हामी जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो, हामी शिक्षा सुधारका योजना बनाउँदै थियौं । सदरमुकाम र सुगम ठाउँमा थुप्रिएका शिक्षकलाई १ पटक मिलाउँ भनेर योजना बन्दै थियो । सुगम ठाउँमा बसेर सुविधा भोगिरहेका शिक्षकहरुका बिचमा भुईंचालै गयो !

सदरमुकाममा थुप्रिएका शिक्षकलाई दरबन्दी नभएका विद्यालयमा पठाउने योजना बनाउँदै गर्दा विभागबाट नगर्नु भन्ने निर्देशन आएपछि अहिले सुधार गर्न नचाहनेहरु रमाएका छन् ।

अकस्मात शिक्षा कार्यालयलाई सिडियोको मातहत राखियो ! भन्ने संघीयता हुने यता न उता ! 

तलब महिनाको ४३ हजार खाने तर, दुई खोला मिसिएको ठाउँ दोभान हो भने तीन खोला मिसिएको ठाउँ तेभान भन्दै पढाउने शिक्षक छन् । यस्ताबाट कसरी शिक्षा सुधार हुन सक्छ ? दान, उपदान महादान खाईरहनु पर्ने तिनै शिक्षक तर पढाउने ताल यस्तो छ, ६० साल अघिका सबै शिक्षकलाई विदाई गरेर समय अनुसार अपडेट भएका नयाँ पुस्ताका शिक्षकलाई नियुक्त गर्नु पर्छ, अनी बल्ल सुधार हुन्छ । अधिकाँश शिक्षक कक्षा कोठामा पसेर किताव पल्टाउँदै पढाउने र खुट्टा पसारेर बस्ने खालका मात्रै छन्  ।

शिक्षाका सवालमा सबै भन्दा चित्त नबुझ्ने कुरा त अर्को छ – संविधानले शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गर्ने ब्यवस्था गर्यो । तर बन्दुकसंग किन कलम मिसाईयो ? यसमा हामीलाई घोर आपत्ति छ । 
यसो गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि खुसी छैनन् । 

नुवाकोटमा २ जना सिडियो फेरीए । मैले उहाँहरुलाई सोधेँ – के छ शिक्षाका कार्यक्रमहरु कस्तो लाग्दै छ तपाईलाई ? उहाँ भन्नुहुन्छ – म खुसी छैन, हुनु हुँदैन थियो भयो । 

अनी त्यसपछि मैले शिक्षाका उच्च तहका केही  कर्मचारीलाई पनि सोधेँ – यो सिडियोको मातहत शिक्षा समन्वय इकाइ किन राखेको ? हामीलाई जिल्ला समन्वय समिति भन्ने, शिक्षाको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने एउटा शाखा यहीँ रादिदिएको भए हुन्थ्यो नी हैन ? 

उहाँहरु भन्नुहुन्छ – जिल्ला समन्वयकै ठेगान छैन, कहाँ तपाईहरुकोमा राख्ने ? 

यस्ता सम्म गैह्र जिम्मेवार र गैह्र संवैधानिक कुरा गर्ने कर्मचारी छन् । 

यस्तो कुरा गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो, कर्मचारीलाई ? 

शिक्षक दरबन्दीको कुरा एक पटकलाई जिल्ला शिक्षा समितिले गर्न दिनु पर्छ, त्यसपछि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । 

शिक्षकका सवालमा अहिले एउटा समस्या आएको छ । कुनै ठाउँमा शिक्षक खाली भयो, कसले पदपूर्तिको सूचना निकाल्ने भन्ने द्धिविधा छ । नुवाकोटमा भर्खरै यस्तै समस्या आएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा शिक्षक खाली भएको छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षले लौन मेरो बुहारीको नाम निकालिदिनु पर्यो भनेर मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्छ , यो दिविधा के हो ? 

जुन स्थानीय तहमा शिक्षक खाली भएको छ त्यो त स्थानीय तहले नै पदपूर्ति गर्न पाउनु पर्यो नी । हैन भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्नु पर्यो । तर यहाँ त द्धिविधा रह्यो । 

शिक्षाका सवालमा स्थानीय तहमा धेरै कुरा उकुसमुकु छ । 

हाम्रो शिक्षामा एउटा कुरा तुरुन्त परिवर्तन गरौं । हामीकहाँ नैतिक शिक्षा माध्यमिक तह सम्म पढाउनु पर्छ । अनी अहिले घोकन्ते रुपमा रहेका विद्यालयहरुलाई विस्तारै प्राविधिक विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्ने काम गरौं । 

विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा ब्यवस्थापन समितिको कुरामा पनि पौठेजोरी चलिरहेको छ नुवाकोटमा । 

ब्यवस्थापन समितको म्याद नाघेको ३ बर्ष भईसक्यो लौ गठन गर भनेर   गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्दा हेडमाष्टरले नटेर्ने । उसको पहुँच सिधै शिक्षा मन्त्रीसँग रैछ । उतै फोन गर्छ !
स्थानीय तहमा गएको २३ अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय किन हुन्छ ? 

शिक्षा विषय मात्रै पढेको मात्रै शिक्षक हुने हो त ? अरुले पढाउन पाउँदैन ? यस्तो कुरा किन राखिएको ? 

लेखाका कर्मचारी नभएका आधारभूत विद्यालयहरुमा रकमी बेईमानी पनि भईरहेको छ । कतिपय राहत र निजी श्रोतमा राखेका शिक्षकको तलब प्रधानाध्यापकले हिना मिना गरेका छन् । मिलाएर बुझ्नु होला तपाईहरुले । 

म हुम्ला मनाङ् जस्ता हिमाली जिल्लाम पनि गएको छु । एउटा गाउँमा तीन जना मात्रै विद्यार्थी होला तर उसले पनि त पढ्न पाउनु पर्यो नी । उसको अधिकार छ । विद्यार्थी नै नभएको ठाउँमा कहाँबाट खोजेर ल्याउने ? 

मनाङ्को नारमा एउटा, फुमा अर्को, नावाङ्मा एउटा, मिसाङ्मा एउटा विद्यालय छन् । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम छ । यस्ता सबै विद्यालय मिलाएर एउटा आवासीय विद्यालय बनाउँ । त्यसका लागि थप खर्च चाँहिदैंन । अहिले भईरहेकै खर्च बढि पनि हुन्छ । उनीहरुलाइृ ब्याचलर सम्म पढाउनलाई सकिन्छ, अहिले भईरहेको खर्च बचाएर अर्को काम गर्न सकिन्छ । 

जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोटका अध्यक्ष तामाङ्द्धारा, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग बिहीबार गरेको छलफलमा ब्यक्त विचारको मुख्य अँश 

यो पनि पढ्नुहोस् : छलफल शिक्षक दरबन्दीको, जनप्रतिनिधिको ब्यथा अर्कै !