काठमाडौं २५ असोज / शिक्षा मन्त्रालयले ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको शिक्षा ऐनमा  उल्लेख अस्थायी शिक्षक सम्बन्धि प्रावधान सर्वोच्च अदालतद्धारा जारी परमादेशसंग बाझिएको छ । २०६६ साल माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधिस बलराम केसी र प्रेम शर्माको ईजलासले जारी गरेको परमादेश विपरीत हुने गरी संसोधित ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त फैसलामा २०६३ सालको संसोधनलाई आधार मानेर ५ बर्ष भन्दा बढी अबधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई तोके बमोजिम सुविधा दिने ब्यवस्था गर्न भनिएको छ । तर संसोधित ऐनमा ०६७ माघ १० भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाएकाले मात्रै अवकास सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

अस्थायी शिक्षकको नियुक्तिका बारेमा अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै भएको उक्त फैसलालाई टेकेर संसोधित ऐन विरुद्ध रिट पर्यो भने तोकिएको समय भन्दा ६ बर्ष ढिला गरी बल्ल तल्ल संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन विचैमा अलपत्र हुने देखिन्छ ।

अदालतको आदेश अघिनै अस्थायी शिक्षकलाई स्थाई गर्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रीसँग नै सहमती भएको थियो । विभिन्न ८ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष नीरेन्द्र कुँबर र तत्कालिन शिक्षा मन्त्री मंगलसिद्धि मानन्धर विच २०६३ मंसिर ८ गते भएको सहमती अनुसार २०६३ बैशाख १० गते सम्म कार्यरत शिक्षकहरु र तल्लो तहमा स्थायी भई माथिल्लो तहमा अस्थायी भएका लियन शिक्षकहरुलाई प्रकृया पुर्याई स्थायी गर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त सहमतीमा अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने पनि उल्लेख थियो । तर, संसोधित ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख छैन । अस्थायी अवधिको गणना नगर्दा आयोग लडेर पास भए पनि स्थायी भएको ५–७ बर्षमै सेवानिबृत्त हुनु पर्ने अवस्था भएको नजिर अस्थायी शिक्षकहरु पेश गर्छन् ।

कानूनी रुपले अदालतको आदेश र नैतिक रुपले मुख्य दलका प्रतिनिधिको रोहबरमा शिक्षा मन्त्री सँग गरिएको सहमती विपरित काम हुनु न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ । 
२०६९ सालको आयोगमा उत्तीर्ण शिक्षकमध्ये करिव २ हजार जना ५० –५५ बर्षका भएको र उनीहरुको अस्थायी सेवा अवधि गणना नहुँदा झन् समस्या पर्ने उनीहरुको तर्क छ । सरकारले ऐन मार्फत प्रतिस्पर्धाको मौका दिने तर अस्थायी गणना नगर्दा उनीहरुले पनि २०५२ सालमा खुलेको आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुले भोगेको समस्या भोग्ने उनीहरुको भनाई छ । ५२ सालको नतिजा ६३ सालमा प्रकाशित हुँदा जसरी उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुन बाध्य शिक्षकहरु विस्थापित भए संसोधित ऐनले गरेको परिकल्पनाका आधारमा पनि त्यहि घटना खोहोरिने उनीहरुको तर्क छ ।

स्थायी हुन नसकेका शिक्षकमध्ये ५ बर्ष भन्दा बढि अवधि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई तोके बमोजिम सेवा सुविधा दिने सक्ने ऐनमा उल्लेख भए पनि संसोधित ऐनमा कि सुविधा कि प्रतिस्पर्धाको मात्रै विकल्प राख्दा अन्याय हुने अस्थायी शिक्षकहरुको तर्क छ ।

ऐन आउनु आफैंमा सकारात्मक भएपनि अस्थायी शिक्षकलाई हित नगर्ने गरी तयार पारिएको भन्दै अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष कुवँरले आपत्ति जनाए । २०६३ बैशाख १० गते अघिको अस्थायी शिक्षकको कुरा छाडेर २०५९ भन्ने प्रावधान आएपछि अस्थायी शिक्षकलाई झनै समस्या हुने भो उनले भने, विद्यमान ऐनमा विस्थापित शिक्षक भनिएकोमा संसोधित ऐनमा यो बुँदा नै समेटिएन । संसोधित ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने वा अवकास लिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्थायी, लीयन, परियोजना, विस्थापित र तल्लो तहका शिक्षकका सन्दर्भमा २०६३ बैशाख १० सम्मको आधार मानेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दा समाधान हुने उनको तर्क छ ।
संसोधित ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म सम्म अस्थायी भएर काम गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक बर्षको आधा महिनाको तलब दिईने भएको छ । त्यस्तै १० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ बर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने भएका छन् । अवकास छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।