काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा  यस क्षेत्रमा कृयाशिल दातृ संस्थाहरुको काम प्रति चासो राख्दै ती संस्थाहरुको विवरण संकलन गर्ने बारेमा छलफल भएको छ । 

दातृ संस्थाहरुले सञ्चालन गर्दै आएका कार्य लक्षित वर्गलाई लाभ भन्दा पनि रिपोर्ट निर्माण गरेर परियोजना सञ्चालनमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला संसदीय समितिले उक्त विषयलाई महत्व दिएको हो । 

गठन भएको पाँचौ दिनमा सोमबार बसेको समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै विपक्षी दलकी सांसद, पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी समिति सदस्य चित्रलेखा यादवले कतिपय सन्दर्भमा सरकार अन्र्तगत एजेन्सी हो की एजेन्सी अनुसार सरकारका काम सञ्चालन हुने हो भन्ने समेत अन्यौल हुने भन्दै दातृ संस्थाका कार्यमा नीयमनको खाँचो औल्याईन् । 

'निर्णय गर्ने त मन्त्रालय, संसदीय समिति र सरकारले हो तर यहाँ कहिले काँही अरुले नै गर्ने हो की जस्तो देखिन्छ' उनले भनिन् , 'जहिले पनि राज्यको अपर ह्याण्ड हुनु पर्छ, समितिले त्यो अनुसार आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु पर्छ ।'

यस्तै सत्ताधारी दलका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले बैदेशिक सहायताका नाममा सरकारमा दवाव सृजना हुने संकेत गर्दै २०४६ सालको परिवर्तन पछि स्वच्छन्द ढंगले काम गरेका यस्ता संस्थाहरुलाई नियमन गर्न समितिले प्रभावकारी कार्य गर्ने दावी गरे । 

'विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूके एड, यूएस एड जस्ता संस्थाहरुको डिक्टेशनमा चल्नु पर्ने अवस्था पनि छ' उनले भने, 'वैदेशिक संस्थाहरुलाई संविधानको मातहत, विद्यमान ऐन नियम अनुसार सञ्चालन गर्नु पर्छ, उनीहरुलाई क्रमशः बानी पार्दै लैजानु पर्छ ।'

सत्ताधारी दलकै सांसद अञ्जना विशंखेले कतिपय एनजीओ आईएनजीओको कामको परिणाम नै नदेखिने भन्दै उनीहरुले देशलाई 'यूज एण्ड थ्रो' का रुपमा उपयोग गरेको आरोप लगाईन् । 

यस्तै सत्ताधारी दलकै अर्का सांसद तिल बहादुर महत क्षेत्रीले पनि एनजीओ आईएनजीओको कामको प्रभावकारी नियमन गर्नु पर्ने खाँचो औल्याए । 

यस अघि बैठकमा समितिको रणनीतिक एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण गर्ने बेलामा शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल एनजीओ आईएनजीओको विवरण माग गरेर अध्ययन गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याएका थिए । 

२३ सदस्यीय समितिको बैठकमा उपस्थित १९ सदस्य मध्ये १० सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा राज्यको दायित्व र समितिको भूमिकाका बारेमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए । 

समितिको पहिलो बैठक भएका हुनाले जेष्ठ सदस्यका हैसियतमा विपक्षी दल काँग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।  समितिको अध्यक्ष चयन नभए सम्म उनैले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छन् । 

मिनि संसद समेत भनिने संसदीय समितिको गठन गएको विहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले गरेको थियो । 

समितिमा सांसदहरु विसंखे, क्षेत्री, अधिकारी, यादव र विश्वकर्मा बाहेक उमाकान्त चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मिया, गगन कुमार थापा र गजेन्द्र बहादुर महत, जीवनराम श्रेष्ठ, दुलारी देवी खत्वेनी, नविना लामा, नमिता  कुमारी चौधरी र नारायण प्रसाद मरासीनी, भैरव बहादुर सिंह, मन कुमारी जिसी, योगेश कुमार भट्टराई, रेखा कुमारी, सन्तकुमार थारु, सरिता न्यौपाने, सुरेश कुमार राई र हित बहादुर तामाङ्  सदस्य छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा र स्वास्थ्यको एउटै संसदीय समिति, २४ सदस्य मनोनित

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकले डा. सुरेन्द्र कुमार यादवलाई सदस्य मनोनित गरे पनि उनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भए पछि उनको सदस्यता हटेको छ । तर पहिलो बैठकमा उनी उपस्थित थिए । उनले स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकार राज्यको हुने गरी संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार कार्य अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

* यस अघि प्रकाशित फोटो सच्यार्ईएको छ - सं.