काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको बुधबार बसेको पहिलो बैठकले आयोगको कार्यविधि तथा कार्य ढाँचा निर्माणको जिम्मा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दिएको छ । एक सात भित्रै बस्ने दोश्रो बैठकमा मन्त्री पोखरेलले उक्त ढाँचा प्रस्तुत गर्ने गरी पहिलो बैठक सकिएको छ । यस विचमा आयोगका सदस्यहरुलाई यस अघिको सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध गराईने छ । 

पहिलो बैठक भएकोले सदस्यहरु बिचको चिनापर्ची जस्तो मात्रै भएको आयोगका एक सदस्यले बताए । 

'हामीले हाम्रा केही कुरा राख्यौं अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीले आफ्ना केही कुरा राख्नु भयो' बैठक पछि एडुखबर सँग ती सदस्यले भने 'मन्त्री जीले काम गर्ने विधि निर्माण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा राय लिनु भयो, उहाँबाट एक प्रकारको ढाँचा आए पछि त्यही अनुसार अघि जाने सल्लाह गरेर उठ्यौं ।' 

यस विचमा मन्त्री पोखरेलले आयोगका सदस्यहरुसँग छुट्टा छुट्टै भेटेर उनीहरुले दिन सक्ने समय र क्षमताका आधारमा कार्य विभाजन गर्ने तयारी गरेको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । 

'समय थोरै छ गर्नु पर्ने काम धेरै छ, त्यसैले विषय विज्ञता र क्षमताका आधारमा छुट्टा छुट्टै समूह निर्माण गरेर सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्ने तयारी छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'उक्त छलफल सँग सँगै आयोगको आगामी कार्यविधि तथा कार्य ढाँचा निर्माणको काम पनि अघि बढाउने गरी मन्त्री ज्यूले योजना निर्माण गर्नु भएको छ ।' 

यस अघि बैठक शुरु गर्दै अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्री पोखरेलले आयोग गठन गर्नु पर्नाको अवधारणा र अब गर्नु पर्ने कार्यको बारेमा ४ पेज लामो लिखित भाषण गरेका थिए । राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन पछि शिक्षा प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख संघीय राज्य प्रणाली अनुरुप बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले २०२८ सालको शिक्षा नीतिको निरन्तरतामा क्रम भंग गरी नयाँ दिशा निर्देश गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन, शिक्षामा पहुँचको विस्तार, गुणस्तर सुधार, सान्दर्भिक जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास, सक्षमता अभिबृद्धि, समतामा आधारित शिक्षाका अवसर प्रदान जस्ता विषयहरु अहिलेका प्रमुख चुनौति रहेको बताउँदै उनले उक्त चुनौती सामना गर्न  यस अघिको आयोगले दिएका सुझावहरुका आवश्यक कुरा समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । 

उनको उक्त भाषण पढ्नुहोस् : आयोग बैठकमा शिक्षा मन्त्रीको लिखित भाषण : समयको चापसँगै कार्य सम्पादनको खाँचो

मन्त्रीको सचिवालयबाट औपचारिक निम्तो पाएर बैठकमा उपस्थित सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रीको उक्त सम्बोधन लगत्तै बाहिर जान भनिएको थियो । 

सञ्चारकर्मीहरु बाहिरिएपछि बल्ल सदस्यहरुले बोल्ने क्रम शुरु भएको थियो ।  

गठन भएको भनिएको २९ औँ दिनमा पुरानो निर्णय उल्ट्याएर सरकारले गत असार ३२ गते आयोग गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकटका थप ५ सदस्य मनोनित गरेसँगै उक्त आयोग पूर्ण भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : पुरानो निर्णय उल्ट्याएर शिक्षा आयोग गठन, प्रधानमन्त्रीले थपे ५ जना

४ महिने उक्त आयोगको म्याद पहिलो बैठक भएको दिन देखि गणना हुने शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए ।