भक्तपुर - विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत त आयो, तर कसरी काम गर्ने ? हामी माथि बादल मडारिएको छ – लक्ष्मी देवी  पाण्डे, अध्यक्ष, हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपुर ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दियो तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत शिक्षाको कार्यालय राखेर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्यो, हामीलाई अविश्वास गर्यो – दिपा वोहोरा दाहाल, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली ।

बन्दुकसंग किन कलम मिसाईयो ? हामी जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो, हामी शिक्षा सुधारका योजना बनाउँदै थियौं, अकस्मात शिक्षा कार्यालयलाई सिडियोको मातहत राखियो ! भन्ने संघीयता हुने यता न उता ! – सन्तमान तामाङ्, अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोट ।

सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग बिहीबार गरेको छलफलमा ब्यक्त यी विचार, संघीयतामा शिक्षाको कार्य सम्पादन अझै पनि अन्यौलमै रहेको सग्लो प्रमाण हुन् ।

कार्यदलले शिक्षक दरबन्दीका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल आयोजना गरे पनि कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुले भने शिक्षा सञ्चालनका सन्दर्भमा आफूले भोगेका समस्यामा अनेकौं फेरहिस्त सुनाए ।

'तलब महिनाको ४३ हजार खाने तर, दुई खोला मिसिएको ठाउँ दोभान हो भने तीन खोला मिसिएको ठाउँ तेभान भन्दै पढाउने शिक्षक छन्, यस्ताबाट कसरी शिक्षा सुधार हुन सक्छ ?' तामाङ्ले प्रश्न गर्दै भने, 'दान, उपदान महादान खाईरहनु पर्ने तिनै शिक्षक तर पढाउने ताल यस्तो छ, ६० साल अघिका सबै शिक्षकलाई विदाई गरेर समय अनुसार अपडेट भएका नयाँ पुस्ताका शिक्षकलाई नियुक्त गर्नु पर्छ ।'

अधिकाँश शिक्षक कक्षा कोठामा पसेर किताव पल्टाउँदै पढाउने र खुट्टा पसारेर बस्ने खालका मात्रै भएको उनको आरोप थियो ।

सदरमुकाममा थुप्रिएका शिक्षकलाई दरबन्दी नभएका विद्यालयमा पठाउने योजना बनाउँदै गर्दा विभागबाट नगर्नु भन्ने निर्देशन आएपछि अहिले सुधार गर्न नचाहनेहरु रमाएका उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

शिक्षा खेलौना बनेको भन्दै पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयले बेलैमा ब्यवस्थित गरेर कार्य सम्पादन नगर्दा यो अवस्था आएको आराप लगाईन् ।

'संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार हामीलाई दियो तर हामी जनप्रतिनिधि अन्यौलमा छौं, ऐन बनाउँ केन्द्र र प्रदेशको ऐन नआई बनाउन पाईदैंन भनियो, नबनाउँ काम कसरी गर्ने ?' पाण्डेले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'मुद्धा खेप्नु भन्दा बरु यसैै बसौं भन्ने भएको छ, अनी कसरी हुन्छ सुधार ?'

एक पटक शिक्षक भए पछि पेन्सन पाक्ने बेला सम्म कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताले शिक्षकको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएकोले यसमा कार्यदलले ध्यान दिनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका अध्यक्ष नवराज गेलालले बताए ।

यस्तै जिल्ला समन्वय समिति राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष समेत रहेकी स्याङ्जाकी अध्यक्ष सिता सुन्दासले संघीय रुपमा मात्रै हैन अन्तर विद्यालय, अन्तर पालिका, अन्तर प्रदेशमै शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेर सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिईन् ।

कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले समय अभावका कारण हरेक पालिका स्तरमा छलफल गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले जिल्ला र पालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको बताउँदै कार्यदलको प्रतिवेदन शिक्षक ब्यवस्थापनका हिसावमा प्रभावकारी हुने दावि गरे ।

'ग्रास रुट लेवलका समस्याका बारेमा जनप्रतिनिधिहरु जानकार हुनुहुन्छ, आउँदा दिनमा उहाँहरुले नै कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले उहाँहरुसँग छलफल आयोजना गरिएको हो' उनले भने 'धेरै खाले समस्या छन्, हामी आवश्यकताका आधारमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तय गरेर दरबन्दीको सिफारिस गर्ने छौं ।'

कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले संविधानले नै विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको स्मरण गर्दै एक पटक दरबन्दी यकिन गरेर अघि बढ्ने संघीय सरकारको योजना अनुसार कार्यदलको काम अघि बढेको बताए ।

'एक पटक संघीय सरकारले सबै विद्यालय, तह र प्रदेशको शिक्षक दरबन्दीको किटान गर्न खोजेको हो' उनले भने, 'त्यसपछि शिक्षक ब्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो ।'

कार्यक्रममा शिक्षा विटमा कृयाशिल सञ्चारकर्मीले रिपोटिङ्का दौरान फेला परेका विभिन्न घटनाहरुलाई दृष्टान्त दिदैं शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि सुझाव दिएका थिए ।

शिक्षक दरबन्दी यकिन गरी पुनर्वितरणमा सुझाव दिन सरकारले गत असार ४ गते ४५ दिनको म्याद सहित कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न कार्यदल गठन, ४५ दिने म्याद

आयोगको म्याद गत साउन ११ गते पुन ४५ दिन थप गरिएको छ ।

कार्यदलले अहिले सम्म विराटनगर, जनकुपुर हेटौंमा प्रदेश स्तरीय छलफल गरिसकेको छ ।

अब बाँकी प्रदेशमा छिट्टै छलफल गर्ने योजना रहेको संयोजक शर्माले बताए ।