मंगलबार, ०१ पुस २०७१
काठमाडौं १ पुस / कारोबारको विवरण नबुझाएका शैक्षिक परामर्श दिने संस्थालाई आन्तरिक राजश्व विभागले एक पटकका लागि मौका दिएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गरी कारोबार गरेका तर २०७१ साल असार मसान्त सम्म मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नगरेका संस्थालाई पुस मसान्त सम्मको म्याद दिएको विभागले जनाएको छ । उक्त अवधिमा दर्ता गरेमा दर्ता हुनु भन्दा अगाडि लाग्ने कर, जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज केही पनि नलाग्ने भएको छ ।
असार मसान्त सम्ममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई विवादमा रहेको वा बक्यौता रहेको कर पुस मसान्त भित्र दाखिला गरेमा कर निर्धारण गर्दाका बखत तथा कर निर्धारण पश्चात लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाह हुने विभागले जनाएको छ ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका संस्थाहरुको नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर लागू गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखामा अहिले सम्म ४ सय २७ वटा संस्था मात्रै दर्ता छन् ।
परामर्श दिन खुलेका संस्थाहरुलाई ब्यवस्थित गर्ने सरकारी योजना प्रभावकारी हुन नसकेको सम्बन्धमा प्रकाशित खबर
प्रतिक्रिया