विहीबार, १४ भदौ २०७५
चुनावमा तालमेल गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादीले सफलता मात्रै पाएनन् त्यो तालमेल समय क्रमसँगै पार्टि एकिकरणमा रुपान्तरण भयो र बन्यो अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । त्यहि जगमा अहिले वामपन्थी नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार छ । पार्टिगत रुपमा उनीहरुको एकिकरणले देशलाई कहाँ के फाईदा पुग्यो र पुग्छ भन्ने कुरा समय क्रम सँगै प्रमाणित हुने नै छ । तर यहाँ स्मरण गर्न खोजिएको कुरा उक्त संयुक्त चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई दिईएको उच्च प्राथमिकताको विषय हो ।
विद्यालयीय तहमा साधारण शिक्षालाई ३० प्रतिशतमा सीमित गर्दै ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य यतिखेर स्मरणमा आईरहेको छ । तर हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२० स्थानीय तहमा मात्र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत बाली विज्ञान, सिभिल इञ्जिनियरिङ, सर्वे इञ्जिनियरिङ, वन विज्ञान, पशु विज्ञान, कम्प्युटर जस्ता विषयहरुको पठन पाठन हुने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटिद्धारा सञ्चालित एसईई पछिको ३ बर्षे प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम यति महंगो छ कि निम्न आर्थिक स्थिति भएका विद्यार्थीले पढ्न सक्ने स्थिति नै छैन । २ लाख देखि २ लाख पचास हजार सम्म शुल्क तिर्नुपर्छ ३ बर्षको ।
१८ महिने टीएसईई कार्यक्रमको पनि १ लाख सम्म शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । यसो हुँदा गरिब जनता र लक्षित वर्ग प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा आउन नसक्ने निश्चित छ । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैैधानिक व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर्छ कि पर्दैन ? यसको जबाफ कसले दिने ? छोटो अवधिमा नै सिप सिकेर आर्थिक उपार्जन गर्न आवश्यक गरिब जनताका छोराछोरीले पढ्न नसक्ने÷नपाउने महंगो प्राविधिक शिक्षाको यथास्थितिमा नै विस्तार गर्नुले पनि के अर्थ राख्छ र ?
एकातिर अहिले जति पनि १८ महिने तथा ३ बर्षे प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ त्यो पहुँच र सोर्सफोर्सको आधारमा मात्र दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्ति नभए पनि सोर्स फोर्स र आर्थिक लेनदेनबाट सञ्चालन अनुमति दिइएका कतिपय कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।
सिटिइभिटिबाट प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको अनुमति दिदाँ पनि कर्मचारीहरुले अनावश्यक झञ्झट दिने र सम्बन्धन दिए वापत आर्थिक लाभ लिने गरेको पनि पाइएको छ । फिजिविलिटी अध्ययनको नाममा समेत ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबारेमा तथ्य र वास्तविकताको आधारमा छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय उदासिन रहेका गुनासो पनि बढ्दै छ ।
स्थानीय आवश्यकता, स्रोत साधनको सम्भाव्यता तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीतालाई मुख्य आधार बनाइ प्राविधिक शिक्षाको पहुँच बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस भन्ने जन अपेक्षा पनि छ ।
अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढ्न चाहने निम्न आर्थिक स्थिति भएका विद्यार्थीहरुलाई न्यायोचित ढंगले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई गरिब जनताको पहुचमा पुराउन पनि यसको लागतमा पुनर्विचार गर्न बाञ्छनीय हुन्छ । होइन भने लक्षित वर्गले प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना झन् कमजोर हुदैँ जानेछ र सवैको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच केवल नारमा मात्र सीमित हुने पक्का छ ।
प्रतिक्रिया