काठमाडौं १४ असार / चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथितीको नियमन गर्न सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय कार्यदलले डाक्टर (एमबिबिएस) पढ्न ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई बुझाइएको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ मा उक्त शुल्क सिफारिश गरिएको श्रोतले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षाका नाममा मनलाग्दि शुल्क लिने लगायतका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । 

करिब ५ बर्ष अघि शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको शुल्क अध्ययन समितीले गरेको सिफारिसमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि सवा ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तय गर्न शिफारिश गरे पनि लागु हुन सकेको छैन । प्रत्येक बर्ष निजी मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी विद्यार्थीहरुबाट शुल्क असुल्दै आएका छन् । यो शैक्षिक सत्रमा मात्रै निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबिबिएसको शुल्क ४५ लाख रुपैयाँसम्म लिएर विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । 

निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजको उचित ब्यवस्थापन सहित तत्काल चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउनु पर्ने लगायत माग सहित डा. गोबिन्द केसी ५ महिना अघि अनसन बसेपछि सरकारले आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्ने सहमती गरेको थियो । 

उक्त सहमती अनुसार गठित माथेमा कार्यदलमा केयुका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्वडिनहरु डा.मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा.अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूवनिर्देशक डा.भगवान कोइराला र शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यदलले ६ महिनाको अध्ययन पश्चात मेडिकल शिक्षाको समग्र अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।