काठमाडौं - स्थायी नै भए पनि राम्रो नसिकाउने शिक्षकलाई 'गोल्डेन ह्याण्डसेक' को ब्यवस्था गरी विदाई गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिईएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले राम्रो नसिकाएर गुणस्तर खस्केको गुनासो आईरहेका बेला नन्दी माविकी प्रधानाध्यापक गिता काफ्लेले यस्तो ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी हुन् । शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोगका सदस्यहरुसँग गरेको छलफलमा उपस्थित काफ्लेले शिक्षकहरुमा जागिरे मनस्थिती हावि हुँदा गुणस्तर खस्केको भन्दै बरु 'गोल्डेन ह्याण्डसेक'को ब्यवस्था गरेर योग्य शिक्षक भित्र्याउने सिफारिस गर्न आयोगलाई सुझाव दिएकी हुन् । 

'राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन छैन, राम्रो नगर्नेलाई दण्ड छैन, कतिपय शिक्षकमा जागिरे मानसिकता छ, सुधारका कुरा गरौं भने यसको नाम आउँछ भनेर मात्रै हो भन्ने ठान्छन्' गुनासो गर्दै उनले सुझाव दिईन्, 'कसैको घुँडा दुखेको छ, कोही म विरामी छु पढाउन सक्दिन भन्नु हुन्छ, बरु हामीलाई सरकारले गोल्डेन ह्याण्डसेक दिए घर जान्छौं भनेर उहाँहरु नै भन्दै हुनुहुन्छ, यस विषयमा आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।' 

विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नदिने तर गुणस्तर खोज्ने क्रमले कहिँ नपुर्याउने भन्दै बौद्ध, महाँकाल स्थित जनकल्याण माविकी प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राईले गुनासो गरिन् । 

'गुणस्तरीय शिक्षा त प्रदान गर्ने तर त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले हामीलाई पनि त केही न केही ध्यान दिनु पर्ला नी, त्यत्रो भुकम्प आयो विद्यालय ध्वस्त भयो कहिल्यै सरकारले सोधेन' उनले भनिन् 'हाम्रो विद्यालयमा १४ सय विद्यार्थी छन्, तर जम्मा ६ वटा दरबन्दी छ, कसरी पढाएको छ भनेर सरकारी निकायले ध्यान दिनु पर्दन ? '

विद्यालयमा भएका बाँकी १६ शिक्षक निजी श्रोतमा राखेको उनले बताईन् । 

यस्तै श्रीशान्ति मावि ललितपुरका प्रधानाध्यापक दिब्यमणि ज्ञवालीले अस्थायीको राजनीतिले विद्यालयमा गुणस्तर खस्केको बताउँदै, विद्यालयमा अस्थायी रहने अवस्था अझै बाँकी रहेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन भए पनि साविकको उच्च माविका शिक्षकहरु फेरी उही तरिकाले अस्थायी रहने र पछि यसले समस्या ल्षउन सक्ने तर्फ आयोग सतेत रहन उनको सुझाव थियो । 

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले समाजवादी शिक्षाको दर्शन र सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरेका थिए । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले पहिलो चरणमा शिक्षामा भएको निजी लगानीको नीयमन र ब्यवस्थापनबाट शिक्षामा समाजवाद उन्मुख यात्रा तय गर्ने बताए । 

'हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेको छ, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षा सर्व सुलभ बनाउँदै अघि बढ्ने हाम्रो संविधानको मर्म हो' उनले भने, 'शिक्षाका सवालमा त्यस दिशामा नगई सुख्खै छैन, त्यसका लागि २०–२५ बर्ष लाग्ला तर, अहिले सकिँदैन त्यही भएर नजाने भन्ने हैन, संसारका धेरै विकसित देश हाम्रो भन्दा गएगुज्रेको अवस्थाबाटै शिक्षा स्वास्थ्यमा समाजवादी धारणा लागू गराएरै अहिले यो ठाउँमा आएका हुन् ।'

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरे सँगै निशुल्क शिक्षा निशुल्क कार्यान्वयनको विकल्प नभएको आयोगका सदस्य समेत रहेका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । सरकारसँग पैसा नभएको तर रहर ठूलो बताउँदै उनले संसारका अन्य कम्युनिष्ट मुलुकहरुको त्यस्तो छ त्यही भएर त्यही समाजवादी शिक्षा हो भन्ने कोणबाट हेर्न नहुने बताए । 

'यथार्थ हेरौं, निजिको अपराध हेरौं, योगदान पनि हेरौं, संविधान पनि हेरौं समाधान त्यही छ' उनले भने । 

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले आफूहरु निजी क्षेत्रको कमजोरी भए सुधार्न सँधै तत्पर रहेको उल्लेख गरे । निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले नेतृत्व राम्रो भएन भने नतिजा राम्रो नआउने भन्दै शिक्षाका सवालमा पनि स्पष्ट हुन आग्रह गरे । निजी विद्यालयका कारणले सार्वजनिक शक्षिा खस्केको भन्ने तर्कमा असहमती जनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले गरेको ब्यवस्था अनुसार आफूहरुले लगानी गरेको बताए । 

आयोगका सदस्य सचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले अहिले सम्म आयोगका ५ वटा बैठक बसेर विभिन्न विषयमा छलफल चलाएको बताए । सबैलाई एकै प्रकारको शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने गरी आयोगले काम गर्ने उनको भनाई थियो ।