काठमाडौं २२ असोज / विद्यालय लगायत सरकारी कार्यालयहरु घटस्थापना देखि विदा दिन गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्विकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदा दिने निर्णय ब्यवहारिक नभएको भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरेको हो । भारतले लगाएको नाकाबन्दी कुटनीतिक पहलका आधारमा सल्ट्याउने सरकारी रणनीति रहेकाले विदा दिदाँ गलत अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै सरकारले विदा दिने निर्णय नगरेको मन्त्रिपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । अहिलेको नाकाबन्दीलाई सरकारी स्तरबाट नाकाबन्दी भनिएको छैन । यस्तो बेलामा सरकारले नै विदा दिदाँ गलत अर्थ लाग्ने र राज्य नै नभएको जस्तो देखिने भएकोले निर्णय नगरेको हो उक्त श्रोतले भन्यो ।

एकातिर, ईन्धन अभावले दैनिकी विथोलिएको छ भने अर्कातिर बार्षिक २ सय २० दिनको शैक्षिक क्यालेण्डर पुरा गर्नु पर्ने भएकोले विद्यालयहरु खोल्ने की बन्द गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ ।
तर शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले विद्यालय खोल्ने की बन्द गर्ने भन्ने कुरा विद्यालयहरुले आआफ्नो अनुकुलता अनुसार निर्णय गर्ने विषय भएको बताईन् ।

गत बैशाखमा भएको भूकम्प र त्यसपछि भएका विभिन्न बन्द र हड्तालका कारण ३२ दिन विद्यालय बन्द भएका छन् । यी सबै बन्दबाट पठन पाठनमा परेको क्षतीपूर्ति हिउँदे र बर्खे तथा दशैं विदाबाट ब्यवस्थापन गर्ने भनिए अनुसार यो बर्ष दशैंको फूलपाती सम्म विद्यालय खोल्ने भनिएको थियो ।

यहि विचमा तराईमा जारी आन्दोलनले त्यस क्षेत्रमा डेढ महिना देखि विद्यालयहरु ठप्प भएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन प्याब्सनले विद्यालय बन्द गर्ने की नगर्ने भन्ने कुरा विद्यालयको अवस्था हेरेर स्वयं विद्यालयहरुले निर्णय गर्न सक्ने जनाएको छ । विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेका सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स सरह मान्यता दिईएको सन्दर्भमा ईन्धनको समेत ब्यवस्था हुने हो भने विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने महासचिव डिके ढुङ्गानाले बताए । विद्यालयहरुले होस्टेल चलाएका छन्, विद्यार्थीलाई खाना खुवाउन  ईन्धन चाहिन्छ, बत्ति बाल्न जेनेरेटर चलाउनु पर्छ उनले भने यी सबै प्रतिकूलताका बावजुद हामीले विद्यार्थीको पठन पाठन जारी राखेका छौं तर कति दिन हो हामी नै भन्न सक्दैनौं ।