काठमाडौं २१ असोज / उपत्यकाका विद्यालयले शुक्रबारदेखि बिदा दिने तयारी गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का महासचिव डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयको ६० प्रतिशत बस इन्धन अभावका कारण थन्किसकेको बताउँदै दसैंअगावै स्कुल बिदा दिने तयारीमा प्याब्सन रहेको जनाए।

गत वर्षसम्म घटस्थापनाको चार दिनसम्म विद्यालय सञ्चालन गरिन्थ्यो। उता, तराईमा आन्दोलनका कारण तराईका विद्यालय ५५ दिनदेखि बन्द छन्। 'अब हामीले पनि स्कुल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,' ढुंगानाले नागरिकसँग भने, 'असोज २२ देखि धेरै विद्यालय बिदा दिन सुरु गर्ने सूचना प्याब्सनलाई प्राप्त भएकै आधारमा २२ देखि नै बिदा दिने निर्णयमा पुगेका हौं।' उनका अनुसार अहिले दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। प्याब्सनले २२ देखि २५ गतेभित्र विद्यालय बिदा दिने नै निर्णय गरेको छ।

ढुंगानाले वैशाख १२ को भूकम्प र असहज राजनीतिक परिस्थितिका कारण बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमै नकारात्मक असर परेकाले प्याब्सनले अगामी चैत पहिलो साता सञ्चालन हुने एसएलसी परीक्षा समेत तीन साता सार्न सरकारसँग माग गर्ने तयारी सुरु भएको बताए। उनले भने, 'एसएलसी दिने विद्यार्थीको तयारी नै पुगेको छैन भने वार्षिक परीक्षा दिने विद्यार्थीको कोर्ससमेत पूरा नहुने निश्चित छ।'

शिक्षा विभागका अनुसार तराई आन्दोलनका कारण १० लाख विद्यार्थी शिक्षा हासिल गर्नबाट बन्चित छन्। एनप्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीका अनुसार डेढ महिनाअगावै मानवअधिकार आयोगलाई तराईका विद्यालय सुचारु गराउनबारे ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि आन्दोलनरत दलका नेता नै अवरुद्ध उत्पन्न गराउँछन्।

'२०६८ सालमै सबै राजनीतिक दलका अगुवाले कानुनी रुपमै विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्,' अधिकारीले भने, 'तर पनि जुनसुकै आन्दोलनको सिकार विद्यालय र बालबालिकालाई नै बनाइन्छ।'

दसैंपछि र तिहारअगाडिको ११ दिन देशमा सहज परिस्थिति बने, इन्धन उपलब्ध भए विद्यालय पुनःसञ्चालन हुने उनले जनाए। 'हाम्रो निजी विद्यालयको अधिकांश विद्यार्थी र शिक्षक स्कुल बसमै आउने दुरीका छन्,' उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, '६० प्रतिशतभन्दा बढी बस इन्धन नहुँदा थन्कियो। छात्रावासमा खाना पकाउने ग्याससमेत सकिएको छ।' सरकारले कूटनीतिक पहल गरी जतिसक्दो चाँडो वार्ता र संवादको माध्यमबाट देशको समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्कुल सञ्चालकको आग्रह छ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाकै तर्फबाट सभासद बनेकी एनप्याब्सनकी पूर्व अध्यक्ष गीता राणाले तराईको विद्यालय बन्द हुनुमा मुख्य कारण नै तराईमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा नै रहेको बताइन्। 'तराईका केही जिल्लालाई सरकारले दंगाग्रस्त घोषणा गर्योद र कतिपय जिल्लामा आन्दोलनरत पक्षलेनै बलजफ्ती विद्यालय बन्द गराएर बालबालिकाका पढ्न पाउने अधिकार खोसे,' राणाले भनिन्, 'तराई मधेसको मुद्दा राजनीतिक हो।'

सभासद एवं हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बालबालिकाको एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन अनिवार्य पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको जनाए। उनले आफ्नो लिटिल एन्जल्स स्कुलमा तराईका ३० प्रतिशत विद्यार्थी रहेको जनाए। यी विद्यार्थीलाई बिदामा घर पठाउन समेत मुस्किल परेको उनको गुनासो छ।

शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले तराईका केही जिल्लामा बिहानको समयमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको सूचना विभागमा प्राप्त भएको जनाए। उनले विभागमा भएको विद्यालय शान्ति क्षेत्र समितिलाई समेत विद्यालय र बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न अपिल गरेको जनाए।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।