Edukhabar
मंगलबार, ११ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

विधेयकको बचाउमै शिक्षा मन्त्री, डा. केसीलाई काठमाडौं आउन अनुरोध

आइतबार, २४ असार २०७५

काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग सहित जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं आउन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनुरोध गरेका छन् । सत्ताधारी दलका नेताहरुले आफू निकटकालाई पोस्ने गरी चिकित्सा विधेयक तयार पारेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विवादित मुद्धाहरु आयोग मार्फत् हल गर्ने भनिएको तर्क प्रस्तुत गरे । 

आईतबार प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिले गरेको प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब अनसन बसिरहन आवश्यक नभएको भन्दै उक्त विधेयकको बचाउ गरेका छन् । 

'अब  अनसन बसिराख्नु पर्दैन, यो विधेयक यहाँहरु सबैको मेहनतबाट ल्याईराखिएको छ, चाँडो भन्दा चँडो आयोग बनाएर सबै मुद्धाहरुलाई आयोगमा दिएर आयोग मार्फत हल गरेर कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । म उहाँलाई जुम्लाबाट काठमाडौं आउन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु' मन्त्री पोखरेलले भने 'केदारभक्त माथेमाको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक अघि बढेको छ ।' 

अध्यादेशमा भएका विषयलाई तोडमोड गरी सत्ता निकटका व्यक्तिका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध पारेपछि पनि मन्त्री पोखरेलले फेरी सोही विधेयकलाई दर्ता गराएका छन् । 

प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नो कोशिसमा काँग्रेसले सहमती नजनाएकोले फेरी विधेयकनै दर्ता गरेको मन्त्रीको तर्क छ । 

'प्रतिस्थापन गर्ने हाम्रो कोशिसमा नेपाली काँग्रेसका साथीहरुले नियम निलम्बन नगरी नर्मल ढंगले गरौं भन्नु भएकोले अहिले हामीले सामान्य ढंगले अघि बढाएका छौं' उनले भने । 

तर, डा. केसीले विधेयकको प्रकृया भन्दा पनि त्यसमा गरिएको ब्यवस्थाको विरुद्ध अनसन शुरु गरेका हुन् । विपक्षी दल सहित नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि विधेयकमा भएको ब्यवस्थाकै विरोध गरिरहेका छन् । 

विधेयकमा भएको परिवर्तनलाई '१ आध कुरा परिवर्तन गरेको' रुपमा मन्त्रीले ब्याख्या गरेका छन् । 

कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याईसके पछि उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षालाई झिकिदिनु पर्ने भएकोले परिवर्तन गरिएको उनको तर्क छ । 

यस्तै काठमाडौं भ्याली भित्र १० बर्ष सम्म मेडिकल कलेज खोल्ने की नखोल्ने एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि कलेजलाई सम्बन्धन दिने की नदिने ? लगायतका सबै विषयहरु आयोगलाई दिएर समाधान खोज्न खोजिएको तर्क गर्दै उनले चाँडै आयोग गठन गरेर नयाँ दिशा तर्फ अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ । 

प्रतिक्रिया