काठमाडौं २१ असोज / मेडिकल शिक्षाको बेथिती सुधारका लागि त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्ने जनाएपनि मेडिकल कलेजहरुले आयोगको सिफारिस अब्यवहारिक रहेको प्रतिक्रिया सहित ३५ लाख रुपैयाँ शुल्कमा पढाउन नसक्ने जवाफ दिएका छन् । एमबीबीएस अध्ययन गर्न कलेज अनुसार ४२ देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्म शुल्क लाग्ने प्रवेश परिक्षा उत्र्तिण गरेका विद्यार्थीलाई जानकारी गराएका छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको ‘ईन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साईन्सेस’ (आईओम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै प्रवेश परिक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गरिसकेका छन् । परीक्षा उत्र्तिण विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क कायम गर्न सरकारले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन गर्न नसकिने जानकारी कलेजहरुले गराएका छन् । मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस अध्ययनको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भैसक्दा पनि सिट तोक्न ढिलाई गरेको छ । माथेमा आयोगको प्रतिवदेन अनुसार मापदण्ड पुरा गरेका कलेजलाई अधिकतम १ सय ३५ जनासम्मको अनुमति दिनसक्ने सिफारिस गरेको छ ।

प्रवेश परीक्षाको नतिजा आईसक्दा समेत काउन्सिलले नियतबश ढिलाई गरेको श्रोतको दावी छ । मन्त्रालयको एमबीबीएस परिक्षा लगत्तै काउन्सिलले कलेजहरुलाई सिट संख्या तोक्ने गरेको विगत छ । तर यसबर्ष भने माथेमा आयोगको सिफारिश अनुसार परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दैं आईओम र मन्त्रालयको परीक्षालाई एउटै बनाएको छ । केयु र आईओमको प्रवेश परीक्षा उत्र्तिण गरेका विद्यार्थीका अभिभावकबाट कलेजहरुले सिमित सिटको समस्या देखाएर शुल्कमा वार्गनिङ शुरु गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने प्रवेश परीक्षा उत्र्तिण विद्यार्थीलाई कलेजहरुले आफुखुशी भर्ना लिने अधिकार नहुने जनाएको छ । मन्त्रालयले स–शुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले ‘मेरिट’ बेशका आधारमा भर्नाको ब्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिने तयारी भैरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने “माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेर स्वीकार गरेको हुनाले कार्यन्वयन गराउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।” मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै शुल्क कायम गर्ने अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई रहेको जानकारी गराएको छ । काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले ऐन अनुसार सिट संख्या तोक्ने बिषय पनि विश्वविद्यालयको भएको जनाउदैं ती बिषयको अधिकार काउन्सिलमा नरहेको बताए । उनले भने “विश्वविद्यलायको निणर्यलाई काउन्सिलले लागु मात्र गराउने हो, सिट संख्या र शुल्क तोक्ने अधिकार काउन्सिललाई रहदैन ।” काउन्सिलको भनाईले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्योजन गरेको छ । सरकारले नियामक निकाय काउन्सिललाई माथेमा आयोगको सिफरिस कार्यन्वयन गराउन यसअघि निर्देशन दिईसकेको छ ।

तर त्यसलाई पदाधिकारले बाध्यता नरहेको जानकारी गराउदै पन्छिन खोजेका छन् । काउन्सिल पदाधिकारुका लागि मेडिकल कलेज अपारदर्शी आय स्रोतको मुहान हो । त्यसैले पनि उनीहरुले आफ्नो स्रोतलाई नियमन गरेर पारदर्शी बनाउन हिच्किचाई रहेका छन् । काउन्सिल पदाधिकारीको भनाईले कलेज संचालकहरु थप बलियो बनाउने काम गरिदिएको छ । संचालकहरु भने कुनै पनि हालतमा ३५ लाख रुपैयाँमा विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

विराट मेडिकल कलेजका संचालक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले काउन्सिलले सिट संख्या नतोक्दा कति विद्यार्थी अध्यापन गराउने भन्ने विषयमा कलेजहरु अझैं अन्योल रहेको बताए । उनले शुल्कका बारेमा ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन भएपनि ब्यवहारिक नभएको जिकिर गरे । कार्कीले भने “ एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० लाख रुपैयाँ भन्दा कम शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिनु ब्यवहारिक हुदैन ।” किनभने एमबीबीएसको पढाई उच्च माबिको जस्तो किताबी ज्ञान मात्र नभएको दृष्टान्त सहित उनले ३५ लाख रुपैयाँ शुल्कमा अध्यापन गराउँदा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने दाबी गरे ।

अर्काे एक कलेज संचालकले प्रवेश परीक्षा उत्र्तीण विद्यार्थीका अभिभावक नैं जसरी भएपनि अध्ययनका लागि सन्तान भर्ना गरिदिनु प¥यो ४५ लाख रुपैयाँ भएपनि तिर्न मञ्जुर छौं भन्दै आईरहेको बताए । उनले भने “समिति र अध्ययनले भने जसरी सबै कुरा लागु भएको भए आज किन देश यो अवस्थामा आईपुग्थ्यो ?”

केयु र आइर्एओमको प्रवेश परिक्षा उत्र्तिण गरेर अध्ययनको प्रतिक्षामा रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु सरकारको प्रतिवद्धता र मेडिकल कलेजको अडानको तमासे बन्न बाध्य छन् । उनीहरुले सन्तानको भविष्यका लागि स्वदेशमै शैक्षिक अवसर दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

आईओमको परिक्षामा सहभागी १२ हजार विद्यार्थी मध्ये करिब ६ हजार विद्यार्थी उत्र्तीण भएका छन् । ती मध्ये करिब १ हजार विद्यार्थीले त्रिवि अन्र्तगतका मेडिकल कलेजमा अध्ययनको अवसर पाउनेछन् । मन्त्रालयले ‘मेरिट’ बेशका आधारमा सम्वन्धित विश्वविद्यालयले भर्ना गरिदिएर कलेजहरुमा विद्यार्थी खटाउने ब्यवस्था मिलाउने तयारी भैरहेको जनाएको छ ।

यता नियामक निकाय काउन्सिलले कलेजहरुलाई सिट संख्या नतोक्दा प्रवेश परिक्षा उत्र्तिण भएर भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीका अभिभावकहरुसंग कलेजहरुले शुल्कको बार्गेनिङ शुरु गरेका छन् । राजधानीमा अवस्थित कलेजहरु विद्यार्थीेको पहिलो रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । दुई विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा डेण्टल सहित १८ मेडिकल कलेज देशभर संचालनमा छन् ।

विगत बर्षको सिट संख्यालाई आधार मान्दा ती कलेजमा श–सुल्क करिब १८ सय विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्यापन गराउने क्षमता छ । डा. गोविन्द केसीको पाँचौ पटकको अनसन तोडाउँदा सरकारसँग भएको सहमती अनुसार माथेमा आयोग गठन भएको हो । आयोगको शिक्षा र स्वास्थ्य विज्ञहरुको समिती गठन गरेर ६ महिनाको अवधि लगाएर आयोगले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । डा. केसीको छैठौं पटकको अनसन तोडाउने क्रममा उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले एमबीबीएस अध्ययनमा न्युनत्तम ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क कायम गर्न सिफारिश गरेको छ ।