शिक्षा राज्यकै दायित्व हो, यसमा ईफ बट छैन, संविधानले नै राज्यको परिभाषा गरेको छ, त्यस तर्फ हामी प्रतिवद्ध छौं । शिक्षा राज्यकै दायित्व हो, राज्य पार्टिहरुले चलाउँछन् । त्यस अर्थमा यो पार्टिको दायित्व हो । दलका प्रतिनिधि राज्यमा जान्छन् । मन्त्री होलान्, प्रधानमन्त्री होलान्, राज्यका विभिन्न निकायमा होलान् स्थानीय तहमा होलान् । शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कामबाट हामी विमुख छौं की भन्ने यहाँहरुलाई शंका छ भने त्यो शंका नगर्नको निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसमा पनि आज यस्तो पार्टि सरकारमा छ – जसले जिन्दगी भर यही शिक्षा र स्वास्थ्यको निम्ति नै लड्दै आयो । जसले समाजवादको निम्ति नै लड्दै आयो । समानताको निम्ति नै लड्दै आयो । चाहे त्यो वर्गीय, जातीय वा लैङ्गिक समानताको लागि होस् । हामी समानता र न्यायका निम्ति लड्दै आएका हौं । 

अहिले हामी सरकारमा त छौं, अलिक लचकदार कुर्चिमा पनि पुगेका होलाउँ, तर हामीले हाम्रा ती वाचा प्रतिवद्धता विर्सेका छैनौं । त्यसैले हामी त्यसबाट विमुख छैनौं भागेका छैनौं भाग्न पनि सक्दैनौं । किन की त्यो हाम्रो कुनै ओठे भक्ति मात्रै थिएन । सैद्धान्तिक कुरा थियो । 

आज सम्म हामीले जति पनि आन्दोलन संघर्ष गर्यौं ती सबै त्यसकै आधारमा गर्दै आएका हौं । विगतको ब्यवस्थाले यो समानताको हक स्थापित गरेन भनेर त फालेको हो । त्यसकारणले त १० –१० बर्ष लगाएर संविधान बनायौं । एउटा संविधान सभा असफल भयो छाड्नौं नी हामीले । यदि छाडिदिएको भए यो देशमा ठूलो जातीय, साप्रदायिक द्धन्द्धमा जान्थ्यौं । पहाड र मधेसको नाममा विभाजन तिर जाँदै थियो मुलक । फेरी पनि यो सबैको ब्यवस्थापन संविधान सभा नै हो भनेर हामी लाग्यौं । मान्छेलाई अचम्मै लाग्यो, दुनियाँमा कहीँ नभएको अर्को संविधान सभाबाट संविधान बनायौं । यी अथक प्रयत्नहरुबाट हामीले संविधान बनायौं । मान्छहेरु भन्छन् नेपालमा संविधान बन्दा छलफलै भएन ! तर कुन चैं देशको संविधान बन्दा १०–१० बर्ष लगाएर छलफल भयो ? अहिले पनि संविधान सभा भवनमा जनताबाट आएका लाखौं करोडौं सुझाव छन् । संविधान सभा सदस्यहरुले गाउँ गाउँबाट सुझाव लिएर आएका छन् । 

त्यसैले शिक्षाका सवालमा पनि हामी उत्तिकै गम्भिर छौं । एउटा बालबालिकाको सानै देखि कसरी शिक्षा दिक्षा, पालन पोषण, सामाजिकीकरणमा ध्यान दिने भन्ने कुरा सबै राज्यको दायित्व हो । त्यसैले त्यता जानै पर्छ । 

हामी सबैलाई थाह छ, हामीले संविधानबाट राज्यको परिभाषा बदलेका छौं । हिजो हामी माक्र्ससिस्टहरुले पनि बुझ्दै आएको – राज्य भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गरेर ठेगान लगाउने हो भन्ने थियो । अहिले त्यो परिभाषा बदलिएको छ । हुन त राज्य वर्गीय नै हुन्छ तर संग संगै राज्य एउटा सेवा प्रदायक संस्था पनि हो । दमनकारी संयन्त्र हैन । यो संयोजनकारी संयन्त्र हो, नीयमनकारी संयन्त्र हो । हामीले संविधानबाटै राज्यको दायित्व र परिभाषा पनि बदलेर आएका छौं । राज्यको चरित्र बदलेर आएका छौं । यसका केही आधारभूत कुराहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी खानेपानी, बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य सम्प्रभुतताका कुराहरु पनि राज्यले दायित्वमा लिनु पर्छ भनेर हामी आएका छौं । यसबाट हाम्रो पार्टि, हाम्रो सरकार विमुख छैन । 

किन हामी शिक्षामा जोड दिन्छौं ? एउटा त शिक्षाले ब्यक्तिको सामाजिकीकरणको भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । अर्को त्यो ब्यक्तिलाई समाजमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले बाच्न सक्ने आाधर निर्माण गर्छ । तेश्रो राज्यलाई शिक्षाले नै बलियो बनाउँछ । 

६ लेनको बाटोले मात्रै राज्यलाई बलियो बनाउँदैन । आजकल पानी जहाज र रेलको कुरा चर्चामा छ, त्यो आवश्यक छ तर त्यसले मात्रै राज्यलाई बलियो बनाउँदैन । 

त्यसकारण शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुराहरुलाई हामीले नियमन गर्छौ । त्यसका निम्ति विधेयकहरु ऐन कानूनहरु आउँछन् । निजी शिक्षण संस्था चलाउने र निजी स्वास्थ्य संस्था चलाउने दुवै संञ्चालकहरुलाई सरकारले स्पष्ट संकेत दिईसकेको छ । अब यो लामो जाँदैन, तपाईहरुले पनि आफ्नो बन्दोबस्त गर्नुस् भनेको छ । बन्दोबस्त गर्नुस् भनेको तपाईहरुलाई लखेट्छौं भनेको हैन । बन्दोबस्तीका उपाय के छन् त्यो ल्याउनुस् छलफल गरौं भनेको हो । 

स्वास्थ्यको कुरा उठ्दा अहिले सम्मका सबै मेडिकल कलेजहरुको छानविन हुनु पर्छ भनेर मैले संसदमा बोलेँ । उहाँहरुले कति लगानी गर्नु भयो, कति नाफा कमाउनु भयो, कति सम्पत्ति छ, मेडिकल काउन्सिल र अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले भनेको मापदण्डमा उनीहरु छन् की छैनन् त्यो पनि जाँच गरौं । यदी मापदण्डमा छैनन् भने लाईसेन्स खारेज गरौं, छन् भने उनीहरुलाई क्रमशः राज्यको दायित्व भित्र कसरी ल्याउने एउटा अध्ययन गरौं भनेको मलाई थुर्पै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले फोन गर्नु भयो – माननीय ज्यू यो सल्टि सकेको विषय फेरी किन उठाउनु ! 

मैले भने यो सल्टिएको छैन । 

तपाईको लागि सल्टिएको हो, नेपाली जनताको निम्ति सल्टिएको छैन, हाम्रो लागि सल्टिएको छैन । 

तपाईले को को नेतालाई, मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पैसा खुवाएर मेडिकल कलेज लिनु भयो तिनको निम्ति सल्टेको होला । आम मान्छेका निम्ति कहाँ सल्टेको छ ? 

अब ति मेडिकल कलेजलाई कसरी राज्यको दायित्व भित्र ल्याउने त्यसको मोडालिटि पनि हामीले खोज्नु पर्ने छ । 

देशभरका निजी विद्यालय, शिक्षण संस्थाहरुलाई कसरी राज्यको लगानी भित्र ल्याउने ? 

त्यसको मोडालिटि हामीले तय गर्नु छ । 

एक स्टेप । 

दुई स्टेप ।

तीन स्टेप । 

पहिलो स्टेपमा पिपिपि मोडेलमा जाने हो की !

ट्रष्टको मोडेलमा जाने हो की !

सहकारीको मोडेलमा जाने हो की ! 

अनी क्रमशः राज्यको दायित्व भित्र ल्याउने । 

आज एकै पटक ल्याउँ राज्यले एफोर्ट गर्न सक्दैन ।  

जतिसुकै समाजवादी भने पनि त ढुकुटी नभईकन त कहाँबाट ल्याउने ? 

जतिसुकै साम्यवाद ल्याउने भने पनि ढुकुटीमा पैसा त चाहियो ! 

त्यसैले स्टेप वाई स्टेप हामी ल्याउन सक्छौं । 

दिशा निश्चित गरौं । 

अब नयाँ निजी शिक्षण संस्था नखोलौं । भएकालाई नीयमन गर्दै उहाँहरुको लगानी पनि नडुबोस्, उहाँहरुलाई पनि खुसी बनाउँ, अनी गुणस्तर समेत सुनिश्चित गर्ने गरी राज्यको दायित्व भित्र ल्याउँ । यी प्रसंगमा सरकारले पक्कै पनि केही न केही उपाय निकाल्छ ।  

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भट्टराईद्धारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्वन्धी विधेयकका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा ब्यक्त विचारको मुख्य अँश 

उक्त कार्यक्रमको खबर पढ्नुहोस् : संसदमा शिक्षा विधेयक, समय सीमामै परिवर्तनको संकेत !