शिक्षामा ६ खर्बको नयाँ कार्यक्रम

बुधबार, २७ असोज २०७२

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । पाँच वर्षका लागि झन्डै ६ खर्बको कार्यक्रम तय गर्न लागिएको हो ।
योजना निर्माण गर्न ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ । गुणस्तर र पहुँचलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले शिक्षामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनालले एसएसआरपीले पहुँच र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको र पहुँचको अवस्था राम्रो भएकाले अहिले गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
‘एसएसआरपीले शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न खोजेका कुरा पूरा भएका छन् । अब पुनर्संरचनाको कुरालाई संस्थागत गर्न विकास आवश्यक छ,’ उपसचिव खनालले भने,
‘शिक्षामा पहुँचको सूचक राम्रो छ, त्यसैले अब गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।’ दुई वर्ष
विस्तार गरिएको एसएसआरपी कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षदेखि सकिन लागेको छ ।
१४ वटा ‘थिमेटिक वर्किङ ग्रुप’ बनाएर मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम बनाउने काम सुरु गरेको छ । सरकार, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विकास साझेदार संस्थाहरूको सहभागितामा योजना बनाउन लागिएको हो । योजनामा गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षण र गुणस्तरीय सिकाइलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार योजनामा अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा, कक्षा ९ देखि १२ को एकीकृत विद्यालय, शिक्षक, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने तयारी छ । त्यस्तै, प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा व्यावहारिक तथा कुशल सीपका विषयवस्तु समावेश गर्ने तयारीसमेत छ ।
नयाँ योजनाले आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उपसचिव खनालले शिक्षामा गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिन लागिएकाले स्थानीय तहबाट बढी लगानीको आशा गरिएको बताए । - See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/10/33368#sthash.cimYlZQA.dpuf

काठमाडौं २७ असोज / शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । पाँच वर्षका लागि झन्डै ६ खर्बको कार्यक्रम तय गर्न लागिएको हो ।
योजना निर्माण गर्न ‘स्टेरिङ कमिटी’ बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ । गुणस्तर र पहुँचलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले शिक्षामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनालले एसएसआरपीले पहुँच र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको र पहुँचको अवस्था राम्रो भएकाले अहिले गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
‘एसएसआरपीले शिक्षामा पुनर्संरचना गर्न खोजेका कुरा पूरा भएका छन् । अब पुनर्संरचनाको कुरालाई संस्थागत गर्न विकास आवश्यक छ,’ उपसचिव खनालले भने,
‘शिक्षामा पहुँचको सूचक राम्रो छ, त्यसैले अब गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिन लागिएको हो ।’ दुई वर्ष

विस्तार गरिएको एसएसआरपी कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षदेखि सकिन लागेको छ ।

१४ वटा ‘थिमेटिक वर्किङ ग्रुप’ बनाएर मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम बनाउने काम सुरु गरेको छ । सरकार, नागरिक समाज, सरोकारवाला र विकास साझेदार संस्थाहरूको सहभागितामा योजना बनाउन लागिएको हो । योजनामा गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षण र गुणस्तरीय सिकाइलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार योजनामा अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा, कक्षा ९ देखि १२ को एकीकृत विद्यालय, शिक्षक, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने तयारी छ । त्यस्तै, प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा व्यावहारिक तथा कुशल सीपका विषयवस्तु समावेश गर्ने तयारीसमेत छ ।

नयाँ योजनाले आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उपसचिव खनालले शिक्षामा गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिन लागिएकाले स्थानीय तहबाट बढी लगानीको आशा गरिएको बताए ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।