काठमाडौं - राजनीतिक कारणले भएको बन्दले मंगलबार फेरी पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसिएको छ । उनीहरु मर्कामा परेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादी विप्लब समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई राज्यले नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा गरिएको बन्दले विद्यालयहरुको पठनपाठन अवरुद्ध भएको हो । 

सरकारको दावि छ विश्वकर्मा चन्दा आतंकका नाईके हुन् ।

उनको दल भन्छ हामी राजनीतिक अधिकारको आन्दोलनमा छौं । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा राजनीतिक अधिकार लिपिवद्ध भईसक्दा पनि अझै के अधिकारका लागि आन्दोलन ?

आफ्ना अधिकारको माग गर्दा भविष्यका पुस्ता, विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको चेत नआउने आन्दोलन कस्का लागि ?

राज्यसँग असहमत भएर आन्दोलन घोषणा गर्नु त राजनीतिक अधिकार मान्न सकिएला तर कुनै सरोकार नै नभएका विद्यार्थीको पठन पाठन बन्द गरेर कस्तो अधिकार प्राप्त होला ?

आज बन्दको अगुवाई गरेको विप्लब समुह सँग मात्रै हैन यस्ता प्रश्नको सपाट उत्तर विना,बन्द घोषणा गर्नेहरुको कुनै कमी छैन यहाँ ! 

उनीहरुको बनि बनाउ उत्तर हुन्छ आन्दोलनमा यस्ता अवस्था आउँछन्, अधिकारका लागि भएको संघर्षलाई जनताले केही समय सहिदिनु पर्छ ! 

यो सहनु पर्ने तर्कका पछाडि राज्यको फितलो उपस्थितीले काम गरेको छ । किनभने यो शैक्षिक सत्र शुरु भए पछि यो पहिलो बन्द हैन । यस अघि नै तीन दिन विद्यालय बन्द भईसके । 

पछिल्लो पटक गत असार ३ गते यसै गरी विद्यालय बन्द भएका थिए । वैशाख २२ गते सोही पार्टिले गरेको बन्द र जेठ २१ गते उक्त पार्टि आवद्ध विद्यार्थी सँगठनले गरेको शैक्षिक हड्तालका बेला पनि विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् । उक्त समयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाले कुनै चासो र गम्भिरता देखाएको भए सम्भवत मंगलबार विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक कुण्ठित हुने थिएन ।

तर न हिजो राज्यका कुनै निकायले विद्यालय निर्वाध खोल्ने वातावरण निर्माणमा भरोसा दिए, न त्यो अनुसार संयन्त्र परिचालन नै गरे । न केही बोल्ने आवश्यकता महशुस नै गरे । राज्यका सँयन्त्रहरु चुपचाप बसे, बन्दको मार विद्यार्थीले भोगिरहे । 

कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण पठनपाठन अवरुद्ध गर्न नपाईने गरी विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणाले कानूनी रुप लिएको सात बर्ष पुरा भईसकेको छ । तर, उक्त कानून कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राज्य फितलो छ । त्यसकै फाईदा उठाउँदै यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालय त सुरक्षाको कुरा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै गैह्र जिम्मेवार हुन थालेको लामै समय वितिसक्यो ।  

त्यसबाट उत्तरको अपेक्षा गर्नु समयको वर्वादी भन्दा केही हैन भन्ने पुष्टि भईसकेको छ । 

बाँकी रह्यो गृह मन्त्रालय ! 

कुनै बेलाका आफ्नै सहकर्मी विश्वकर्मालाई हतकडी लगाए पछि म बादल हुँ ! गृह मन्त्री हुँ ! भन्दै सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिदैं हिँडेका गृह मन्त्री रामबहादुर थापालाई विद्यार्थीले पढ्न नपाएका कुराको चाँही हेक्का होला की नहोला ?

कुनै सरोकार नै नभएका विद्यार्थीले पढ्न समेत नपाउँदा समाजको गति कुन दिशा तर्फ जान्छ भन्ने चिन्ताले मन पोलेको होला की नहोला ?

सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठन पाठन समेत हुन नसक्ने गरी समाजले असुरक्षा महशुस गरिरहँदा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पुरा गर्ने कुन उपाय देख्दै होलान् ? 

ताल्चा मारिएका विद्यालयको मुल ढोका अघिल्तिर उभिएर लाखौं विद्यार्थीका अभिभावकले सोधेको यो प्रश्नको पनि सपाट उत्तर कतै फेला पर्न सकेको छैन । 

यो पनि पढ्नुहोस्  : रमिते शिक्षा मन्त्रालय !