काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् दवाव दिए पछि कक्षा ११ मा यसै शैक्षिक सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गर्ने यस अघिको आफ्नो निर्णयबाट शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पछि हटेका छन् । पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले आफ्नो पूर्व निर्णय फिर्ता गरेको हो ।

एक वर्ष केही विद्यालयमा परीक्षण गरेपछि मात्रै आउँदो बर्षबाट देशै भरीका विद्यालयमा जाने गरी तत्कालका लागि उक्त निर्णय फिर्ता गरिएको हो ।

तर केही विषयमा 'होम वर्क' पुगेन की भन्ने कुरा आएकाले थप छलफल गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले दावि गरे ।  

'छलफललाई अझै घनिभूत बनाएर अघि बढ्ने भनिएको छ' मन्त्री पोखरेलले एडुखबरसँग भने, 'सबै विद्यालयमा लागू गर्न सकिएन भने 'पाईलोटिङ्' गरेर केही विद्यालयमा मात्रै कार्यान्वयनमा जानु पर्छ भन्ने भएको हो, फिर्ता नै भएको रुपमा बुझ्नु भएन ।'

आफैंले गरेको निर्णय पुरै फिर्ता गर्दा आफ्नो कार्य सम्पादनमै प्रश्न उठ्ने निष्कर्श साथ यो शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा १ सय विद्यालयमा 'पाईलोटिङ्' गर्ने मन्त्री पोखरेलको सोच रहेको उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् ।

नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगराउन निजी विद्यालय सञ्चालक र पुस्तक प्रकाशकहरूले तिव्र दवाव दिदैं आएका थिए । आफूहरुले यस अघि नै छापिसकेको पुस्तकमा खर्च भईसकेकोले त्यो विक्रि भए पछि मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न ब्यवसायीको माग थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयमा व्यापारीको दवाव

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपमा समेटिएको जिवनोपयोगी शिक्षा लागू भए पछि त्यसलाई पढाउन थप जनशक्ति नियुक्त गर्नु पर्ने भएकोले खर्च बढ्ने भन्दै साविककै अनुसार पठन पाठन गर्न पाउनु पर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दवाव दिदैं आएका थिए । गणित र विज्ञानका लागि गरिएको नयाँ ब्यवस्थाको पनि उनीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । गणित विषय हटाउँदा एकै जना शिक्षकबाट दुई विषय पढाउन सकिने सहुलियत नमिल्ने भएपछि खर्च बढ्ने उनीहरुको पीर थियो ।

विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्क्रमको प्रारुपमा गणित र विज्ञान विषयलाई कम महत्व दिईएको भन्दै विज्ञहरुले पनि आलोचना गर्दै आएका थिए । तर, उक्त आलोचनाको भन्दा धेरै दवाव निजीका सञ्चालकहरुले दिए पछि पूर्व निर्णय फिर्ता भएको उक्त श्रोतको दावी छ ।

गत जेठ १८ गते पोखरेलकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को  बैठकले विद्यालय तहको शिक्षाको पाठ्क्रमको प्रारुप पारित गरे सँगै विभिन्न विषयगत समिति बनाएर पाठ्यक्रम निर्माणको काम शुरु भएको थियो ।

तर कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्र्द आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका पदाधिकारीले उक्त प्रारुप लागू नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै लविङ् गरेका थिए । हिसानको अध्यक्ष रमेश सिलवाल सहितको टोलीले ओलीलाई 'कन्भिन्स' गरेपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेल माथि दवाव परेको श्रोतले जनाएको छ ।

'प्रधानमन्त्रीबाटै दवाव आए पछि मन्त्रीजीको केही चलेन' उक्त श्रोतले दावि गर्यो, निजीका सञ्चालकहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको किचन सम्मै रहेछ, अनी उनीहरुले भनेको नमानेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकटकाहरुको चित्त दुखाउन चाहनु भएन क्यारे, फिर्तै गर्ने निर्णय गराउन भन्नु भएछ ।'

शुरु देखिनै आएको सोही दवावका कारण परिषद्बाट पास गर्नु अघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेभसाईट मार्फत् मस्यौदा सार्वजनिक गरिए पनि प्रारुपको अन्तिम दस्तावेज भने सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
परिषद्ले पारित गरेपछि लागू गर्न सकिने प्रावधान भए पनि उक्त प्रारुपलाई मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराउनु पर्ने भन्दै रोकिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : पाठ्यक्रम प्रारुपमा संशोधनको माग, अनिवार्य विषयको नाममा अनावश्यक बोझ !