काठमाडौं - शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने सरकारी योजना कार्यान्वयन नगरी 'पपुलर नारा'मा मात्रै सिमित बनाएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदलहरुले बजेटमा उल्लेख गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासिन भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । 

सरकारको उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको ब्यवस्था अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महराले काँग्रेस सांसद सञ्जय गौतमलाई समय उपलब्ध गराएका थिए । 

मौखिक प्रश्न सोध्दै गौतमले अहिले सम्म उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकृया शुरु नगरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना गरे ।

'चालु बर्षको बजेटको बुँदा ४९ मा आर्थिक रुपमा विपन्न विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र राखेर शैक्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने त भनियो तर कार्यान्वयन भएन ?' उनले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न सोध्दै भने 'युवा विद्यार्थी कर्जा उपयोग गर्नबाट बञ्चित छन्, नेपाल सरकारले पपुलर नारा मात्र दिएको हो की के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु ।'

गौतमको उक्त प्रश्नको जवाफ दिदैं शिक्षा मन्त्री पोखरेलले  अर्थ मन्त्रालयका कारण कार्यविधि तयार भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जवाफ दिएका थिए ।

'२ बर्ष अघि नै उच्च शिक्षा पढ्नका लागि सरकारले विधि अबलम्बन गरेको थियो, त्यस मध्येमा सफ्ट लोन पनि विधि हुन सक्छ भनेर नीति कार्यक्रम आएको थियो त्यही कुरा यस बर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेको हो' उनले भने, 'मन्त्रालयको कोणबाट निव्र्याजी र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने कार्यविधि तयार भईसकेको छ हाम्रो कोशिस पहिलो चौमासिकमै कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिउँ भनेर हामी लागेका छौं ।'

यसका लागि बैंकहरुलाई उत्तरदायि बनाउनु पर्ने, प्रमाणपत्र धितो राखेर गर्दा काम सँग अन्तर सम्बन्धित गराउनु पर्ने भएकोले कुन कुन विषयमा लागू गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा राखिए पनि अर्थ मन्त्रालयसँग संयोजन गर्नु पर्ने भएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । 

'अर्थ मन्त्रालयले पनि गृहकार्य त गरेको छ, तर यसमा अर्थ र शिक्षाको समानताको आवश्यकता छ हाम्रो कोणबाट पहिलो चौमासिकमै अन्तिम रुप दिन चाहन्छौं' उनले भने,' बैंकहरुलाई एउटा दिशमा ल्याउन अर्थले पहल कदमी गर्नु पर्ने छ, यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थले विशिष्ठ भूमिका खेल्न पर्छ ।'

उक्त कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएको भन्दै पोखरेलले यही आर्थिक बर्षमा कार्यन्वयन गर्ने गरी अघि ब्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

समयमा कार्यान्वयनको ढाँचा नबनाई कार्यक्रम घोषणा गर्न हतार गरेको भन्दै सांसदहरुले पूरक प्रश्नमा मन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरु प्रेम सुवालले शुरुमै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी किन बजेटमा राखेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ? 

सांसद विरोध खतिवडाले थुर्पै ऐन नियम बने पनि कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै कतै यो विषय पनि भुकम्प पिडितलाई दिने भनिएको २५ लाख जस्तै त हुन्न भन्दै शंका गरेका थिए । 

सांसद तेजुलाल चौधरी, राजेन्द्र कुमार केसी र अमरेश कुमार सिंहको पूरक प्रश्न पछि मन्त्रीले पुन पहिलो चौमासिकमा गर्ने योजना अनुसार कार्यविधि बनाएको र यसलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थले विशिष्ठ भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । उनले उक्त कार्यक्रम उधारो नभई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि दोहा्याए । 

संसदमा सोमबारै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमा पेश गरेका छन् । जसमा सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिईरहेका छन् ।