तोकिएको काम सन्तोषजनक भएमा वा अझ अपेक्षाकृत भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । यो परम्परागत मान्यता हो र स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो । नेपालमा निजामति सेवाका कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी, शिक्षक यी सबैलाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्बन्धित सेवाको नियम, कानून अनुसार बढुवा गर्ने प्रचलन छ ।

सन्दर्भ, शिक्षक बढुवाको उल्लेख गर्न खोजिएको हो । शिक्षक बाहेक अरु सबै सेवामा बढुवा हुँदा तहगत बढुवाको व्यवस्था छ, तर शिक्षकको हकमा भने श्रेणीगत बढुवा गर्ने प्रचलन छ । शिक्षक बढुवाको विधि अत्यन्त अवैज्ञानिक, अपारदर्शी र अनियमित भएकाले यस विषयमा धेरै पहिले देखि परिमार्जनको आवाज उठेको छ । शिक्षक बढुवामा स्थायी शिक्षक मध्येबाट रिक्त कोटामा दुई प्रकारले बढुवा गर्ने गरिएको छ । यहाँ रिक्त कोटा नै स्वयम विवादित र अवैज्ञानिक पक्ष हो । 

निजामतिमा त्यस्तो छैन । त्यहाँ रिक्त कोटाको भन्ने विषय नै हुँदैन । एकैसाथ हजारौं अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा गरियो र अझ ती उपसचिवलाई सहसचिवमा प्रमोशन गरेर स्थानीय तहमा पठाउने माग समेत उठ्यो । त्यहाँ कोटाको प्रसंग उठेन, खोजिएन तर शिक्षक प्रमोशनमा कोटाको कुरा गरेर शिक्षकलाई अलमल पार्ने काम भयो । धेरैले विरोध गरे तर सुनुवाई भएन । चालीस वर्ष सेवा गरेका धेरै शिक्षक एकै तह र श्रेणीबाट निवृत्त भएका छन् । योग्यता दक्षता नभएर हैन । प्रचलित विभेदपूर्ण शिक्षा ऐनको शिकार हुनेहरु हाम्रो शिक्षा सेवामा धेरै छन् ।

निजामतिमा मुखियाबाट सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति मन्त्रालयको सचिवबाट निवृत्त हुने अवसर छ, तर यता शिक्षकमा प्राथमिक तहमा सेवा प्रवेश गरेको शिक्षक पीएचडी नै गरेको किन नहोस्, ऊ प्राथमिक शिक्षकबाटै निवृत्त हुने बाध्यकारी व्यवस्था सुन्दा बुझ्नेहरु धेरै आश्चर्य मान्छन् । यो तीतो सत्य हो । अर्कोतर्फ रिक्त कोटा भनेर शिक्षकको पेशागत विकास, वृत्ति विकासमा तगारो राखिएको छ । अझ २५ र ७५ प्रतिशत गरी उक्त रिक्त कोटामा दुई प्रकारले प्रमोशनको नाटक गरिएको छ । 

शिक्षक सेवा आयोगको नियामावलीमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिए अनुसार रिक्त ४ कोटा भएमा १ वटामा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा भनि लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता गरी दुई चरण तोकिएको छ । मानौं ४ कोटामा ३ कोटा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिन्छ । उक्त कोटामा बीस जना शिक्षक योग्य हुनसक्छ, बाँकी सत्रजना त पीडित बनाइने यो प्रणालीलाई कसरी वैज्ञानिक भन्न सकिन्छ ?

कार्य क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा १०० पूर्णाङ्कबाट सेवा अवधिमा बढिमा ३५ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत २० अंक, तालिम बापत १० अंक, विद्यार्थी उपलब्धि बापत १५ अंक, अनुसन्धानको ५ अंक, विशेष जिम्मेवारीको ५ अंक कार्य सम्पादन बापत सुपरीवेक्षकले दिने ८ अंक र पुनरावलोकनकर्ताले दिने २ अंक गरी विभाजन गरिएको छ । यो अंक विभाजन विधि हेर्दा ज्यादा पूर्वाग्रही र शिक्षकलाई सधैं थिचिराख्ने मानसिकताले ग्रसित देखिन्छ । सेवा अवधिको अधिकतम अंक ३५ को कुनै तर्कसंगत आधार छ्रैन । वर्षको एक वा डेढ अंक पनि मिल्दैन । हचुवामा कसैको तजबीजमा प्रदान गरिने जेष्ठताबापतको अंक स्वयम् त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । 

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित तहकोमा यस्तो अंकको कुनै अर्थ छैन । न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण भएकै व्यक्ति शिक्षक बनेर परीक्षा पास गरी स्थायी भएको हुन्छ । त्यही न्यूनतम योग्यतालाई कतै पनि अंक दिइने विधि छैन । माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भन्नुपर्छ । त्यसो भन्दा थोरै वैज्ञानिक बन्न सक्छ । त्यस्तै तालिमको अंक पनि विवादित छ नै । शिक्षक बन्न आवश्यक न्यूनतम योग्यताको बीएडलाई शैक्षिक योग्यता पनि भन्ने अनि तालिम पनि भन्ने दोहोरो मापदण्ड राखेर ३० अंकको विभेदपूर्ण वितरण गरिएको छ । तालिम के का लागि, के विषयमा अनि त्यसको शिक्षण सिकाइ सँगको सम्बन्धबारे कतै प्रष्ट छैन । त्यस्तै सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले हासिल गर्ने शैक्षिक उपलब्धि बापतको अंक भन्दा झनै असमान देखिन्छ । जबकि सबै विषयको अवस्था उस्तै रहन्न । 

गणित, अँग्रेजी, विज्ञान जस्ता विषयसँग स्वास्थ्य, जनङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको तुलना गरिरहने हो भने स्कूलमा विषयगत शिक्षकमा विभेद भएन र ? यता ध्यान नदिइनु अर्को गल्ती हो । भन्न र आदर्शका गफ र कुरा धेरैलाई आउँछ, तर गणित विषय र नेपाली विषय पढाउने शिक्षकको सिकाई उपलब्धिबीचको अन्तर यहाँ सबैलाई थाहा छ । अनि सिकाई उपलब्धिको आधारमा अंक दिने भनेर शिक्षकबीच नै फुटाई शासन गर्ने सामन्तवादी कुटनीति हावी भएन र ? कि त विषयगत कोटा निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा अपारदर्शी र अवैज्ञानिक विधि त शिक्षक माथि कहिलेसम्म शासन गरिरहने हो ? त्यस्तै अनुसन्धान बापत ५ अंक औपचारिकता बाहेक देखिन्न । यो विषय विशिष्टीकरण गरी अंकमा बढाइएको भए केहि वैज्ञानिक बन्न सक्थ्यो, त्यो देखिएन ।

विशेष जिम्मेवारीमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी बापत ५ अंक अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत बादविवाद गराउने, निबन्ध लेखाउने, हाजिरीजवाफ आदि गराउने बापत पनि ५ अंक कस्तो मूल्याङ्कन ? स्वयम्लाई लज्जित बनाउने स्पष्ट छ । प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी र एउटा अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउनेको समान मूल्याङ्कन यो विभाजन गर्दा शरम हुनुपर्ने हैन र ? 

उता, सुपरीवेक्षक र पूनरावलोकन कर्ताको भागमा क्रमशः ८ र २ अंक यो झनै तजबिजी अंक देखिन्छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापकले शिक्षकको सुपरीवेक्षणबापत अंक प्रदान गरी अत्यन्त गोप्यताका साथ जिल्ला शिक्षामा पेश गरेको फाईल सम्बन्धित शिक्षकले मलाई यो प्रधानाध्यापकले कति अंक दिएछ भनि सबै  टिपेर ल्याई स्कूलमा रडाको मच्चाउँदाको अवस्था धेरैले कल्पना गर्न सकिने छ । यस्तो अवस्थामा सहि मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? आफ्ना प्रतिस्पर्धीको अंक स्वयम् स्रोतव्यक्तिहरु आफैं मिलाउँछन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी (हालका इकाई प्रमुख) ले हस्ताक्षर गर्न त नभ्याएर छापको प्रयोग गर्ने ती फाइलमा अंक दिन सबै स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षक प्रयोग गरिएका हुन्छन् । यो अवस्थामा चाकडी नगर्ने, खाजा संस्कारको विपक्षमा उभिने स्वाभिमानी शिक्षकहरु आजीवन बढुवा नहुने यो प्रणाली अब औचित्यहिन बनेको छ । 

अझ स्मरणीय तथ्य के छ भने, शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजा फेरबदल नभएको, उजुरी नपरेको, उजुरी परेपश्चात् नतिजा नबदलिएको त कुनै विद्यालय, जिल्ला नै छैन । साह्रै शरम लाग्छ । यो अवस्थाले शिक्षक सेवा आयोग सजग र सतर्क कहिल्यै बन्न नपर्ने, बारम्बार उही हर्कत भइरहने, शिक्षक टुलुटुलु सहेर हेर्ने दिनको अझै अन्त्य नहुनु शिक्षकहरुको दुर्भाग्य नै हो । संघीय गणतन्त्र नेपालमा यस्तो नहोस् । वैज्ञानिक पद्दति बसालियोस् । तर्क र तथ्य संगत मूल्याङ्कन गरौं, जसले गर्दा योग्य, दक्ष, सक्षम, इमान्दार र स्वाभिमानी शिक्षकको शीर नझुकोस्, हाम्रो अपेक्षा यही हो । 

लामिछाने हेटौंडा स्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक हुन् ।