काठमाडौं २४ असोज / शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएकी छन् । गत साउन १२ गते शिक्षा मन्त्रालयमा भएको शैक्षिक सत्र २०७३ को कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तकको मुद्रण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र वितरण साझा प्रकाशनलाई जिम्मा दिने लिखित निर्णय मन्त्री यादवले असोज १४ गते उल्ट्याएकी हुन् ।
मन्त्री यादवले निजी प्रकाशन गृहहरुलाई शैक्षिक सत्र २०७३ का लागि पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नदिने पूर्वनिर्णय उल्टाउँदै कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने अधिकार निजी प्रकाशन गृहलाई दिने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पालना गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले असोज १९ गते नै सूचना प्रकाशन गरी आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक तथा अन्य पाठ्य सामग्री निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकबाट छपाइ तथा वितरणका लागि आवेदन मागिसकेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत वर्ष अनुमति पाएका निजी संस्थालाई नवीकरण र नयाँ सूचीकृत हुन चाहने मुद्रक तथा वितरकलाई प्रोफाइलसहित प्रक्रिया पु¥याई २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

'मन्त्रीकै अध्यक्षतामा उहाँकै कार्यकक्षमा म साक्षी रहेको निर्णयलाई उहाँले उल्टाएर निजीलाई समेत आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १–५ सम्म देशभरि पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्ने अधिकार दिएर उहाँले अनैतिकताको चरम अवस्था पार गर्नुभएको छ,' पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नागरिकसँग भने, 'मन्त्री यादवले जनक र साझा दुवै पुराना तर भाषासाहित्यको प्रवद्र्धनमा इतिहास बोकेका संस्थालाई बचाउन निजीलाई विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न नदिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।'

यसअघि समयमै बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन एकद्वार नीतिअन्तर्गत जनकले छाप्न नभ्याएका पुस्तक साझाले समेत छाप्ने र समयमै मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयमा यसअघिको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसमाग्री छपाइ तथा वितरण निर्देशिका– २०६७ खारेज गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत भएको पौडेलले जनाए ।

पहिलेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नेमा शिक्षामन्त्री यादव, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, शिक्षा सहसचिव लवदेव अवस्थी र मुकुन्द निरौला थिए ।

यस्तै, जनकका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, साझाका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपाल, पूर्व शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्मा तथा साझाका सदस्य कृष्णहरि बरालको समेत उक्त निर्णयपुस्तिकामा उपस्थितिसहितको हस्ताक्षर छ ।

खरिदमा भ्रष्टाचार, आफ्ना व्यक्तिलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने परम्पराले सरकारी संस्था डुब्दै गएकोमा पौडेलले गुनासो गरे ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलले मन्त्रालयले असोज १४ गते विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री छपाइ तथा वितरण निर्देशिका– २०६७ अनुसार मन्त्रिस्तरीय बैठक बसी निर्णय भएअनुसारै केन्द्रले निजी मुद्रक तथा वितरकलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि सूचना आह्वान गरेको जनाए ।

'विद्यार्थीको हकहितलाई ध्यानमा राखी हामीले शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार निजीका लागि सूचना प्रकाशन गरेका हौं,' कार्यकारी निर्देशक ढुंगेलले भने, 'विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।'

मन्त्री यादवले निजी मुद्रकको दबाबमा निर्देशिका खारेज गरेको साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको भनाइ छ । 'जेठ ३ गते नै जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक र मैले हाम्रो संस्था सक्षम छ, हामीलाई छाप्न दिनुस् भनी माग गरेका थियौं,' शर्माले भने, 'सोहीअनुसार मन्त्री यादवले साउन १२ गते बैठक बसेर निर्णय पनि गर्नुभयो तर अहिले निजीको चलखेलमा परेर सरकारकै संस्थाको भाग खोसेर निजीलाई दिनुभयो ।'

उनले निजीको आत्मा बोकेर शिक्षा मन्त्रालयमा पदासीनहरुले नै सरकारी शैक्षिक संस्था डुबाइरहेको आरोप लगाए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीले प्रक्रियागत हिसाबले निजी शैक्षिक संस्थालाई आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १–५ सम्मको विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक छाप्न दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको स्पष्ट पारे । 'जनकको व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा छलफल हुँदा जनकलाई छपाइ र साझालाई वितरण दिने सोच आएको थियो,' सहसचिव अवस्थीले भने, 'हामीले पनि सोही सोचमा हस्ताक्षर गरेका थियौं तर सरकारले निर्णय गरेको छैन ।'

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले विद्यार्थीलाई समयमै हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनुपर्ने जनाए । उनले जसलाई छपाइको जिम्मेवारी दिए पनि मुद्रक र वितरकले समयमै नानीहरुको हातमा पुस्तक पुर्याउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार कुल ६० लाख विद्यार्थीका लागि ३ करोड ८० लाख थान पुस्तक आवश्यक पर्छ ।

निजी मुद्रकका तर्फबाट दीपक भण्डारीले शिक्षामन्त्रीको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले विभागको फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार यस वर्ष निजी मुद्रकलाई कक्षा १–५ सम्मको कुल ३७ लाख २४ हजार ४३ विद्यार्थीका लागि १ करोड ८६ लाख थान किताब छाप्न दिइएको जनाए । 'हाम्रै अनुरोधलाई मानेर मन्त्रीज्यूले निजीलाई पनि छपाइको बाटो खुलाउनुभएकोमा म धन्यवाद दिन्छु,' उनले भने, 'कक्षा १–१० सम्मको बाँकी करिब २ करोड थान किताब जनकले छाप्नेछ ।'

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।