शनिबार, १२ साउन २०७५
विषय उठान
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो क्रममा छ । औंलामा गन्न सकिने केही सामुदायिक विद्यालयहरुले अपेक्षाकृत प्रगति गरेको भए पनि अधिकाँश विद्यालयहरुको स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमका अनुसार बालविकास हुँदै कक्षा दुईमा पुगेका झण्डै पचास प्रतिशत विद्यार्थी नेपाली अक्षर नै पढ्न सक्दैनन् !
तिन बर्ष विद्यालय शिक्षा लिएका बालबालिकाहरुले नेपाली अक्षर पढ्न नसक्नु लाजमर्दाे विषय हो । यस तथ्यले पनि सामुदायिक विद्यालयको गिर्दाे अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । यसै मेसोमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न प्रयासहरु पनि भइ नै रहेका छन् । कतै सरकारी स्तरबाट । कतै स्थानीय सरोकारवालाहरुको तहबाट पनि । तर, अपेक्षित सुधार हुन भने सकिरहेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नसकेर नै निजी विद्यालयहरु मौलाइरहेका हुन् भन्ने तर्क पनि सघन रुपमा उठीरहेको छ । यो तर्क आफैमा मनन् योग्य पनि देखिन्छ । स्वीकार योग्य पनि । एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरुमा बर्षेनी विद्यार्थी घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ भने अर्काे तिर अत्यधिक शूल्क बृद्धि हुँदा पनि निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको पाइन्छ !
निजि विद्यालय राम्रो भएर होइन, सामुदायिक विद्यालय विग्रेर नै आफ्ना बालबालिकाहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् अभिभावक । शैक्षिक सत्र २०७४ मा मात्र सामुदायिक विद्यालयबाट दुईलाख सत्ताइस हजार विद्यार्थीले बिचैमा विद्यालय छोडेको तथ्यांकले देखाउँछ । विगत पाँचबर्षमा सात सय त्रिपन्न सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थीको अभावमा समायोजन (Merging) भइसकेका छन् । विद्यार्थी अभावमा समायोजन हुने प्रक्रियामा पनि सैयौं विद्यालयहरु रहेको देखिन्छ । यो क्रम बर्षेनी बढ्ने निश्चित छ । आखिर किन सामुदायिक विद्यालयहरु अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा परेनन् त ? विभिन्न प्रयासको बाबजुद पनि किन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार भइरहेको छैन ? सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? यी विषयहरुमा सरोकारवालाहरुको गम्भिरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
समस्या विश्लेषण
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं शंसोधनले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएर राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था ल्यायो । यसै पृष्ठभूमिमा “राजनीति गर्ने शिक्षकको जागिर चट्” भनेर पनि छापाहरु भरिए । शिक्षा मन्त्री देखि प्रधानमन्त्रीसम्मले शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने तथा राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कार्वाही गरिने फर्मान पनि गरे । यस व्यवस्था सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना तर्कहरु समेटिएका विचारहरु प्रकट गरिए । राजनीतिक परिवर्तनका सम्बाहक शिक्षकहरुले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरेको इतिहास नविर्सन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई शिक्षक नेताले अनुरोध पनि गरे । शिक्षक नेताहरुले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारलाई अंकुश लगाउने प्रपञ्च नगर्न चुनौति पनि दिए । तर, राजनीतिक कोर्षले एउटा गन्तव्य पूरा गरिसकेको नेपालको परिवेशमा शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भइरहन आवश्यक छैन भन्ने आवाजहरु पनि मुखरित भए । भइरहेका छन् ।
राजनीति गतिविधिमा शिक्षक सक्रिय हुँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुन्छ नै । तर, केही शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संगठनहरुले यस व्यवस्थाको विरोध मात्र गरेनन् सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । बस्तुतः यो व्यवस्था केवल कागजी नियम मात्र बन्न पुग्यो र व्यवहारमा लागू भएन । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयका ठूलो संख्याका शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेको पाइन्छ । सक्रिय कार्यकर्ताको रुपमा दलका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकको संख्या झन् बढि रहेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसल र अन्य सार्वजनिक स्थलमा समेत शिक्षकहरु राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताकै हैसियतमा राजनीतिक बहस गर्छन् । पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्छन् । विद्यालयमा समेत पठनपाठन तथा शैक्षिक सुधारमा भन्दा राजनीतिक गतिविधि र राजनीतिक दलहरुको पक्ष÷विपक्षमा बादविवाद हुने गरेको देखिन्छ । आफ्ना दल आवद्ध नेताहरुको संरक्षणमा र आफ्ना आस्था इतर दलका विपक्षमा टिकाटिप्पणी गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने मानसिकता समेत विकास भएको पाइन्छ कतिपय शिक्षकहरुमा । यस्तो लाग्छ– यी शिक्षक नै होइनन् । कुनै अमुक राजनीतिक दलका वफादार कार्यकर्ता हुन् । शिक्षण सिकाइ यिनको दायित्व नै होइन । आफ्नो दल र दलको नेताको गुलामी गर्नु, भक्तिभाव गर्नु नै यिनको दायित्व हो ।
विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्ध कार्यकर्तारुपी शिक्षकलाई आफ्ना दल निकट प्रभावशाली नेताको आडमा विद्यालय नगए पनि कुनै कार्वाही हँुदैन । आफू अनुकूल सरुवा, बढुवा तथा अन्य सेवासुविधामा समेत त्यस्तै शिक्षकहरुको हाली मुहाली हुदाँ कर्तव्यनिष्ठ एवम् इमान्दार शिक्षकको मनोवलमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ । राजनीति गर्ने शिक्षक विद्यालयमा नियमित आउँदैनन् । यसो हुँदा पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको विषयवस्तुको पठनपाठन पूरा हुन सक्ने कुरै भएन । शिक्षकको अनियमितता कै कारण निर्वादरुपमा पढ्न पाउने अधिकारबाट पनि बञ्चित भएका छन् लाखौं अबोध बालबालिकाहरु । यस्तो परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्भव हुने कुरै भएन ।
त्यसो त राजनीति गर्ने शिक्षकलाई संरक्षण गर्ने काम पनि दलका नेताहरुबाटै भएको देखिन्छ । आफ्नो दल निकटका शिक्षकले जे जस्ता बद्मासी गरे पनि जोगाउने काम पनि भइनै रहेको छ । कुनै कार्वाहीको भागिदार बन्न पर्दैन त्यस्ता शिक्षक÷प्रधानाध्यापकहरुले । कतिपय सक्रिय राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरुको अधिकांश समय विद्यालयमा भन्दा दलका पार्टी कार्यालय र अन्य राजनीतिक सभा सम्मेलनमा नै व्यस्त देखिन्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत आफ्नो दल निकटको शिक्षकलाई संरक्षण गर्ने र दल इतरको शिक्षकलाई पेल्ने काम भइरहेको पाइन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु त झन् विद्यालयको व्यवस्थापकिय पक्ष सम्हाल्न भन्दा राजनीति गर्नैका लागि क्रियाशील भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताको रुपमा आफू अनुकूलका शिक्षकलाई नियम विपरित प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी आर्थिक लाभ लिन तल्लिन रहेका पनि देखिन्छ सामुदायिक विद्यालयमा । यस्तो पृष्ठभूमीमा “शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैन, राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कार्वाही हुन्छ“ भन्नु आफैमा एक गज्जबको ठट्टा बन्न पुगेको छ ।
समाधानको बाटो
राजनीतिक परिवर्तनसंगै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुने बाटोमा अगाडि बढि सकेको सन्दर्भमा अब शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिको निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयमा धेरै समस्याहरु छन् । बर्षाै देखिको बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण चौपट् बनिरहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको साख जोगाउन अव नियम बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयनमा नै ल्याउन आवश्यक छ । विद्यालय समय भित्र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक÷प्रधानाध्यापकलाई कार्वाही गर्न एक अधिकार सम्पन्न संयन्त्र तयार गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यमान व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि तथा विद्यालयको भौतिक पक्ष सुधारमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको सांघुरो चिन्तनबाट मुक्त हुन पनि सकेन विद्यालय व्यवस्थापन समिति । सरकारी अनुदान तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापन रहने सामुदायिक विद्यालयमा अब मौजुदा विव्यसको विकल्पमा अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।
खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्यता र क्षमताको आधारमा सक्षम प्रधानाध्यापक छनौट गर्न सके विद्यालयमा राजनीति कम हुन सक्छ । यसो हुुँदा समितिको आशिर्वादबाट हुकुम प्रमाङ्गी शैलीमा प्रधानाध्यापक हुने “टिके प्रथाको“ पनि अन्त्य हुन जान्छ । अनि आफू अनकूल प्रधानाध्यापक बनाएर आर्थिक लाभ लिने तथा विद्यालयमा अनाबश्यक राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गलत सोच पनि समाप्त हुन्छ ।
विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा खूला विज्ञापनबाट सक्षम, योग्य र नेतृत्वलिन सक्ने अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था नै सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने एक भरपर्दाे विकल्प हो । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान जरुरी मात्र होइन अपरिहार्य समेत भइसकेको छ । अन्यथा सामुदायिक विद्यालयको स्थिति झन् विग्रदै जाने र “सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बालुवामा पानी” हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया