काठमाडौं - सरकारले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

आयोगका सदस्यहरुमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु तत्कालिन माओवादीका धनिराम पौडेल र तत्कालिन एमालेबाट गंगालाल तुलाधर, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, शुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, मीनबहादुर विष्ट, विमल फुँयाल, तत्कालिन एमाले निकट शिक्षक संगठनका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, तत्कालिन जनमोर्चा निकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नन्दकुमार थापा र तत्कालिन माओवादी निकट श्याम श्रेष्ठ छन् ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन मनिष पोखरेल, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, जनस्वास्थका क्षेत्रमा कार्यरत सुजन मरहठ्ठा, दलित आन्दोलनमा सकृय चक्रमान विक र राम स्वगारत रायलाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ । यसैगरी शिक्षा सचिव खगराज बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा र पछि नाम तोकिने गरी सदस्य सचिवका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयका एक जना सह सचिव आयोगमा रहने छन् । बाँकी सदस्य पछि थप्ने गरी आयोग गठन भएको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ ।

आयोगलाई ४ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद तोकिएको छ ।  बदलिदों समय अनुसार आवश्यक शिक्षा नीति तय गर्न आयोग गठन गरिएको र उक्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

मन्त्री हुनासाथ आफैंले तोकेको समय सीमा कटेको एक महिना विते पछि बल्ल पोखरेल आयोग गठन गर्न सफल भएका हुन् ।

यस अघिनै सार्वजनिक तीन महिने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा मन्त्री पोखरेलले यस अघिका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले गठन गरेको आयोगलाई बैशाख भित्रै पुर्नगठन गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
व्यवस्था परिवर्तन भए सँगै २०२८ साल देखि अपनाईएको शिक्षा ब्यवस्थामा परिवर्तन गरी समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्ने मन्त्री पोखरेलले  बताउँदै आएका छन् ।

यस अघिका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रारम्भिक तह देखि उच्च शिक्षा सम्म्को नीति तय गर्न भन्दै गठन गरेको आयोग शुरु देखि नै विवादीत भएको थियो । दलको भागबण्डामा, आफ्ना निकटका कार्यकर्ता र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई राखेर गठन गरेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।

उक्त आयोगले तोकिएको समयमा काम नसके पछि सरकारबाट बर्हिगमन हुँदै गर्दा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगको समय ४ महिना थप गराएका थिए । उक्त समय पनि गत जेठ १९ गते सकिए सँगै पुरानो आयोग निस्कृय भएको तर्क सहित मन्त्री पोखरेलले नयाँ आयोग गठनको प्रकृया शुरु गरेका थिए । जसमा नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु समेटिएको छैन । आफूहरुलाई बाईकट गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेको श्रोतले बताएको छ ।

अघिल्लो दिन प्रकृया नपुगेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता भएको आयोग गठनको प्रस्ताव सोमबार मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भएको थियो । आईतबारको प्रस्तावमा १९ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि मन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव भएको भन्दै छलफलै नभई  मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता  भएको थियो ।