विहीबार, २१ असोज २०७२
अनमोलमणि पौडेल / कुनै जमाना थियो, शिक्षक हुनु गर्व र सम्मानको विषय थियो । ज्ञानको स्रोत, समाजले आदर्श, अनुशासन, विश्वास र नैतिकताको विम्ब लिनुपरे शिक्षक उदाहरण बन्थे । चेतनाका संवाहक मानिएका तिनै शिक्षक दशकयता सामाजिक विश्वास र सम्मान गुमाउदै आलोचनाको केन्द्रीय पात्र बन्दै गएका छन् । शिक्षकको छवि धुमिल हुँदै तिनको व्यावसायिक दायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शिक्षक छाडा भएको तिनका नेताहरू नै स्वीकार्छन् । नपढाएर चरम राजनीतीकरण गरेको, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र सामुदायिक विद्यालय बिगारेको आरोप शिक्षकले खेपिरहेको छ । आखिर किन भत्किँदैछ, आदर्शको ‘विम्ब’ शिक्षकको पर्खाल ?
शिक्षा विभागका अनुसार, देशमा १८ थरी शिक्षक कार्यरत छन् । त्यसमध्ये १ लाख ९ हजार ९८ स्थायी छन् । ३७ हजार ६ सय २० राहत करिब १२ हजार पीसीएफ, २० हजार अस्थायी, २५ हजार ईसीडी सहजकर्ता शिक्षक छन् । यो सरकारले नियुक्त गरेका शिक्षकको तथ्यांक हो । त्यसबाहेक निजी विद्यलायमा करिब १ लाखभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको अनुमान छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत शिक्षक तलबमा खर्च भइरहेको छ । करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ शिक्षक तलबमा खर्च हुन्छ । एउटा माध्यमिक तहको शिक्षकले २७ हजारसम्म तलब खान्छ । खर्च अनुसारको उपलब्धिको साटो वर्षेनी विद्यार्थीको सिकाइ स्तर भने ओरालो लाग्दै गएको छ ।
‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार, कक्षा १० र कक्षा ८ दुवै तहको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शतप्रतिशत शिक्षक तालिमप्राप्त हुँदा पनि उनीहरूले सिकाइमा आफूलाई अब्बल देखाउन सकेका छैनन् । कमजोर सिकाइ शिक्षकहरुको आलोचनाको प्रमुख कारण हो ।
शिक्षक पेसाप्रति इमानदार नभएको भन्दै शिक्षा विभागले पटक पटक राजनीतिमा लाग्न नपाउने, शिक्षण बाहेकको पेसा व्यवसाय गर्न नपाउने र निरन्तर ८५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी फेल भए विषय शिक्षकको २ ग्रेड घटुवा गर्ने निर्देशिका बाहिर ल्यायो । तर त्यसले शिक्षकलाई कुनै असर गरेको छैन । निर्देशिकाले काममा कति प्रभाव पर्यो भनेर राज्यका तर्फबाट शिक्षा विभागले खोजी पनि गरेको छैन । यसले शिक्षकको व्यावसायिक मर्यादामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । विश्लेषकहरुका शब्दमा, ‘शिक्षकले आफू शिक्षक भएकोमा गर्व गर्न छाडे । दलको कार्यकर्ता वा अरु नै व्यवसायीको परिचयमा उनीहरूले सम्मान महसुस गर्न थाले । यसले नेपालमा शिक्षकको परिचय जोखिममा छ भन्ने देखाउँछ ।’
२०२८ साल अघिसम्म समाजमा पढेलेखेका कम थिए । पढेलेखेको मान्छे शिक्षक हुन्थ्यो र उसको सम्मान थियो । समाजमा हुने पारिवारिक झगडाको मिलानदेखि बिरामीको उपचारसम्म शिक्षकको सल्लाहमा हुन्थ्यो । तलबै नपाए पनि शिक्षकले पढाउनुपर्छ, कक्षा, विद्यार्थी, समाज र समुदायप्रति मेरो दायित्व छ भन्ठान्थे । शिक्षक नैतिकवान थियो । मादकपदार्थ सेवन गर्ने वर्ग (जाति)का शिक्षक पनि समुदायका मान्छे र विद्यार्थी अघि त्यसो गर्दैनथिए । विद्यालय र शिक्षकबाहेक ज्ञानको अर्को स्रोत नबनिसकेकाले शिक्षकको सम्मान उच्च थियो ।’
कारक आफै
नेपालमा शिक्षक राजनीतिको औपचारिक सुरुवात गराउने मध्येका एक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडाले केही वर्षअघिको कुराकानीमा भनेका थिए, शिक्षकको बढ्दो राजनीतिक सहभागिता, कामचोर प्रवृत्ति र मुलुकमा विकसित परिवर्तित चेतनासित आफूलाई ढाल्न नसक्नाले उनीहरूको सामाजिक अस्तित्व कमजोर बन्दै गएको हो । ‘हामीले अधिकारका लागि शिक्षक संगठन स्थापना गरेका थियौं, अहिलेका शिक्षक अधिकार खोज्दै कर्तव्य बिर्सिंदैछन् । जसले उनीहरूमाथिको सामाजिक विस्वास गुम्दैछ । त्यसको कारक हामी आफंै हौं’, खतिवडाको कुरा थियो, ‘शिक्षकका लागि विगतकै जस्तो सामाजिक सम्मान र विश्वास फर्काउन त्यति सजिलो छैन । शिक्षकले विद्यार्थीभन्दा जान्ने वा विद्यार्थीसित सिक्ने हैसियत नबनाएसम्म त्यो सम्मान सजिलोगरी फर्किन्न ।’
स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि सही के हो भने शिक्षकमा हुनुपर्ने सिर्जनशीलता र सक्रियता अहिले शिक्षकमा छैन । कक्षा छिर्ने, विद्यार्थीकै किताब लिने र हचुवाको भरमा पढाउने शैलीले घाटा विद्यार्थी, अभिभावकलाई परेको छ । सिकाइको प्रभावकारिता नहुनुको कारण त्यही हो । शिक्षकको तालिमले पारेको प्रभावबारे अध्यन गरेका शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले भन्छन्, ‘बहर गोरुलाई दाउन सजिलो हुन्छ । जब्बर बूढो गोरुलाई दाउन कठिन हुन्छ । नेपालका शिक्षकको अवस्था पनि दाउन नसक्ने बूढो गोरुको जस्तै छ । जति तालिम दिए पनि, जति उत्साही बनाए पनि अब उनीहरूबाट प्रभावकारी काम हुनसक्दैन । राज्यले त्यसको विकल्प सोच्नुपर्छ ।’
आफ्नो तलब नागरिकले तिरेको करबाट आएको र मेरो दायित्व तिनै करदाताप्रति छ भन्ने सोचभन्दा शिक्षकमा ‘मेरो स्थायी जागिर कसले चलाउने’ भन्ने अहम् ज्यादा देखिन्छ । विशेषगरी स्थायी शिक्षक ‘कामचोर’ प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छन् । शिक्षक कक्षामा जाँदैनन्, कक्षामा जाने शिक्षक बिना तयारी निरस सिकाइ गरिरहेका छन्, जसको प्रभावकारिता शून्य हुँदै गएको छ । बदलिँदो भौगोलिक परिवेशअनुसार विद्यार्थी शिक्षकभन्दा एक कदम अघि पुगिसक्दा पनि शिक्षक पुरानै ढर्राबाट माथि उठ्नसकेका छैनन् । उमेरका हिसाबले अहिलेका शिक्षकको उमेर सरदर ५० वर्ष देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकासको गोल्डेन ह्यान्सचेकबाट उनीहरूको सम्मानपूर्ण विदाइ र शिक्षणमा युवा पुस्ताको प्रवेश खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसो गर्दा केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता र मानवअधिकारका केही कुरा नमिल्लान्, विशिष्ट परिस्थिति भनेर त्यसलाई सल्टाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि पक्कै पनि अवस्था सहज भने छैन । राजनीतिक संरक्षण र आवरणले त्यो सम्मानलाई सबैभन्दा बढी धक्का दिएको छ । उदाहरणका लागि एमाले समर्थित संगठनमा ७१ हजार ३ सय ३५ शिक्षक सदस्य छन् । उनीहरूको संरक्षण एमालेका नेता, संगठनका पदाधिकारीले गरेका छन् । कांग्रेस समर्थित नेपाल शिक्षक संघमा ८० हजार सदस्य रहेको दाबी गरेको छ । उनीहरूको संरक्षण कांग्रेसले गरेको छ । सबै माओवादीका शिक्षक करिब ४० हजार छन् । मधेसी दल, राप्रपा, राप्रपा नेपालका पनि शिक्षक संगठन छन् । उनीहरूको उपस्थिति न्युन छ ।
बर्षौंदेखि उनीहरूले दरबन्दी मिलानमा समस्या खडा गरेका छन् । सबैभन्दा बढी दरबन्दी र कम विद्यार्थी रहेको काठमाडौं तथा सदरमुकाम क्षेत्रमा शिक्षा विभागले दरबन्दी मिलान गर्नसकेको छैन । करिब ३ दर्जन जिल्लामा दरबन्दी मिलानको काम थाले पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । ‘राजनीतिक संरक्षणले दरबन्दी मिलानमा समस्या छ, नेताहरू मेरो मान्छे हो, नचलाइदेउ भन्छन् । अस्थिर राजनीतिमा हामी केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं’, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु दुखेसो सुनाउँछन्, ‘आँट गरेर दरबन्दी मिलान र जथाभावी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’
त्यो निरन्तरता किन सम्भव देखिँदैन भने राहत कोटाका नाममा नियुक्त गरिएका अवैध शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा विभागका अधिकारीहरूले चर्को राजनीतिक दबाब खेप्नुपरेको छ । ‘चुनावका बेला शिक्षक चलाएर भांँड्ने भन्दै उच्च तहका नेता फोन गर्छन्’, विभागका एकजना अधिकारी भन्छन् । राजनीतिक आडमा विद्यालय बन्द गर्न शिक्षकहरू नै लागिपरेका छन् । २८० राहत कोटा भएको जिल्लामा ४६७ जना भर्ना भएको छानबिनमा भेट्दा समेत कारबाही गर्न सोच्नुपर्ने अवस्थामा विभाग छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमिते भएर बसेका छन् । केही दिनअघि जाजरकोटमा वैचारिक भिन्नताकै कारण आन्तरिक परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले फेल गराइदिएको घटना शिक्षकमा गढेको चरम राजनीतीकरणको उच्च नमुना हो । पछि उक्त विद्यार्थी कक्षा ११ को परीक्षा दिनबाट बञ्चित गराइए । केही इमानदार तथा पेसाप्रति वफादार शिक्षक नभएका होइनन्, उनीहरूको उपस्थिति बेइमानका अघि फिका भएको छ ।
शिक्षक संघ–संगठनमा लागेकाहरु, विषय शिक्षकदेखि शिक्षा विभागको महानिर्देशकसम्म परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छन् । सरकारी अधिकारीहरू त्यही भएर सकेसम्म तिनलाई कारबाही गर्न पन्छिन्छन् । युनियन, संघ, संगठनका नाममा वर्षौंदेखि कक्षामा नछिरेर सदमुकाम र राजधानी बस्नेलाई शिक्षा विभागले काज दिइरहेको छ । कही काम नपाएपछिको सजिलो जागिर भएको छ, शिक्षण । र समाजमा जसले काम गर्दैन, त्यो ठूलो ठहरिने अवस्था छ । हाम्रा शिक्षक त्यही गरिरहेका छन् । ठूला भएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालय हुनेखानेको चासोमा परेको छैन । शिक्षक पनि आफ्ना छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउँदैनन् । त्यही भएर शिक्षक समुदायप्रति उत्तरदायी छैनन् । आफ्नो छोराछोरीको डिस्टिङसन हेरेर दंग पर्छन्, आफूले पढाएका केटाकेटी फेल भएकोमा रत्ति चित्त दुखाइ गर्दैनन् । बालबालिका, तिनका अभिभावक, समुदाय र समाजप्रति हाम्रा शिक्षक उत्तरदायी हुन नसकेकाले सम्मान गुमाउँदै गएका हुन् । जसले सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो । शिक्षक नियुक्तिदेखि नै फिल्टर गर्दै पढाउनै चाहनेहरूलाई नभित्र्याउने हो भने शिक्षक, शिक्षण र सिकाइ समस्या झन् खराब भएर जाने पक्का छ ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको अनुसन्धान अनुसार, विद्यालयको सुधारका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका शिक्षकको देखिन्छ । साक्षरता दर, अभिभावकको चेतनास्तर, व्यवस्थापकीय सीप, पाठ्यसामग्रीको सीमितताका कारण त्यसपछिको महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापकले निभाउनुपर्छ । सचेत अभिभावक हुने भएकाले सहरी क्षेत्रको शिक्षा र विद्यालय सुधारमा ३२ प्रतिशत भूमिका शिक्षकको हुन्छ । सबैभन्दा बढी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्र गाउँ हो, अहिले ठीक उल्टो छ । गाउँमा अहिले पनि शिक्षक बाहेकको विकल्प छैन । त्यही शिक्षक धेरै राजनीतिमा लाग्छन् । बन्द–हड्ताल गर्छन् । पढाउँदैनन् । विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने जति सिक्न सक्दैनन् ।
युनेस्कोको नेपाल सचिवालयका लागि मैले २०६८ सालभरि देशमा भएका विद्यालय बन्दको घटनाबारे गरेको अध्ययनअनुसार ४६ वटा घटना शिक्षकले बन्द गराएको भेटिएको थियो । शिक्षक राजनीतिको आवरणमा राज्यसित ब्ल्याकमेलिङ गरेर आफ्नो विश्वास आफै घटाइरहेका छन् । शिक्षण पेसाका रूपमा प्रभावकारी हुनै सकेन ।
शिक्षकमुखी नीतिको असफलता
शिक्षकलाई बालबालिका र कक्षाकोठा केन्द्रित गर्न राज्यले नयाँ शिक्षा लागू भएपछि नै नीति नल्याएको होइन, तर कुनै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेनन् । शिक्षक विद्यालय, विद्यार्थी र समुदायप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै पछिल्लो दस वर्षमा ल्याइएका प्रमुख तीनवटा नीति पनि त्यसै खेर गए ।
शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन मार्फत ल्याइएको विद्यालय व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय समुदायलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको थियो । शिक्षकको चरम विरोधकै कारण त्यो फेल भयो । उदार कक्षोन्नति शिक्षकलाई कक्षाको सिकाइ क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउन ल्याइएको थियो । नीतिको ब्रिफिङ गर्न चितवन जाँदा शिक्षा विभागका महानिर्देशकको समूहले झन्डै शिक्षकको कुटाइ नै खाएको थियो । अन्ततः त्यो पनि सफल हुनसकेन । शिक्षकले कक्षामा प्रभावकारी सिकाइलाई अघि बढाउनै सकेनन् । अहिले नियमित मूल्यांकन पद्धति र बालमैत्री शिक्षण अवधारणा ल्याएको छ । त्यसलाई पनि शिक्षकले सकारात्मक रूपमा लिनसकेका छैनन् ।
शिक्षक यति शक्तिशाली भए कि उनीहरूलाई कुनै पनि नीतिले छुनै नसक्ने अवस्था छ, मन्त्रालयको नेतृत्व प्रभावकारी नहुँदै शिक्षकको युनियनिजम हावी भयो । मिहेनत गर्ने कुरामा शिक्षक अल्छे छन् । उनीहरूको नियुक्तिमै समस्या छ । सुधार्ने हो भने अहिले परिवर्तन चाहिरहेको बेला राज्यले शिक्षक पनि फिल्टर गर्न सक्छ । जागिर खाने मानसिकताका शिक्षकलाई तत्काल विदा गर्नुपर्छ ।
अहिलेका शिक्षक पाठ्यपुस्तकको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कनसकेका छैनन् । कक्षा कोठालाई सिर्जनशील बनाउन शिक्षकको तयारी पनि राम्रो हुनुपर्छ, शिक्षक त्यसो गर्नै चाहन्नन् । शिक्षकले चाहे गर्न सक्छन् अभियानका हरि थापा सधै भनिरहेका छन्, ‘शिक्षक पुलपुल्याएर अयोग्यहरूको धम्कीले लाखौं बालबालिकामाथि अन्याय गर्नुहुन्न ।’
चरम राजनीतिकरण
नेपालमा २०२२ सालबाट शिक्षक राजनीतिको अनौपचारिक सुरुवात भएको हो । जानकारहरूका अनुसार, नयाँ शिक्षा लागू हुनुअघि पञ्चायती सत्ताले शिक्षकप्रति लादेको विभेदविरुद्ध शिक्षक संगठित हुन खोजेका थिए । लैनचौर आसपासका शिक्षकले थालेको उक्त प्रयास कडा पञ्चायती निगरानीका कारण औपचारिकता पाउन सकेन । २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले अधिकारका लागि संगठिन हुन पाउने अधिकारमा थप बन्देज लगाएपछि शिक्षकहरूको अधिकारको लडाई झण्डै बन्द नै भयो । राज्यले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीभन्दा फरक र दोस्रो दर्जाको सम्झ्यो । सेवा–सुविधा कटौती ग¥यो । अन्य कर्मचारीको तलब बढ्दा पनि शिक्षकको बढेन, निवृत्तिभरण भएन । विदाको सुविधा पाएनन् । पञ्चायत विरुद्ध शिक्षकहरू प्रयोग हुनसक्ने आशंकामा सरकारले नेपाल विकास कार्यक्रम (एनडीएस) मा समेत बन्देज लगायो ।
पञ्चायती शासनको दमनविरुद्ध २०३५ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अवधारणा शिक्षकले ल्याए । २०३६ साल जेठ ४ गते हेटौंडाको भुटनदेवी माविमा भेला भएका २३ जिल्लाका ९९ जना शिक्षकले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन विधिवत सुरुवात गरेपछि नेपालको शिक्षामा राजनीतिको औपचारिक प्रवेश भएको हो । यही नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन हो । त्यतिबेला कम्युनिष्ट–कांग्रेस भन्ने थिएन । सबै दल भूमिगत थिए । राजनीतिक आस्था फरक भए पनि सबै शिक्षक संगठनमै आबद्ध थिए । संगठन बनेपछि कक्षा डिष्टब हुनेगरी आन्दोलन सुरु भयो र कक्षाकोठामा राजनीति प्रवेश ग¥यो । स्थायित्व, सञ्चयकोष, विदाको तलब, स्वास्थ्य सुविधा र अन्य सेवा–सुविधाको माग गर्दै शिक्षकका जुलुस, धर्ना भए ।
‘अधिकार मात्रै खोज्ने होइन, कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ भनेर शिक्षक आफैंले विषयगत तालिम, सिकाइ शैली सुधारको अभ्यास चलाएका थिए,’ शिक्षक राजनीतिको सुरुवात कर्ता खतिवडाले भनेका थिए, ‘२०४६ पछि विचारका आधारमा शिक्षक विभाजित भए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कक्षाकोठामा प¥यो र विद्यार्थी प्रभावित भए । परिणाम शिक्षकप्रतिको विश्वास नै गुम्ने खतरा बढेर गयो ।’ शिक्षक यसरी संगठित भएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न राज्यले २०४२ सालमा शिक्षकलाई प्रावि संघ र मावि संघ खोल्न अनुमति दिएर विभाजनको प्रयास ग¥यो । यही बेला शिक्षकले कक्षा प्रभावित हुनेगरी १ सय ४ दिन आन्दोलन गरे । अवस्था कतिसम्म भयो भने तत्कालीन प्रशासनले ‘बबी चप्पल (हात्तीछाप) लाएका, पाडाचाके झोला र छाता बोकेकालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न’ निर्देशन नै जारी ग¥यो ।
संगठनमा आबद्ध हुनेमा वामपन्थी विचारका शिक्षक धेरै थिए । तिनै शिक्षकको जमात २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलका पक्षमा गाउँ–गाउँमा खुलेर लागे । त्यतिबेला राजनीतिक काम गरे पनि शिक्षक पेसाप्रति बेइमान भइसकेका थिएनन् । रातभर संगठनको काम गर्थे, दिनभर कक्षा छाड्दैन थिए । विद्यार्थी र कक्षाप्रतिको दायित्व उनीहरूले भुलेका थिएनन् । शिक्षक बेइमान, चरित्रहीन र कामचोर हँुदैन भन्ने मान्यता स्थापित थियो । कक्षाको कमजोर सिकाइदेखि समाजमा नरुचाइने गतिविधिमा समेत शिक्षक संलग्नता बढेपछि विश्वास गुम्दै गएको सत्य हो । अहिले शिक्षक नै बेइमान हुन् भन्नेहरू बढे । यसको केन्द्र राजनीति नै हो ।
२०४६ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा कांग्रेस समर्थित शिक्षकरुको शिक्षक संघ खुल्यो । अस्थायी शिक्षकलाई तत्कालीन सरकारले स्वतः स्थायी गरेपछि शिक्षकको अराजक राजनीतिक क्रियाकलापले चरमचुली लियो । शिक्षकहरू बिना प्रतिस्पर्धा आन्दोलनमा लागेकै भरमा स्थायी गरिए । पछिल्लो २ दशकपछि अहिले पार्टी नै पिच्छे शिक्षकका संगठन छन् । विद्यालय कर्मचारी समेतको गरेर २२ वटा यस्ता संस्थामा शिक्षक बाँडिएका छन् ।
विषयको तथ्यगत र खास विरोध भन्दा पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने, कार्य बन्द गरेर शिक्षा मन्त्रालय घेराउ गर्ने, राजनीतिक नेताको जिल्ला भ्रमणमा सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गराएर विद्यार्थीलाई स्कुल पोसाकमै नेताको स्वागतार्थ सभास्थल लैजाने, जिल्लाबाट काज लिएर पेरिसडाँडा, सानेपा र बल्खु दरबार धाउने शिक्षकबाट राज्यले केही आशा गर्न सक्दैन । शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भन्ने गरेका छन्, ‘विडम्बना, यी सबको मलजल तिनै दरबार र महलहरूले गरिरहेका छन् ।
के गर्ने ?
शिक्षक विद्यार्थीको सबैभन्दा नजिकको आदर्श पात्र हो । शिक्षकले हरेक दिन कम्तीमा ५ घण्टा विद्यार्थीसित बिताउँछ । शिक्षक सुधार्ने शिक्षकले नै हो । शिक्षकले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो आदर्श गुणलाई कायम राख्नु जरुरी छ, ताकि योभन्दा पनि खराब नदरिउन् । राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण, शिक्षण बाहेकका व्यवसाय तथा निजी विद्यलाय सञ्चालन छाडेर विद्यार्थी केन्द्रित हुने हो भने गुम्दै गएको विश्वास फेरि पलाउँछ ।
शिक्षकलाई यसरी छाडा बनाउने निकाय दल, शिक्षा विभाग र मन्त्रालय नै हुन् । उनीहरू सच्चिनुपर्छ । सबै बिग्रे–भत्केको मात्रै छैन, देशमा भएका राम्रा अभ्यासबाट पनि सिक्न सकिन्छ । मुख्य कुरो शिक्षकमा नयाँ कुरा सिक्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने धैर्यता हुनुपर्छ । व्यवसायिक धर्म छाडेको थोरै शिक्षकले एउटा ठूलो समूहलाई बदनाम बनाइरेका छन् । व्यवसायिक धर्म नछाडोले तिनको खबरदारी गरेर गुम्दै गएको विश्वास कायम गर्न तिर लाग्नु पर्छ ।
जसले गर्दा बेइमानको उदाहरण दिनु पर्दा शिक्षकको नाम कसैले लिनु नपरोस् । जसले गर्दा सबै शिक्षक गर्व र सम्मानले हँसिलो बनुन् । ज्ञानको स्रोत, समाजले आदर्श, अनुशासन, विश्वास र नैतिकताको विम्ब बनेर समाजमा उदाहरण बनिरहून् ।
प्रतिक्रिया