नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदान पश्चात संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको माध्यम द्वारा मुलुकको दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ । समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट निर्माण आजको मुख्य कार्य भार हो । राजनीतिक एवम् नागरिक अधिकारको अतिरिक्त हाम्रो संविधानले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुलाई पनि मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई पनि महत्वपूर्ण मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने आधारभूत शिक्षा अनिवार्य एवम् निःशुल्क हुने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने, दृष्टिविहीनलाई ब्रेल तथा बहिराहरुलाई सांकेतिक भाषामा शिक्षा पाउने हक हुने, नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने तथा त्यसका लागि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने हक हुने, दलित तथा विपन्न नागरिकहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुने लगायतका विषयहरु हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रतिवद्धताहरु जनाएको छ । एकातिर मुलुकलाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय अभिष्ट पूरा गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाइसकेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले मात्र पनि शिक्षाको दीर्घकालिन मार्गनिर्देश पर्याप्त नहुन सक्ने भएकोले २५ बषसम्मको दीर्घकालिन सोचसहित शिक्षा नीतिहरु तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकसित हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकाससम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको “नेपालमा शिक्षा” नामक प्रतिवेदन, २०११ ले नै कतिपय शिक्षाका समस्याहरु उजागर गरिसकेको थियो । समयव्रmमसँगै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–३२), राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५, उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ लगायतका विभिन्न आयोग एवम् समितिबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको प्रयास जारी राखिएको यथार्थ सर्वविदितै छ । राजनैतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन पछि पुनः एकपटक  नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख संघीय राज्य प्रणाली अनुरुप बनाउन २०२८ सालको शिक्षा नीतिको निरन्तरतामा व्रmमभंग गरी नयाँ दिशानिर्देश गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन, शिक्षामा पहुँचको विस्तार, गुणस्तर सुधार, सान्दर्भिक जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास, सक्षमता अभिबृद्धि, समतामा आधारित शिक्षाका अवसर प्रदान जस्ता विषयहरु अहिलेका प्रमुख चुनौति हुन्।

नेपालको शिक्षाक्षेत्र अझैपनि विविध समस्याहरुले जकडिएको छ । प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याए पनि योग्य एवम्सक्षम शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । बालमैत्री पर्याप्त पूर्वाधार सुनिश्चितता भएको छैन । सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित भई बालविकासका गतिविधिहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि कतिपय अवस्थामा त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ । गुणस्तर मापदण्ड नै तयार पारिएको छैन । शैक्षिक संस्थामा नेतृत्व कमजोर देखिएको छ । केहि सामुदायिक विद्यालयहरुले अब्बल सावित भएर आशाका दीप बालेका पनि छन्। उनीहरुका असल अभ्यासहरुलाई सार्वजनिक सुधारको स्रोतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार अपेक्षित हुन सकेको छैन । आंगिक कलेजहरुमा गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा आधारित प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरु सम्बन्धन दिने तर अनुगमन, निरीक्षण, गुणस्तर प्रत्याययन जस्ता कार्यहरुमा चासो नगर्ने भएका छन् । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, बन, कृषि लगायतका प्राविधिक उच्च शिक्षामा पहुँचमा कमी हुनुका साथै यिनीहरुलाई गुणमा आधारित बनाउन सकिएको छैन । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिएको छैन । शिक्षा तथा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने समाजबादी राज्यको प्रतिविम्ब शिक्षाक्षेत्रमा देखाउन धेरै गर्न बाँकी छ ।

साधारण शिक्षाका च्याउसरी विस्तार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको नियोजनका कारण शिक्षित बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसलाई ठीक विपरित बनाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार र साधारण शिक्षा आवश्यकताका आधारमा मात्र दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्य र साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समकक्षी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सांगठनिक  एवं संस्थागत  समायोजन तथा व्यवस्थापन मिलाउन समेत आवश्यक देखिएको छ । संविधिनतः विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा सूचीमा पनि विद्यालय शिक्षा समावेश भएकोले यी तिनै तहका सरकाको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । सुशासनका माध्यमबाट शैक्षिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइ जनताको दैनन्दिन समस्या हल गर्ने दिशामा तिनै तहका सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन बहाली गर्नु हाम्रा लागि एउटा प्रमुख चुनौति बनेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अपनत्व, विधिको शासन, जनसहभागितात्मक पद्धति, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता, खुलापन जस्ता सुशासनका अवयवहरुमा सुधार गरी शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने छ ।

अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, लैंगिक सवाल, जीवनोपयोगी शिक्षा लगायत शिक्षाक्षेत्रका विभिन्न पक्षमा पनि समस्याहरु व्याप्त छन्। विगतका राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ का सुझावहरुको कार्यान्वयनमार्फत शिक्षामा सुधारको प्रयास भइरहेको हो । तर शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तन तथा राज्यको पुनः संरचना बमोजिम प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि उच्च शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माण देखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्म नयाँ सोच र परिवर्तनको आवश्यकता महसुश गरी नेपाल सरकारले २०७४ भदौ १९ मा राज्यको वर्तमान संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल हुनेगरी शिक्षा नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक स्वरुपमा सुधार एवम् परिमार्जनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रमुख, बिज्ञ, शिक्षाविद्हरु रहेको शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले संघीय संरचना अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षाको नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक विकास तथा मूल्याङ्कन, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा, प्राबिधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षा, बिभिन्न शैक्षिक परियोजनाहरुको प्रभावकारिता अध्ययन, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि समेतका क्षेत्रमा नीति निर्धारण तथा ब्यवस्थापन गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सुझाव प्रदान गर्ने कार्यादेश सहित कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । यस आयोगले निर्बाचन लगायतका विभिन्न कारणहरुले विगतको आयोगले तोकिएको समयावधि भित्र प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन मात्र बुझाउन सफल भएको छ ।

नेपाल सरकारको मिति २०७५* असार ३२ गतेको निर्णयानुसार पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय वर्तमान उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । यस आयोगलाई संघीय संरचना अनुरुप समाजबादी शिक्षाको दीर्घकालीन सोचसहितको मार्ग चित्र कोर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । यसैगरी प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सम्मको नीति, रणनीति र संरचना, जीवनोपयोगी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा, लगायतका क्षेत्रमा नीति, रणनीति र संरचना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, मूल्यांकन प्रणाली, राष्ट्रिय आवश्यकता र शिक्षाका परियोजनाहरु तिनका कार्यक्षमता सहितको समग्र विश्लेषण, शिक्षामा लगानी र उत्पादन, शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन र राष्ट्रिय शिक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षेत्रगत एवं उपक्षेत्रगत खर्च र त्यसको लागत लाभको यथार्थ विश्लेषण गरी उक्त विषयहरुमा अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्थामा चार महिनाको समयावधीमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

विगतकोआयोगबाट भएगरेका काममा योगदान गर्नुहुनेसबैमा धन्यबाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उक्त आयोगबाट प्राप्त प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन मन्त्रालयको सम्पत्ति भएको व्यहोरा यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकिएकोछ । अब नवगठित आयोगले पनि विगतकोआयोगको प्रतिवेदनमा भएका सकारात्मक पक्षहरुलाई आत्मसात्गरी अघि बढ्न उपयुक्त हुने मैले ठानेको छु।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नीगगत एवम् व्यावहारिक पक्षहरु समावेश गरी १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेकोछ । यसबाट पनि आयोगलाई केहि सहयोग पुग्नेविश्वास लिएको छु। एकातिर आयोग गठन भई आजबाट हामी कार्यारम्भ गरिरहेका छौं भने अर्कातिर शिक्षा क्षेत्रका विविध पक्षहरुमा विज्ञ टोलीहरुबाट कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि कार्यहरु भइरहेको छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक, संघीय शिक्षा विधेयक, शिक्षक सेवा आयोग विधेयक जस्ता कानुनहरुको मस्यौदा विकास कार्य आरम्भ भइसकेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विदेशी शिक्षण संस्थाहरुबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन विषयगत कार्यदलहरु गठन भई कार्यसम्पादनकै क्रममा छन् । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट कार्यदल गठन भई कार्यारम्भ गरिसकेकोछ । मन्त्रीपरिषद्तथा मन्त्रालयबाट गठित यस्ता कार्यटोलीहरुबाट प्राप्त सुझावहरु आयोगका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बन्ने छ । आयोगले कार्यसम्पादन गर्दा यस्ताकार्यटोलीहरुसँग समेत समन्वय गरी आपसमा दोहोरो सञ्चारका माध्यमबाट आशयमा एकरुपता ल्याउने गरी शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि आयोगका सदस्यहरुको सुझाव, राय तथा परामर्शका आधारमा यथोचित विधि खोजिनेछ ।

आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा विगतका आयोगका प्रतिवेदन, सन्दर्भ सागग्रीहरु, अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु अध्ययन, सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन, विज्ञहरुसँग छलफल एवम् अन्तरिव्रmया गरी राय सुझाव संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन लगायतका चरणबद्ध प्रव्रिmयाकोअवलम्बन गर्ने छ ।

शिक्षाकोसमग्र सुधारका लागि आयोगलाई दिइएकोकार्यदेश, विगतका आयोगहरुले अंगीकार गरेको प्रक्रिया , अहिलेकोआवश्यकता, राष्ट्रिय एवम्अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश लगायतका विषयहरुका आधारमा आयोगकै सदस्यहरुको संयोजकत्वमा विषयगत समूहहरु गठन गरी कार्य अघि बढाइनेछ । यसका लागि सम्पूर्ण विषयहरु समेटिने गरी सकेसम्म कम संख्यामा विषयहरु निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने मैले ठानेको छु। आयोगका सदस्यहरुको राय, सुझाव, एवं परामर्शको आधारमा यसको कार्यविधि तयार गरिने छ । सहभागितामूलक कार्य पद्धति नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य भएकोले सबैको सारभूत सहभागिता, सक्रिय भूमिका, पर्याप्त योगदानको अपेक्षा समेत गरेको छु। समयको चाप त छँदैछ तैपनि छोटो समयमा अधिकतम उपलब्धिमूलक ढंगले कार्यहरु अघि बढाउदै लगेर तोकिएकै समयमा कार्यसम्पादन गर्नमा सफल हुनैपर्छ । यस आयोगका सदस्यहरुको ऊर्जा एवं सामथ्र्यबाट तोकिएकै ४ महिनाको समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्न सफल हुनेमा म विस्वस्त छु। 

शिक्षा मन्त्री पोखरेलद्धारा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पहिलो बैठकमा ब्यक्त धारणा  

बैठकका बारेमा खबर पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक : कार्यविधि बनाउने जिम्मा मन्त्रीलाई नै

* मन्त्रीको उक्त भाषणमा भएको मितिमा त्रुटि उल्लेख भएकोले सच्याईएको - सं.