काठमाडौं - सरकारले देशभरका विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धनमा अर्काे निर्णय नहुँदा सम्मका लागि रोक लगाएको छ । सोमबारको मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । 

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ गरेको सन्दर्भमा उक्त आयोगले दिने सुझावका आधारमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धन दिने गरी तत्कालका लागि यो निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

'आयोग गठन भईसकेको छ, मानव श्रोत प्रक्षेपणको कार्य प्रारम्भ गरेका छौं, कुन क्षेत्र र विषयमा के कति जनशक्ति आवश्यक हुन्छ सोही आधारमा मात्रै अघि बढ्ने योजना अनुसार यो निर्णय भएको हो' मन्त्री पोखरेलले भने । 

मन्त्रीपरिषद्को सोही बैठकले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको आठ वटा विवादीत सम्बन्धन समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनले ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । प्रत्येक प्रदेशमा आंगिक क्याम्पस खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा निजीलाई सम्बन्धन दिइएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका थिए । असार २१ गते उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहेको प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र केही बाह्य समूहको स्वार्थबाट प्रेरित भएर एकै पटक आठवटा निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन अपारदर्शी र निजी क्याम्पसलाई पोस्ने तवरबाट आएको भन्दै  प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी आन्दोलनमा थिए । 

असार २७ गतेदेखि आन्दोलित विद्यार्थी र प्राध्यापकले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेरै विरोध जनाए पछि पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्बाटै उक्त सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गराएका हुन् । 

विश्वविद्यालयले नवलपरासीमा मात्र तीन वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ भने झापा, सुनसरी, सुर्खेत, बाँके र ललितपुरका एक–एक वटा क्याम्पसले सम्बन्धन पाएका छन् ।