगतिमा कैफियत जनिने व्यवस्था गर्ने । 

घ) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने । 

ङ) दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने । प्रशिक्षक विकासका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । 

च) प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच पु¥याउनुका साथै यस्तो शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । 

१६. विद्यालय नक्शाङ्कन तथा पुनर्वितरण मापदण्ड एवम् कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय सरकारमार्फत सोको कार्यान्वयन गर्ने । यसका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ :

क) विद्यालय एकीकृत गर्ने, नयाँ खोल्ने र बन्द गर्ने कार्यका लागि संघीय सरकारले ३ महीनाभित्र मापदण्ड बनाउने । 

ख) तोकिएको मापदण्ड र स्थानीय सरकार आफूले बनाएको कार्यविधिका आधारमा भूगोल, जनसंख्या तथा विद्यार्थी सङ्ख्यालार्ई समेत आधार लिई विद्यालय नक्शाङ्कन गरी सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने । २०७६ बैशाखको शैक्षिक सत्रवाट विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउने । 

ग) साधनस्रोतको मितव्ययी ढंगले परिचालन गर्न विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरूलार्ई बहुकक्षा विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार घुम्ती र बैकल्पिक विद्यालयको व्यवस्था गरी आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने । 

घ) कुनै खास गाउँ वा क्षेत्रमा विद्यार्थी कम भएको र विद्यालय टाढा भएको अवस्थामा निश्चित समय र कक्षामा कुनै विद्यालयले विस्तारित कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

ङ) विद्यालयले सर्वेक्षणका आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका लक्षित गरी वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम (सघन सिकाइ) सञ्चालन गरी तोकिएको कक्षामा भर्नाको व्यवस्था मिलाउने । ट 

१७. विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितताका लागि देहायका कार्यहरू गरिने छ : 

क) स्थानीय सरकारले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पूरा भएका र नभएका विद्यालयहरूको लगत राखी सो को विवरण केन्द्रमा समेत २०७५ मंसीर मसान्त सम्ममा उपलब्ध गराउने । उक्त विवरणलाई केन्द्रले वार्षिक वजेट तर्जुमाको आधार बनाउने । 

ख) भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा तोकिएका न्यूनतम मापदण्ड सबै विद्यालयमा पूरा हुने गरी गर्ने । यस अन्तर्गत कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, फर्निचर, खानेपानी, शौचालय, न्यूनतम शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चतता गर्ने । 

ग) भूकम्प लगायतका प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनःनिर्माण सम्पनन गर्नुका साथै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्ने । 

१८. नमुना विद्यालय र आवासीय विद्यालय सञ्चालनलाई विस्तार ब्यबस्थित गर्न देहायका कार्यहरू गरिने छ : 

क) दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने, 

ख) स्थानीय आवश्यकता आधारमा विपन्न, सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालकिाका लागि (जस्तै चेपाङ, मुसहर) लार्ई लक्षित गरी आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन गर्ने । 

ग) हाल गुरु योजना तयार गरेका २२२ विद्यालयको योजनालाई परिमार्जन गर्न लगाइ भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारसम्पन्न विद्यालय (Complete School) को सिद्धान्तमा आधारित नमुना विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने । 

घ) स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी तथा पथ प्रदर्शक भूमिका खेल्न सक्ने गरी यस्ता नमूना विद्यालय सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने । 

१९. अनुसन्धान तथा परीक्षणमा आधारित सुधार तथा नवप्रवर्तन यसका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ : 

क) आवधिक रूपमा विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण (Performance Audit)  गर्ने । 

ख) विद्यमान शैक्षिक योजनाले निदिष्ट गरेबमोजिम विद्यार्थीको कक्षागत र विषयगत सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने । 

ग) स्तरीकृत परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा विद्यालय सुधार योजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । 

घ) प्रदेश र स्थानीय तहवाट समेत आवधिक रुपमा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण गरी सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि सहजिकरण गर्ने । 

२०. शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको एकिकरण यसका लागि देहायका कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ :

क) विज्ञानलार्ई जीवन पद्धतिको रुपमा विकास गर्न तथा बैज्ञानिक सीप र मनोवृत्तिको विकास गर्न शिक्षकहरूले विद्यालय तहमा विशेष पहल थाल्ने । 

ख) विज्ञानलार्ई बस्तुगत रुपमै आत्मसात् गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयालार्ई पनि बैज्ञानिक बनाउने । 

ग) कामलार्ई छिटो, छरितो, व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको उपयोगमा विशेष जोड दिने । 

घ) शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने । यसका लागि सबै विद्यालयमा आइसिटी पूर्वाधार विकास, डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराई प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा जोड दिने । 

ङ) भर्चुअल कक्षा र इ लर्निङलार्ई व्रmमशः विस्तार गर्दै लैजाने । 

च) शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलार्ई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइ विद्यालय तहवाटै अनलाईन प्रणालीमा लैजाने । 

२१. फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विषेश सिकाइ अवसर प्रदान गर्ने । यसका लागि निम्न कार्यहरू गरिने छ : 

क) अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अपाङ्गताको प्रकृति र स्तर अनुसार विशेष शिक्षा प्रदायक विद्यालय वा साधारण विद्यालयमा भर्नाको व्यवस्था गर्ने । 

ख) दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि ब्रेल लिपीमा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउने । दृष्टि कमजोर भएकाहरूका लागि ठूला अक्षरमा लेखिएका पाठ्यसामग्री व्यवस्था गर्ने । 

ग) विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक गतिविधिहरू, कक्षाकोठा व्यवस्थापन र पठनपाठन प्रव्रिmया अपाङ्गमैत्री बनाउने ।

घ) बहिराहरूका लागि सांकेतिक भाषाका सामग्रीहरू, दृष्य सामग्रीहरू विकास गरी प्रयोग गर्ने अवसर दिने ।

ङ) समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय तथा कक्षाकोठामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सिकाइका निम्ति विशेष सहयोगको व्यवस्था गर्ने ।

२२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको भूमिकालाई सवल र प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि निम्न कार्यहरू गरिने छ :

क) आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराउने तथा नियमित रुपमा विद्यालय पठाउने विषयमा अभिभावकलाई उत्तरदायी बनाउने ।

ख) अभिभावकहरू विद्यालयको अभिन्न अंग भएकोले उनीहरूमा सचेतना अभिबृद्धि गर्न अभिमुखीकरण कार्यव्रmम विद्यालयले सञ्चालन गर्ने ।

ग) विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनलाई चुस्त, प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने ।

अन्तमा,

अहिले हामी शिक्षाको राष्ट्रिय नीति निर्माणका व्रmममा छौं । शिक्षाका पहुँच, समता, गुणस्तर, सान्दर्भिकता, सक्षमता सम्बद्ध मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग तथा विभिन्न विषय क्षेत्रगत कार्यदलहरु काम गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरणमार्फत जनताको विश्वासको थलो एवम् उच्च कोटीको शैक्षिक संस्थाको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । सामुदायिक विद्यालयहरू नागरिकको छनोटको विद्यालयको रुपमा विकास गर्न माथिका नीति तथा कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश प्रस्तुत बुँदाहरूको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सरकारको अग्रणी भूमिका हुने छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारको सहयोग एवम् सहजीकरणमा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा सुधारका प्रयासहरू अघि बढाइने छ । यसमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू, सम्बद्ध निकायहरू, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, गैरसरकारी संस्था, पेसागत संघ संस्थालगायत समस्त सरोकारवालाहरूमा अनुरोध गर्दछु । माथि उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यव्रmम समग्र राष्ट्रिय परिदृष्यका आधारमा बनाइएको हो । यसको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तिनओटै तहका सरकारको हुने भएकोले नीति तथा कार्यव्रmमलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय परिवेश सुहाउँदो बनाउन अन्य सान्दर्भिक विषयहरूसमेत थप गरेर परिमार्जन एवम् सुधार गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु । सामुदायिक विद्यालय सुधारको नीति तथा कार्यव्रmम अनुरुपका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

सुधार जरुरी छ । सम्भव पनि छ । सामुदायिक विद्यालयबाटै सुधार थालनी गरौं । त्यसमा पनि आफ्नै विद्यालयबाट काम शुरु गरौं । आजैबाट शुरु गरौं । ढिला नगरौं । शिक्षककै अगुवाइमा रुपान्तरणको यात्रा शुरु गरौं । यही अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

गिरीराजमणि पोखरेल
मन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय