नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२)  शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र कानूनहरू बनेका र बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी औपचारिक र आधिकारिक रूपमा नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क छ । सार्वजनिक शिक्षा अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा यो व्यवस्था धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा छ ।

अब आयो सामुदायिक विद्यालयले लिने विभिन्न शुल्क या सहयोगको सवाल र त्यसको औचित्यको कुरा । विशेष गरी शैक्षिक सत्रको सुरूतिर उठ्ने शुल्क सम्बन्धी प्रसङ्ग, विवाद या उजुरीको विषय । एकातिर कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क र सहयोग लिन पाइँदैन भन्नेहरू छन् । अर्कोतिर अभिभावकको सहमति र असहमतिमा शुल्क लिएर सदुपयोग र दुरूपयोग गर्नेहरू छन् । निःशुल्क शिक्षाको आशय कुनै पनि नागरिकलाई शुल्कको कारणले, पाठ्यपुस्तकको कारणले, शैक्षिक सामग्रीको कारणले शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हुनुपर्दछ । त्यस्तै कम्तिमा विद्यालय शिक्षा सम्मको शुल्क र लगानी सम्बन्धी बोझ र तनाव विद्यार्थी र परिवारमा नपरोस् भन्ने होला ।

एकातर्फ हामी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन अनुसार निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास गर्न खोजीरहेका छौं । अर्को तर्फ शिक्षामा पर्याप्त लगानी र भइरहेका सबै प्रकारका लगानीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसका विभिन्न नकारात्मक प्रभावहरू देखिइरहेका छन् । उदाहरणको लागि निःशुल्क वितरण गरिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट मुद्रित पाठ्यपुस्तक पहिलो दिनमै पुराना लाग्छन् । प्रयोग योग्य लाग्दैनन् । टिकाउ छैनन् । बालमैत्रीका कुरा त गर्नै परेन । बच्चालाई नयाँ किताव हात पर्दा नै निराश तथा निरूत्साहित तुल्याउने काम भएको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा  आवश्यक अन्य साधन, स्रोत तथा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

त्यति मात्र नभै निःशुल्क शिक्षाले आफ्नो समुदायमा रहेको (आफ्नै) विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको भूमिका तथा सक्रियतालाई पनि साँघुरो तुल्याइदिएको छ । घटाइदिएको छ । शिक्षाको महत्व र महिमालाई पनि पातलो बनाउँदै लगेको छ । राज्यको स्रोत कसरी बढि हात पार्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाइदिएको छ । यसबाट राज्यको आर्थिक स्रोतको धेरै असमान वितरण तथा दुरूपयोग भएका घटनाहरू पनि यथेष्ठ छन् । 

अर्कोतर्फ कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू जुर्मुराउने प्रक्रियामा देखिन्छन् । केही त व्यवस्थापन र गुणस्तरको हिसावले अगाडि नै बढिसकेका छन् । यी विद्यालयका धेरै राम्रा गुणहरू छन् । ती मध्ये एउटा गुण अभिभावक सहयोग या शुल्क लिनु हो । जति पनि केही गरिरहेका, अभिभावकको विश्वास जितिरहेका विद्यालयहरू छन् ती सबैले धेर थोर शुल्क लिइरहेकै छन् । समुदायको माया र आकर्षण पनि जितेकै छन् । त्यती विवादमा पनि छैनन् ।

विद्यालय समुदायको हो । समुदायले नै सञ्चालन गर्दछ । व्यवस्थापन समितिका माध्यमबाट । समुदायले नै अनुगमन तथा रेखदेख गर्छ । शिक्षक अभिभावक सँघका माध्यमबाट । यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा आउन नसेको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा अर्को विकल्प छैन । बाहिरबाट हुने प्रशासनिक अनुगमन निरीक्षणले यी कार्य गर्न सकेन । र सक्दा पनि सक्दैन । यस्ता निरीक्षणले केही प्रशासनिक केही भौतिक अवस्था तथा व्यवस्था सम्बन्धी प्रभाव पार्ला । भै रहेको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ला । स्तरीकरण गर्ला । स्रोतको वितरणमा भूमिका खेल्ला । हौसला प्रदान गर्ला । मार्गदर्शन गर्ला ।

राज्यले जे सक्छ दिन्छ । दिएकै छ । अभिभावकहरूको छलफलबाट मासिक र चौमासिक र वार्षिक यति रकम संकलन गरौं र यो विधि अनुसार यो यो प्रयोजनमा खर्च गरौं भन्ने निर्णय हुन्छ । कोषको उपयोगमा तल माथि हुन्छ कि हेर्ने व्यवस्थापन समिति छ, अभिभावक सँघ छ । सिँगो समुदाय छ । अब गाउँ र नगरपालिकाले हेरोस् । जिल्ला, प्रदेश या सरकारले हेरोस् भनेर हुँदैन । यो मोडेल सफल भएन । हुन पनि सक्दैन ।

महङ्गी धेरै छ । मानिसले धेरै कुरामा खर्च गरी रहेको छ । विलासितामा पनि । वैकल्पिक खान पिनमा पनि । त विद्यालयमा केही रकम संकलन गरी आफ्नै सन्तानको गुणस्तरमा, विकासमा लगाउन किन दाँतबाट पसिना आउनुपर्यो ?

समुदायको साझा सम्पत्तीलाई आकर्षक, स्रोतपूर्ण तथा सम्पन्न बनाउन किन सानो चित्त गर्नुपर्ने ? 

कसैले पनि नतिर्ने ठाउँमा तिर्नु पर्यो भन्ने चिन्ता हो, सबैले तिरे पछि खुशीसाथ तिर्ने मान्छे पनि छन् । केही तिर्न नपरेपछि, केही लिन सकिन्छ कि भन्नेहरू पनि छन् । विद्यालयको धारामा कहिले टुटी हाल्लान् र त्यसलाई निकालौंला र घर लैजाउँला भन्नेहरू पनि छन् । विद्यालयको कक्षाकोठामा भएको वेञ्च कहिले हल्लेला र दाउरा बनाउँला भन्नेहरू र छानाको टिन कहिले हल्लेला र घरको गोठमा राख्न लैजाउँला भन्नेहरू पनि छन् । यस्तो सोचले विद्यालयको शैक्षिक भौतिक प्रगति कसरी होस् ?

त्यसैले समुदायले विद्यालयको अपनत्व लिने र दिने मोडलमा जानुपर्छ ।  विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समुदायले नै अग्रसरता लिनु पर्दछ । सरकारी विद्यालय हो । सरकारले नै व्यवस्थापन सञ्चालन गरोस् भनेर छाड्ने हो भने त्यसको मारमा पर्ने हाम्रै सन्तती हुन् । हाम्रै समाज हो । हामी नै हौं । जे कुरामा महत्व छ, त्यसैमा लगानी गरिन्छ । जहाँ लगानी भएको छ त्यसको महत्व बुझिन्छ । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा शिक्षामा लगानी नगर्दा शिक्षाको महत्व या लालसा पनि घटेको छ । यसर्थ धेरै कुरामा खर्च छ भने शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षाको महत्वलाई किन नबढाउने ? गुणस्तरलाई किन नसुधार्ने ? 

जुन विद्यालयले शुल्क लिएर सही व्यवस्थापन गरेका छन् ति सफल छन् । सरकारका मान्छेहरू नीति नियमले बाँधिएका छन् । शुल्कको पक्षमा तैं चुप मैं चुप छन् । त्यस्तै शुल्क र सहयोग लिने सफल विद्यालय उपर सबै मौन छन् । सन्तुष्ट पनि छन् । त अन्य विद्यालयमा पनि आवश्यक अतिरिक्त रकम संकलन गरी शिक्षाको गुणस्तर किन नउकास्ने ? सहयोग शुल्कको दर तथा उपयोग सम्बन्धमा मापदण्ड किन नबनाउने ? 

अब विपन्नलाई के कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने त ? यस्ता आर्थिक हिसावले कमजोर लक्षित समुहका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालयले मापदण्ड तथा विधि तोकी सहयोग शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अभिभावककै छुट्टै समुह, विव्यस वा अभिभावक सँघका प्रतिनिधिले टुङ्याउन सक्छन् । आवश्यक परेमा वडा वा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । यसरी विपन्न समुदायलाई सेवा दिँदा समस्या परेमा, न्यूनतम मापदण्डका आधारमा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएमा स्थानीय तहसँग सहयोग माग्ने र पाउने व्यवस्था सहजै गर्न सकिन्छ । 

यसरी अभिभावक सहयोग शुल्कलाई बोझ, बाध्यता तथा गैर कानुनी मात्र नसोची अभिभावक सहभागिताको दृष्टिकोणबाट किन नहेर्ने ? 

जुन विद्यालयले अभिभावक सहयोग शुल्क लिएका छैनन् अधिकांश असफल छन् । वेवारिसे छन् । यो कुरा अभिभावकहरूलाई बुझाएर सामुदायिक विद्यालयलाई स्रोतपूर्ण बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर तर्फ लाग्नु अपरिहार्य भएको छ ।

ओझा गलकोट नगरपालिका बागलुङका नगर शिक्षा अधिकृत हुन् ।