काठमाडौं २७ असोज / खुला विश्वविद्यालयको स्वामित्व आफुहरुले पाउनु पर्ने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले दावी गरेको छ । एनआरएनको पहलमा स्थापना हुन लागेको विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तयार भएको ‘खुला विश्वविद्यालय ऐन–२०७२’ को मस्यौदा संसदमा पेश हुने तयारी भईरहेको अवस्थामा संघका अध्यक्ष शेष घलेले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

विश्वविद्यालयको मस्यौदाले सिनेटमा २३ जना रहने ब्यवस्था गरेकोमा एनआरएनका तर्फबाट ६ जना रहने ब्यवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न घलेले माग गरे । उनले भने “एनआरएनको पहलमा स्थापना हुन लागेको यो विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्रत्येक महादेशको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् ।” करिब ६ बर्षदेखि संघले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्दैं आएको छ । पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल गरेकोले मस्यौदा तयार भएको हो । त्यसका लागि संघको निरन्तर प्रयासले मस्यौदा बनाउन सरकारले चासो देखाएको हो ।

तयार भएको मस्यौदामा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने ब्यवस्था रहेकोमा संघले आपत्ती प्रकट गर्दैं राष्ट्रपति / प्रधानमन्त्री वा अन्य स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई त्यो पदीय जिम्मेवारी दिन उचित हुने राय संघले प्रस्तुत गरेको छ । घलेले भने “हामीलाई पनि स्वामित्व दिए विश्वविद्यालय संचालनमा लगानी जुटाउन सक्षम हुनेछौं ।” मस्यौदाको महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समितिमा छलफल भए पश्चात संघले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्दैं संसदमा पेश हुनु अगावै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विश्वविद्यालय सञ्चालन बारेको मस्यौदामा संघले आफ्ना सुझावलाई ७ बुदाँमा पेश गरेको छ । विधेयकमा शिक्षामन्त्री कुलपति बनाउने उल्लेख गरिएकोमा संघले लिखित रुपमा नैं आपत्ती प्रकट गर्दैं “शिक्षा मन्त्रीलाई कुलपति वा सभा प्रमुख बनाउन खोजिएको छ । यो विश्व मैं नभएको प्रचलन हो ।” भनिएको छ ।

संरचनामा पनि शिक्षा मन्त्री प्रति विश्वविद्यालयलाई उत्तरदायी बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको भन्दैं मस्यौदामा उल्लेख विश्विद्यालय सभाको संरचना परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ती गर्दा विद्यावारिधी गरेका वा अध्यापनमा एक तहको अनुभव प्राप्त गरेका ब्यक्तिलाई दिईनु पर्ने संघको सुझाव छ । संघले आफ्नो परिमार्जन सुझावमा भनेको छ ‘विश्वविद्यालय एक सिमा रहित विश्वविद्यालय हुने छ । तत् अनुरुप यसले विश्वका अन्य राष्ट्रहको लगानी लिन र यसबाट उत्पादित ज्ञान नेपालको संरक्षकत्वमा विश्वमा संप्रेषण गर्न सक्ने छ ।’ भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा आफ्नो स्वामित्व सहितको लगानी सुनिश्चितताको माग गरेको एनआरएनको मागलाई सम्वोधन गर्न सकिने सुझाव ब्यवस्थापिका संसदका संसदहरुले गरेका छन् । सासंद बद्री पाण्डेले उचित मागलाई सम्बोधन गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आफुहरुलाई कुनै आपत्ती नरहेको स्पष्ट पारे । महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समितीकी सभापति रञ्जु झाले आवश्यक छलफल सहित सुझाव आएकाले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदाँ परिमार्जन गर्न सकिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. शुरेसराज शर्माले सरकारको स्वामित्वलाई पनि स्वीकार गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले भने “पद ओगट्ने मनसायले भन्दा काम गर्ने मनसायले एक आर्काको स्वामित्व स्विकार गरिए आपत्ती हुदैन ।”

एनआरएनका तर्फबाट विश्वविद्यालय स्थपानामा संघका तर्फबाट समवन्यकारी भुमिका निर्वाह गरेका प्रमोद ढकालले विश्वका विभिन्न देशमा सञ्चालन भएको अनुभवलाई समेटेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने ‘कन्सेप्ट’ रहेको दाबी गरे । उनले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन सकिए विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई थप योग्य र आत्मविश्वास जगाउन सकिने विश्वास ब्यक्त गरे । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ढकालसँगैं लागि परेका डा. अम्बिका अधिकारीले सन् १९९९ बाट सरकारले खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेपनि कुनै काम अघि बढ्न नसकेको अनुभव सुनाउदैं एनआरएनको पहलमा सन् २०१० बाट विधिवत रुपमा काम शुरु भएको बताए ।

५ बर्ष देखिको एनआरएनको पहलमा भएको कामले विश्वविद्यलाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन बनाउन मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको उनले बताए । मस्यौदा संसोधनका लागि मंगलबार भएको छलफलमा शिक्षाविद्, प्राध्यापक, पूर्व उपकुलपति, सासंद, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता र एनआरएनका प्रतिनिधीले आ–आफ्ना तर्फबाट सुझाव पेश गरेका थिए ।
बुधबार देखि १७ गते सम्म काठमाडौंमा हुने एनआरएनको सातौं अधिबेशनको छेक पारेर छलफल आयोजना गरिएको हो ।