काठमाडौं - गठन भएको भनिएको २९ औँ दिनमा पुरानो निर्णय उल्ट्याएर सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । गत असार ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतमाा दुई सदस्य प्रधानमन्त्रीले थप्ने गरी १९ जनाको नाम सहित आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना तर्फबाट ५ जनाको नाम थपेर गत असार ३२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठक द्धारा नयाँ निर्णय गराएका श्रोतले जनाएको छ । 

नयाँ थपिएका सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्री निकट रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र तत्कालिन एमाले निकट शिक्षकहरु आवद्ध राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा रहेका छन् । 

यसैगरी लामो समय अन्र्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत तत्कालिन एमाले निकट डा. सदानन्द कँडेल, कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकी डा. शारदा थपलिया र प्रा.डा. भारती जोशीलाई आयोगमा थपिएको छ । आयोगको सदस्य सचिव शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल तोकिएका छन् । पहिलो बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका एक जना सहसचिव सदस्य सचिव हुने निर्णय गरेको थियो । यो सँगै आयोग २४ सदस्यीय भएको छ । 

यस अघि मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठन भएको आयोगमा रहेका नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको सदस्यता कटाएर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुलाई मात्रै समेटेर आयोग बनाए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफूहरु पनि आयोगमा रहनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री माथि दवाव दिदैं आएका थिए । उनीहरुको दवाव सम्बोधन गर्दै ओलीले सिलवाललाई नियुक्त गराएका प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । 

'पहिलो निर्णयमा दुईजनाको नाम प्रधानमन्त्रीले थप्ने गरी निर्णय भएको थियो तर अहिले ५ जनाको नाम थपिएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीबाट नाम थप्ने भनिए पनि प्राप्त नहुँदा उक्त निर्णयको कपी शिक्षा मन्त्रालय पठाउन सकिएको थिएन ।'

यस पटकको उक्त निर्णय भने गत शुक्रबार नै शिक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । 

फेरिएको राजनीतिक ब्यवस्था बदलिदों समय अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन गरिएको र उक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । उक्त ऐन असोज ३ भित्रै निर्माण गरिसक्नु पर्ने छ । तर, आयोगले दिने सिफारिस र ऐन निर्माणको प्रकृयालाई कसरी एक आपसमा जोडेर काम हुन्छ भन्ने चाँही प्रष्ट भएको छैन । किन भने यस अघि ४ महिनाको अवधि सहित गठन भएको आयोगले कामै शुरु नगरी एक महिना वितिसकेको छ । 

आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु तत्कालिन माओवादीका धनिराम पौडेल र तत्कालिन एमालेबाट गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, तत्कालिन एमाले निकट शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, तत्कालिन जनमोर्चा निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नन्दकुमार थापा र तत्कालिन माओवादी निकट श्याम श्रेष्ठ छन् । यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन मनिष पोखरेल, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, जनस्वास्थका क्षेत्रमा कार्यरत सुजन मरहठ्ठा, दलित आन्दोलनमा सकृय चक्रमान विक र राम स्वगारत रायलाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ । यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा पनि आयोगका सदस्य हुन् ।