काठमाडौं २ मंसिर/ पढ्नका लागि यति नै विद्यार्थी बिदेसिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क पाउन मुस्किल छ । तर शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट नो अव्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीलाई आधार मान्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २८ हजार १ सय २६ जना विद्यार्थी विदेशिए । उक्त पत्र नचाहिने भएकोले यसमा भारतमा जाने विद्यार्थीको संख्या छैन । चाहे जे भए पनि पढाईको नाममा बर्षेनी हजारौँ विद्यार्थी तेश्रो देश गईरहेका छन् । उनीहरुसंगै करोडौं रकम पनि विदेसिएको छ । यस्तै तथ्य, तथ्याङ् र गर्नु पर्ने कृयाकलापका बारेमा शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालसंग गरिएको कुराकानी :

विदेशमा विद्यार्थी पठाउँदैं गर्दा, नेपालको शिक्षा सुधारमा पनि केही जिम्मेवारी छ जस्तो लाग्दैन ?

अवश्य नै हो । हामीले आवाज उठाएका छौं । हामी भन्दा पछि खुलेको हो हिसान । संघकै रुपमा पनि । यो भन्दा अघि प्याब्सन र एन प्याब्सन थिए । पहिलो कुरा त शिक्षा क्षेत्रमा लागेका संगठनहरु टुट र फुटमा लागे, जसले गर्दा ब्यवसायिक रुपमा शिक्षा क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्ने क्रममा आफ्ना एजेण्डा राज्यका अघिल्तिर प्रस्तुत गर्न सकेनौँ । जसका कारण हामी यहि क्षेत्रका ब्यवसायीहरु शिक्षाका विषय उठ्यो भने शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था भएको छ । जसको कारण नेपालकको शिक्षालाई अविश्वास गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको शिक्षा सैद्धान्तिक, ब्यवहारिक र बैज्ञानिक प्रणालीमा हुनु पर्छ । जसमा आईटी र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षालाई समेष्टर सिष्टममा लैजानु पर्छ । भोलिको दिनमा नेपालमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक हो त ? त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न रोजगार मूलक शिक्षालाई ध्यान दिनु पर्छ । यसबाट दुईवटा फाईदा हुन्छ, एउटा नेपालमा कोही मान्छेले माष्टर्स गर्यो भने उसलाई वेटर वा कपाल काट्ने काम गर भन्दा मान्दैन तर उसलाई वेटर र कपाल काट्ने शिक्षा नै दिने हो भने उसले सहश्र स्विकार्छ । दोश्रो, कामको सिलसिलामा विदेशिने जनशक्तिलाई सिप सिकाउन सकिन्छ । यसबाट विश्वका जुन सुकै ठाउँमा विक्न सक्छ, उसको आम्दानी बढ्छ ।

नेपालमा शिक्षा सुधार भन्दा पनि विदेश जानै प्रोत्साहित गर्नु हुन्छ है तपाईहरु ?

हामीले दुई वटा कुरामा जोड दिएका छौं । नेपालमै रहनेलाई पनि नेपालको शिक्षा प्रति विश्वास लिने बातावरण बनाउने र विदेश जानेलाई सहि परामर्श दिने मै हाम्रो ध्यान छ । नेपालको शैक्षिक शिक्षा नै अविश्वालिसो भयो । नेपालमा सिटिईभिटी छ तर उसले पर्याप्त रुपमा गर्न सकेको छैन । त्यो जनशक्ति उत्पादनमा पनि राजनीतिकरण भएको छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । आज कर्णालीमा रहेका विद्यार्थीलाई पुस्तक पुग्दा शहरमा बस्नेको रिजल्ट भईसकेको हुन्छ । किन यस्तो भिन्नता त ? नेपालकै नागरिक शहरमा बस्ने र गाउँमा बस्ने विचमा भिन्नता हुनु लाजमर्दो हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीनै अविश्वासिलो भईसक्यो ।

कुनै बेला यस्तो लाग्दैन, जसरी अहिले विदेशमा विद्यार्थी पठाईरहेको छु, विदेशका विद्यार्थी ल्याएर पढाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ?

नेपाललाई एजुकेशन हव बनाउनु पर्छ, जहाँ पर्यटन र शिक्षा जोडेर नेपालको आम्दानी बढाउनु पर्छ भनेर विगत आठ बर्ष अघि अवधारणा ल्याउने मान्छे मै हो । अहिले आएर राजनीति र ब्यूरोक्रेसीले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न थालेको जस्तो लाग्दै छ । अवको दिनमा नेपालको शिक्षा पद्धतीलाई विकसित गर्दै संशोधन गर्दै बैज्ञानिक, सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक ढंगले अघि बढाउने हो भने धेरै सम्भावना छ । यस्तो भयो भने अन्र्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई धर्म, संस्कृति, जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य र भाषामा अध्ययन गर्नको लागि ल्याउन सकिन्छ । चाईनीजलाई अँग्रजी भाषा सिकाउँछु भनेर नेपाल ल्याउने वातावरण र पहल गर्नु हुन्छ भने लाखौँ विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सकिन्छ । उनीहरुले डलरमा खर्च गर्छन् ।

आठ बर्ष देखिको अवधारणा भन्नुहुन्छ तर किन हुन सकिरहेको छैन त ?

संविधान विहिन भएको देश, क्रान्ति क्रान्ति भन्दा भन्दै समय वित्यो । हाम्रो विषय भन्दा पनि यो राज्यको कुरा हो । यतिखेर संविधान महत्वपूर्ण बन्यो, यति हुँदा हुँदै पनि शिक्षा ब्यवस्थित गर्नु पर्छ भन्ने कुरा ओझोलमा परिरहेको छ । नेपालबाट विदेश गएका वा नेपालमा बसेका विद्यार्थीका बारेमा के हुने भन्ने बहस नै भईराखेको छैन । संघीय राज्यमा प्राथमिक शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा, उच्च शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ , वा प्राविधिक शिक्षालाई कसरी लैजाने भन्ने विषय नै उठेन सदनमा । संविधानमा संघीय संरचनाका कुरा उठ्यो तर शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बारेमा छलफलनै भएन । अव नेपालबाट विदेश गएर ज्ञान, सीप आर्जन गरेका विद्यार्थीलाई फर्कने, लगानी गर्ने वतावरण बनाउन तर्फ राज्य लाग्न सक्नु पर्छ । उनीहरुलाई रोजगारीको वातावरण बनाउन सक्यो भने साँच्चै नयाँ नेपाल बनाउने काममा विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थी सुनौलो हातका रुपमा रहने मैले देख्छु ।