काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई बन्द नगरी सार्वजनिक शिक्षाको पूरकका रुपमा अघि बढाउने बताएका छन् । सैद्धान्तिक छलफलका लागि सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पोखरेलले पेश गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिन उपस्थित पोखरेलले उक्त धारणा ब्यक्त गरेका हुन् । 

'आजको शिक्षामा २०/२१ प्रतिशत निजीले योगदान गरिरहेको अवस्थामा एकदमै हठात् यसलाई बन्द गरेर अगाडिको यात्रामा जान सक्ने अवस्था मैले देख्दिन' उनले भने, 'त्यसैले यसलाई नियमन गर्नु पर्छ । यसलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्दछ । र यसलाई सार्वजनिक शिक्षाको पूरक बनाउने गरी जानु पर्छ ।'

शिक्षामा निजी लगानीलाई विरासतमा प्राप्त गरेको समस्याको संज्ञा दिदैं मन्त्री पोखरेलले २/४ प्रतिशतलाई मात्रै हेरेर नहुने बरु निजीको पनि समिक्षा गर्नु जरुरी छ रहेको जिकीर गरे । 

४६ सालको परिवर्तन पछि ठूलो मात्रामा शिक्षामा निजी लगानी शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले निजीले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रबृत्तिलाई ब्यवस्थित गरेर सही प्रणालीमा लैजाने गरी सोच्नु पर्ने बताए । 

सार्वजनिक शिक्षाको गुणात्मक विकासका लागि शिक्षकको, भौतिक पूर्वाधारको, पाठ्यक्रमको, कक्षा कोठामा दिने शिक्षकको भूमिकाको, ब्यवस्थापनको शुसासनको पक्षहरु ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पोखरेलले आज यी सवाललाई ब्यवस्थित गर्ने हो भने १० बर्ष पछि चित्र बदलिएको हुने दावि गरे । यसका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई थियो ।  

शिक्षामा पुरै निजीकरण वा नाफाको आधारमा सोच्ने प्रणाली, पुरै जिम्मेवारी सरकारले लिने समाजवादी मोडल र लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवाद तिर जाने मोडल गरी शिक्षाका सवालमा संसारमा ३ मोडेल रहेको बताउँदै उनले हाम्रो सवालमा तेश्रो मोडल उपयुक्त भएको तर्क पेश गरे । 

'लोककल्याणकारी राज्य हुँदै समाजवाद तर्फ जाने मोडल हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो' उनले भने 'कतिपय क्षेत्रमा अहिले नै समाजवादी मोडल लागू हुन्छ कतिपयमा हुँदैन । आजकै स्थितीमा ऋण लिएर निशुल्क गर्न सक्छौं ? आज हामी जुन हालतमा छौं त्यहीबाट हामीले देखेको सपना तिर जाने पाईला त्यतै तीर छ ।'

शिक्षामा बजेट बृद्धि नगरी समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँदै उनले सरकार निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संबैधानिक दायित्वबाट पछि नहटेको पनि स्पष्टोक्ति दिए । विधेयक संघीयताको मर्म विपरित नभएको दावी गर्दै उनले तिनै तहका सरकारले ध्यान दिनु पर्ने विषय विधेयकमा राखेको र संविधानले निदृष्ट गरेकै बाटोमा विधेयक आएको बताए । 

बजेट अभावकै कारण विधेयक निर्माण गर्दा कतिपय ठाउँमा निर्णय गर्न नसकिएकोले तोकिए बमोजिम हुने गरी ब्यवस्था गरिएको भन्दै उनले अप्ठ्यारा र बाध्यता हेर्न आग्रह पनि गरे । 

'दिवा खाजाका कतिपय ब्यवस्था अहिलेके बजेटमा परेको छ तर, यो ऐनमा प्याकेजमा ल्याएनौं' उनले भने, 'शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकारमा दिएको अवस्थामा ऐन बनेको भोलीपल्ट लागू गर्नु पर्ने हुँदा आधार छन् की छैनन् भन्ने कोणबाट हेरेका हौं ।'

सन्तुलन र सहमती गर्नु पर्ने अवस्थामा मुल कुरा बचाएर विधेयक आएको भन्दै उनले कहिँ कमी कमजोरी छन् भने विधेयकको दफावार छलफल र संशोधनको बाटोद्धारा ल्याउन सक्ने भन्दै ब्यवहारिक हिसावले हेरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे । 

छलफलमा विभिन्न दलका ३४ जना सांसदले भाग लिएका थिए । सांसदहरुले संविधानमै उल्लेख गरिएको शिक्षाको मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको आधार बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।  

उक्त विधेयक पढ्नुहोस् : अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक 

सम्बन्धित खबर पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक संसदमा पेश, विरोधको सूचना अस्विकृत

प्रस्तावना नै बदलेर शिक्षा विधेयक, शुल्क लिन नहुने दफा नै काटियो