काठमाडौं - आईतबार अचानक शैक्षिक हड्तालको हल्ला चल्यो !

उक्त हल्लाको झिल्को सामाजिक सञ्जाल मार्फत् डढेलोको स्वरुपमा फैलियो !

सञ्चार प्रविधि मैत्री विद्यालयले आफ्ना अभिभावकलाई बेलैमा खबर गरे, सञ्चार प्रविधिको पहुँचमा नभएका विद्यालयले अभिभावकलाई खबर गर्न समेत भ्याएनन्, पढ्न तयार भएर विद्यालय पुगेका विद्यार्थी घर फर्कन वाध्य भए ।

शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसियो ।

विडम्बना यत्रो घटना हुँदा पनि उक्त अवस्थाको सम्बोधन गर्न राज्यका कुनै पनि निकाय अघि सरेनन् !

शिक्षाका गतिविधि सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालय मौनता साँधेर बसेको छ । जब की राज्यले अपनाएको विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा अनुसार जारी निर्देशिकामा शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि तथा अन्य सोकारवाला सहितको एउटा संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ ।

जिल्ला तह सम्मै ब्यवस्था भएको उक्त संयन्त्रलाई शैक्षिक क्षेत्रमा कसैले बन्द हड्ताल गर्न लाग्यो भने सम्बन्धित पक्षसँग बसेर छलफल गरी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र दुई पक्षबिच सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, पटक पटक विद्यार्थीको हक कुण्ठित हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय सहित सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले कुनै तदारुकता नदेखाउनु लाजमर्दो भन्दै आलोचना भएको छ ।

यो शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि मात्रै ३ पटक विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक कुण्ठित भईसक्यो । तीनै पटक हड्ताल गर्ने पक्ष एउटै हो –विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र उसको विद्यार्थी संगठन ।

गत वैशाख २२ गते पार्टिले गरेको बन्द र जेठ २१ गते उक्त पार्टि आवद्ध विद्यार्थी सँगठनले गरेको शैक्षिक हड्तालका बेला पनि विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् । उक्त समयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाले कुनै चासो र गम्भिरता देखाएको भए सम्भवत आईतबार विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक कुण्ठित हुने थिएन ।

तेश्रो पटक पनि साँधिएको यो मौनताले अर्को पटक फेरी यही शिलशिला दोहोरिने वातावरण बनाएको बुझ्न कठिन छैन ।

विद्रोही पक्षले राज्यलाई दवाव दिन अपनाउने हतकण्डा विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्, यसपटक भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरेर शुरु गरिएको हो । यस्ता कृयाकलापलाई निस्तेज पार्ने वा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने तर्फ पहल गर्ने काम राज्य कै हो । तर यहाँ केही भएकै छैन जस्तो गरी मौनता साँधेर बस्नुलाई शिक्षा मन्त्रालयको नालायकीको संज्ञा दिन्छन् अभिभावक सँघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ।

'देशमा चलेको शसस्त्र द्धन्द्ध विर्साउने गरी शैक्षिक हड्ताल हुन थालेको छ, तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व मानौं केही नै भएको छैन जस्तो गरी चुपचाप हुनु लाजमर्दो हो' उनले भने, 'विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा राज्यले लागू गरेको मान्यता हो, आफैंले लागू गरेको थिती कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको राज्य नागरिक प्रति गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि हो ।'

राजनीतिक माग हो भने राजनीतिक तहबाट पुरा गराउनु पर्ने र यदी उक्त माग उचित छैन भन्ने राज्यको ठम्याई हो भने त्यही अनुसार अघि बढ्नु पर्ने तर केही पनि भएको छैन जस्तो गरी बस्नु भनेको राज्यको प्रत्याभूति नहुनु भएको उनको भनाई छ । कुनै पनि वहानामा अवोध बालबालिकालाई पढ्नबाट बञ्चित गर्ने वातावरण निर्माण हुनु भनेको अक्ष्यम्य रहेको भण्डारी बताउँछन् ।

राजनीतिक माग पुरा गराउन पटक पटक गरिने शैक्षिक हड्तालका कारण लाखौं विद्यार्थीमाथि अन्याय हुँदैँ आएको छ । उक्त अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्य रमिते बनेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र वानियाँले राज्यका निकायहरुको चर्को आलोचना गरे । सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने हो भने एक मिनेट पनि विद्यालय बन्द नगर्न आफूहरु तयार रहेको तर राज्यले यस तर्फ कुनै ध्यानै नदिएको उनको गुनासो छ ।

'राज्यले सुरक्षाको ग्यारेण्टि दिन्छ भने विद्यालय खुलाउँछौं, तर यहाँ त केही भएकै छैन जस्तो गरी चुपचाप बस्ने काम भएको छ' उनले भने, 'बन्दकर्ताको माग बन्दै गरेपछि पुरा हुने हो भने कति दिन बन्द गर्दा हुने हो हामीलाई भन्नु पर्यो, तर यो तरिकाले विद्यार्थीलाई डिमोरोलाईज्ड गर्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नु पर्यो ।'

आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पुरा गराउने थलो विद्यालय हुनु भनेको असभ्य समाजको पहिलो द्योतक हो । विद्रोही राजनीतिक दल मात्रै हैन स्वाद पर्यो भने सत्ताधारी दल र तिनका भातृसँगठनहरु समेत विद्यालय बन्द गराएर आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्दै आएका छन् ।

बन्द हड्तालको विरोध गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको विद्यार्थी सँगठनले पनि गत जेठ २१ को बन्दमा संलग्नता जनाएको थियो । यति मात्रै हैन सत्ताधारी दल आवद्ध अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र विपक्षि पार्टिको विद्यार्थी संगठन नेबिसंघ पनि बन्द हड्तालमा पछि छैनन् । शिक्षक सेवा आयोगले लिन लागेको अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने माग सहित उनीहरुले गत चैत १७ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका थिए ।