१. पृष्ठभूमि
नेपालमा साक्षरता कार्यक्रमका क्षेत्रमा अनेकन् सफलता हासिल गर्न सम्भव भयो तर विश्वासनीय तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थित गर्न चैँ अझैपनि धेरै काम बाँकी छ । यसलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली (central statistics) सँग एकीकृत गरी तथ्याङ्कीय मुलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न बाधाले अहिलेसम्म छाडेन ।
जेभएपनि प्रौढ साक्षरता सम्वन्धी अभिलेख संकलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन प्रकाशन तथा प्रयोग लगायतका चरणमा केन्द्रदेखि समुदाय तहसम्म सञ्जाल परिचालन गरी साक्षरता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कामचलाउ हालतमा भने आजसम्म निरन्तर राखिएकै छ ।
सम्वत् २००४ सालदेखि साक्षरता कक्षालाई सरकारको औपचारिक योजनामा समावेश गरिए तापनि सम्वत् २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको खण्डदेखि साक्षरताको तथ्याङ्कलाई विशेष रुपमा प्रकाशन, प्रचार-प्रसार र प्रयोग गर्न थालियो । यसका लागि मुख्य दवाव (pressure) चैँ सन् २००० सालदेखि विश्वव्यापी रुपमा राष्ट्रसंघीय घोषणा स्वरुप लागू भएको सवैका लागि शिक्षा (Education For All-EFA) अभियान थियो । तथ्याङ्क प्रणाली झन व्यवस्थित गर्दै सम्वत् २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनले साक्षरताका विभिन्न आयाममा तथ्यहरु प्रकाशित गर्यो । जनगणनाको त्यस तथ्याङ्कलाई पनि प्रमाणीकरण (verify) एवम् थप एकिनीकरण (confirm) गर्ने उद्धेश्यले सम्वत् २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय (अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र) बाट प्रत्येक निरक्षर नागरिकको स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरियो । दुवै प्रकारका प्रणालीबाट सरदर ५२ लाख नागरिक निरक्षर रहेको तथ्य स्थापित भयो ।
२. निरक्षर बक्यौता फर्छ्यौट (backlog clearance) खातिर निर्णायक प्रयास
सम्वत् २००७ सालबाट प्रारम्भ भएको सरकारको निरक्षरता उन्मुलनको व्यवस्थित अभियानलाई तीब्रता दिन सम्वत २०४५ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरियो । यस प्रयासले केही पछिल्ला वर्षसम्म साक्षरताको दरमा उच्चता प्राप्त गर्न सम्भव भयो । विगतको प्रत्येक वर्ष निरक्षर जनसंख्या हेरफेर गर्ने परम्परालाई निषेध गर्ने उद्धेश्यले सम्वत् २०६७ को सर्वेक्षणबाट संकलित निरक्षर नागरिकको नामनामेसी विवरण र सम्वत् २०६८ सालको जनगणनाबाट पत्ता लगाइएका निरक्षर नागरिकको जनसंख्यालाई साँचो लगाउने (lock) काम गरियो ।
यसरी निरक्षर जनसंख्या एकीन भएपछि निरक्षरता उन्मुलनका लागि सरकारले जाँगर, आँट र दवाव एकैपटक अनुभव गर्यो । फलस्वरुप सम्वत् २०६५ र २०६९ सालमा गरिकन फेरी दुईपटक गरी जम्मा ६-वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरियो । त्यसका अतिरिक्त छिटफूट निरक्षरलाई आधाभूत साक्षरता कोर्ष सञ्चालन गर्ने काम चालू आर्थिक वर्षसम्म पनि निरन्तर गरियो । यसरी हिसाव गर्दा सम्वत् २०६८ र ६७ सालमा locked population पछ्याउँदै साक्षरता कोर्ष सञ्चालन गरेको जम्मा आठ (८) वर्षको अवधि पूरा भइसकेको छ ।
सरकारले आठ-वर्षे अवधिको उत्तरार्धमा (सम्वत् २०७१ साल) आएर परमपरागत लयमा निरपेक्ष रुपमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नेमात्र नभई साक्षरता कक्षा सञ्चालन कार्य सम्पन्न गरिसकेको क्षेत्र (territory) लाई साक्षरताको काम समापन (clearance) भएको औपचारिक घोषणा पनि गर्दैजाने नयाँ नीति जारी गर्यो । यस्तो कामलाई अझ सहज र विश्वासनीय तुल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैवेला राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत अनुसरण गर्दै ९५% बढी नागरिकले साक्षरताको उपाधि प्राप्त गरेको सुनिश्चित भएका क्षेत्र एवम् जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति पारित गरेको छ । त्यसै नीतिका आधारमा सम्वत् २०७१ असार ०९ गतेदेखि ललितपुर जिल्लाबाट "साक्षर जिल्ला घोषणा" गर्ने ऐतिहासिक अभ्यासको थालनी गरियो । सरकारले यसै क्रमलाई निरन्तर राखी आगामी २ वर्षभित्र (२०७७ असार मसान्त) नेपाललाई "साक्षर राष्ट्र" घोषणा गर्ने लक्ष घोषणा गरिसकेको छ ।
३. साक्षरता तथ्याङ्क साराँश
सम्वत् २०७५ साल बैशाख २६ गतेको विन्दुमा हेर्दा साविकका ७५ जिल्लामा ४५ र हालका ७७ जिल्लामा ४७ वटा जिल्लालाई 'साक्षर जिल्ला घोषणा' सम्पन्न गरिएको छ ।
बाँकी मध्ये २२ जिल्लामा निरक्षरभन्दा अधीक संख्यामा साक्षरता कोर्ष सञ्चालन गरी निरक्षर संख्या ऋणात्मक पाइएकाले तिनमा निरक्षर संख्या शुन्य रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा ति २२ जिल्लामा अव 'साक्षर जिल्ला घोषणा' को औपचारिकता पूरा गर्नमात्र बाँकी देखिन्छ । यो कार्य आव २०७५/७६ भित्र सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ ।
अन्य ४ जिल्ला छिटफूट रुपमा निरक्षर जनसंख्या बक्यौता वसेको पाइन्छ, जसलाई केही महिनाभित्रै साक्षरता कोर्ष सञ्चालन कार्य सम्पन्न गरी सवै नागरिकलाई साक्षरता उपाधि दिलाउन सहजै सम्भव तुल्याउन सकिन्छ । यो काम पनि आव २०७५/७६ भित्रै सहजै पूरागर्न सकिन्छ ।
बाँकी ४ जिल्लाका हकमा भने प्राविधिक त्रुटीका कारण अस्वभाविक आकारमा निरक्षर जनसंख्या जनिएको पाइएको छ । यसलाई स्थलगत रुपमा प्रमाणीकरण गरी पुन: एकीन गरी कायम हुनजाने निरक्षर जनसंख्यालाई साक्षरता कोर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दायित्व आव २०७६/७७ सम्ममा सहजै समापन गर्न सकिने देखिन्छ । तलको तालिकामा प्रस्तुत तथ्याङ्कको अध्ययनबाट थप विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।
साराँश तालिका
४. ताजा साक्षरता स्थिति (literacy status)
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अध्यावधिक साक्षरता सम्वन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको साक्षरता अनुपातलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
क) राष्ट्रिय युवा (15-24 वर्ष उमेर समूह) साक्षरता दर: पछिल्ला केही वर्षदेखि अपवाद बाहेक कुनै पनि जिल्लाबाट निरक्षर युवाको संख्या रीपोर्ट भइ नआएको तथ्यका आधारमा यस उमेर समूहको साक्षरता दर निकैनै उच्चतामा पुगेको मान्न सकिन्छ । तथापि, सरदर ५% जनसंख्यालाई अझै पनि अपवादका रुपमा पुन: भेरिफिकेशन गर्ने गरी निरक्षर कै कोटीमा राख्दा त्यसताका हाल कम्तिमा पनि राष्ट्रिय युवा साक्षरता दर ९५% कायम भइसकेको तथ्य मौजुदा प्रमाणबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
ख) राष्ट्रिय प्रौढ (15+वर्ष उमेर समूह) साक्षरता दर: साविकको लक्षित समूह (15-60 वर्ष) उमेर समूहभित्र सीमित रहेर सवै जिल्लाको निरक्षरताको खुद संख्या विश्लेषण गर्दा सरदर १ लाखमात्र छिटफूट रुपमा निरक्षर जनसंख्या बक्यौता बसेको पाइन्छ । यो संख्या सम्वत २०६७ सालको निरक्षर नामनामेसीको अनुपातमा २% मात्र हो । यसले ६० वर्ष सम्मको जनसंख्या मध्ये सवैजसो नेपाली नागरिक साक्षर रहेको तथ्य स्पष्ट गर्दछ । तथापि दीगो विकासको लक्ष (sustainable development goal) 2015 को मर्मलाई दृष्टिगत गर्दा १५ वर्षमाथिका सवै नागरिकलाई साक्षर तुल्याएमा मात्र विश्वव्यापी मापदण्डको साक्षरताको लक्ष हासिल हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ, ६० वर्ष माथिको निरक्षर जनसंख्यालाई सात प्रतिशतको अनुपातमा प्रक्षेपण गर्दा हुनआउने जनसंख्यालाई निरक्षर मान्दा १५ वर्ष माथिको निरक्षरता अनुपात सरदर १८% हुन आउने भएकाले हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रौढ साक्षरता दर ८२% रहेको मान्न सकिन्छ ।
५. झन ताजा र नयाँ साक्षरता अनुपात अध्यावधीकरण
प्रस्तुत साक्षरता दरमा अझ उल्लेखनीय रुपमा सुधार भइसकेको ताजा कार्यान्वयन अवस्थाले दर्शाएको छ । विगत दुई वर्षदेखि 15-24 उमेर समूहका निरक्षर नागरिकको तथ्याङ्क नै प्राप्त गर्न सकिएको छैन । साक्षरता कक्षा सञ्चालन निकायहरुमा यस समूहका कुनै पनि सहभागी पाउन छाडेको धेरै भएको अनुभव विभिन्न समीक्षा गोष्ठिमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । त्यसैले अव यस उमेर समूहमा अपवादको नगन्य संख्या थाती राखी उच्चतम् साक्षरताको दर कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सम्वत् २०७३ सम्म आइपुग्दा तात्विक रुपमा निरक्षर प्रौढ (15+ वर्ष) जनसंख्या बाँकी नरहेको तथ्य स्थापित गरी कार्यक्रमगत रुपमा विगत दुई वर्षदेखि आधारभूत साक्षरताका लागि कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन । यस अवधिमा केवल छिटफूट निरक्षरताको बक्यौता फर्छ्यौट गर्न 'निरन्तर शिक्षाका कोर्ष' उपयोग गरिएको छ । त्यस्तै विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालित साक्षरता कोर्षमा ६० वर्षमाथिका पनि सवैलाई समेट्ने रणनीति अभ्यास गरिएको हुँदा 15+ उमेर समूहमा पनि प्रक्षेपित संख्याका निरक्षर नागरिक बाँकी नरहेको स्पष्ट आधार देख्न पाइन्छ । यो विश्लेषणलाई अनुसरण गर्दा निरक्षरकताको आकार अझै धेरै साँगुरो भइसकेको छ । अर्कातिर २२ वटा जिल्लामा शुन्य निरक्षर रहेकाले औपचारिक घोषणामात्र बाँकी रहेको भनी माथि नै चर्चा गरियो । त्यसो गर्दा हालसम्म जम्मा ६९ वटा जिल्लामा साक्षरताको दर उच्चतम् विन्दुमा स्थिर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, बाँकी रहेका ८ वटा जिल्लामा तलको तालिका अनुसार जसरी जताबाट गणना गरेपनि १ लाखभन्दा बढी निरक्षर जनसंख्या पत्ता लगाउन सकिदैन । यो संख्या कुल निरक्षर जनसंख्याको २% भन्दा थोरै नै हो ।
६. निष्कर्ष
तसर्थ, शिक्षा मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षका शुरुका २ महिनाभित्रै हाल उपलब्ध तथ्याङ्क तथा कार्यान्वयन अनुभवको थप विश्लेषणका आधारमा ताजा र नयाँ साक्षरता अनुपात स्थापित गरी सार्वजनिक गर्न जरुरी भइसकेको छ । साक्षरता क्षेत्रमा अलौकिक उपलब्धि हासिल गर्दागर्दै पनि नेपालमा तथ्याङ्कको गहन एवम् जावाफदेहितापूर्ण अध्ययन र रिपोर्टिङ क्षमताका अभावका कारण आम जनतामा निरक्षरताको कृतिम कलंक लादिएको छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो पखाल्न जिम्मेवार प्रयासको खाँचो छ । अव नेपालको साक्षरता दर उच्चतम् विन्दु (सरदर ९८%) मा पुगेको मनोविज्ञान सहित नेपालीको पहिचान वनिसकेको छ, यसलाई केवल औपचारिकता दिन बाँकी छ । आगामी दुई महिनासम्म प्रतिक्षा गरौँ ।
यसरी, वर्तमान सरकारले आगामी २ वर्षभित्र हाम्रो देशलाई 'साक्षर राष्ट्र घोषणा' गर्न राखेको लक्ष सर्वथा सम्भव रहेको तथ्य पुष्टि भइसकेको छ ।
अन्तमा, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको साक्षरता सम्वन्धी तथ्याङ्कलाई थप विश्वाशनीय तुल्याउन केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग (Central Bureau of Statistics) सँग समन्वय गर्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण काम बाँकी छ ।
सन्दर्भ सामाग्री
१. नेपाल सरकार (२०७२): नेपालको संविधान: कानून विताव व्यवस्था समिति, काठमाण्डौ
२. शिक्षा मन्त्रालय (२०७४): NFE-MIS Report: अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, सानोठिमी
३. नेपाल सरकार (२०६९): राष्ट्रिय जनगणना: संक्षिप्त नतिजा: केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, थापाथली, काठमाण्डौ
४. शिक्षा मन्त्रालय (२०७३): विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७४-८०): शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ
सापकोटा शैक्षिक तालिम केन्द्र तनहुँका प्रमुख हुन् । यस अघि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका उपनिर्देशक हुँदा तयार उनको यो सामग्रीको विस्तृत रुप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्धारा प्रकाशित शिक्षाको बर्ष ३४, अङ्क २ मा पनि प्रकाशित छ । पाठकलाई उपयोगी हुने ठानेर हामीले उक्त आलेखको मुख्य अँश प्रकाशन गरेका हौं – सं.
आइतबार, १० भदौ २०७५
प्रतिक्रिया