काठमाडौं - पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दा लालबाबु पण्डितले डिभि पिआर लिएका कर्मचारीका सवालमा अख्तियार गरेको नीतिले जनस्तरमा सकारात्मक चर्चा बटुल्यो । सरकारी सेवामा भएका जो कसैले डिभि, पिआरको आवेदन दिन नपाइने, दिएको भए स्वघोषणा गरी रद्ध गर्ने वा जागिर छोड्ने, प्रक्रियागत दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त्यो काम काम ज्यादै सानो काम हो । तर, आचरण र निष्ठाका कोणबाट हेर्दा यसको निकै ठूलो अर्थ छ । निजामती सेवा ऐनमा यही व्यवस्था राखेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने, संसदमा आफ्नो नियमित प्रक्रिया अनुसार टेबल हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो र संशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन्थ्यो । तर तत्कालीन समयमा पण्डितका लागि यो फलामकै चिउरा जस्तो जटिल बन्यो तै उनी यो संशोधन पारित गराउन सफल भए । उक्त कदमले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको सुधारमा के कति उपलब्धि भयो ईतिहासले मूल्याँकन गर्दै गर्ला ।

सञ्चार माध्यममा मन्त्री पण्डितका कुरा अलिक चर्कै सुनिन्छन् र लाग्छन् पनि । ओलि सरकारको गठन हुँदा प्रारम्भमै मन्त्री भएका लालबाबुलाई वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा थियो ।

मन्त्री बने लगत्तै माक्स मुक्त काठमाडौं बनाउने उनको भाषण धुलो धुँवाबाट आजित भएका उपत्यका वासिका निकै महत्वको थियो । डिभि पिआरको चर्चा सम्झिरहेका काठमाडौं वासिले  धुलो धुँवा चट् हुने आशा गर्नु नौलो थिएन  । तर यस पटक विडम्बना उनको त्यो उदघोष् चर्का भाषणमै सिमित भएर हरायो ।

सरकारको वनावट र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेसँगै लालबाबुको मन्त्रालय हेरफेर भएको घटनाक्रम आलोचनाबाट बच्न उनका लागि सहुलियत बनेर आयो ।

उक्त सहुलियतसँगै नाम बदलिए पनि मुख्यतः काम उही रहेको पहिलेकै मन्त्रालयको कुर्चिमा बस्न आईपुगे लालबाबु । कर्मचारी प्रशासन र स्थानीय निकायको तालुक मन्त्रालय एउटै भयो – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

संघीयता कार्यान्वयनको चरणसँगै त्यही मन्त्रालयमा तयार कुर्चिमा बस्न आईपुगेका लालबावुका अघिल्तिर पेचिलो बनेको स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटको पहाड थियो !

एकातिर गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुर्याउने संविधानको स्पिरीट र नागरिकका आशा, अर्कातिर केन्द्रको सिंहदरबार छाड्न नचाहने कर्मचारीको मानसिकताको विचमा उभिएर उनले घोषणा गरे – एक महिना भित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँछु, नजानेलाई घर पठाउँछु ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटनको पहाड छिचोल्ने उनको गर्जनले स्वभाविक रुपमा सञ्चार माध्याममा गतिलै स्थान पायो ।

केन्द्रीय संरचनामा बसेर काम गरेका सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार नहुन सक्छन्, त्यसैले त्यस्ता अनिच्छुक कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिने भनेर अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशको योजना रोके पछि लालबाबु फेरी चर्चामा आए । स्थानीय तहमा जान नचाहनेका लागि भनेर भनिए पनि त्यो व्यवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाउने कर्मचारीतन्त्रले राम्रै सुविधाको व्यवस्था गरेका थिए र अवकाश हुनु एक हप्ता पहिलेका सचिव सह सचिव पनि सात वर्षको सुविधा लिन लालायित थिए । लालबाबुले संसदले बनाएको कानुनमा रोक त लगाएर राखेका छन् तर त्यसको निकास निकालेका छैनन् ।

सरकारी कर्मचारी खटाएको ठाउँमा काम गर्न जानुपर्छ तर सरकारले खटाउँदा विधि, पक्रिया र प्रणालीहरू चाहिन्छ कि मन लाग्दी गर्ने भन्ने शुरु देखिकै प्रश्नको सपाट उत्तर अहिले सम्म पनि स्पष्ट भएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख खटाउन पनि नसक्ने र विधि र प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने भएको छ । मन्त्री लालबाबुका चर्का भाषण यतिखेतर सुनिएका छैनन् । कुरा गर्न जति सजिलो काम गर्न छैनभन्ने कुरा उनले भर्खर बुझ्दै होलान्  भनेर अनुमान गर्नेहरुलाई राम्र बल मिलेको छ ।

किन भने कर्मचारी तन्त्रको घेरा र स्वार्थ तोडेर विषयको गम्भीरता अनुसार गर्ने कामका कुरा गर्दा लालबाबुको प्रसिद्धि रहिरला वा एक महिनामा गर्ने भनेको काम छ महिनामा पूरा नहुनु उनका लागि अहिले सम्म आर्जन गरेको प्रसिद्धिको ओरालो यात्राको शुरुवात विन्दु होला ? यतिखेरको जटिल प्रश्न हो यो ।

मन्त्री भएको एक महिनामात्र के हुँदै थियो, उनले कर्मचारीलाई दिएको थाङ्नेको संज्ञा सञ्चार माध्याम, कर्मचारी वृत्त देखि सामाजिक सञ्जाल सम्म चर्चा र आलोचनाको विषय भयो । उनले कुन सन्दर्भमा र किन यसो भने प्रष्ट भएन तर सिँगो कर्मचारी जगतले लालबाबुको यो भनाइलाई आपतिजनक रुपमा लियो ।

ओलि सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्नै लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संगठन संरचना स्वीकृत गराएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकिरहेको अवस्था एका तिर छ भने अर्कातिर स्थानीयतहलाई कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारसँग नागरिकको पहुँच टाढा भयो, सरकारी सेवा सुविधा प्रभावकारी भएनन् भनेर संघीयताको परिकल्पना गरिएको अवस्थामा केन्द्रिय मानसिकता हट्न नसकेको कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहमा भूगोल होइन जनसङ्ख्याका आधारमा कर्मचारी सङ्ख्या किटान गरेको छ ।

शिक्षाको सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरेर सन्दर्भको चिरफार गरों । शिक्षाको सेवा प्रवाह जनसङ्ख्यालाई होइन विद्यालय र शिक्षक तथा विद्यार्थीसँग सम्बन्धित हुन्छ तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जन्म दर्ता गर्ने ढाँचामा जनसङ्ख्याका आधारमा शिक्षाका कर्मचारीको तेरिज तयार गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटन पटनको कुरा हुन लागेको एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो र यो एक वर्ष शिक्षा सेवाका कर्मचारी सधैँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको पैठेजोरीमा भेटिन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेका शिक्षाका कामहरु गर्नका लागि शिक्षा सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहमा राखिएको छ, तर ती कर्मचारी खटाउने कसले, उनीहरुको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कसले, उनीहरुको सेवा सुरक्षाका कुरा के हुने भन्ने सवाल शिक्षा र संघीय मन्त्रालय बसेर टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो । तर उक्त सवाल प्रष्ट नपार्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार भएनन् । एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्र गरिरहे ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारी खटनपटमा समस्या देखिएको मुख्य विन्दु भनेको शिक्षा सेवाका कर्मचारी प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत बसेर काम नगर्ने भन्ने एउटा हो भने अर्को स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको पद आफूहरुलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने हो ।

एउटा कुनै अमूक सेवाको कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत अरु वरिष्ठलाई राख्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । यो जान्दा जान्दै पनि संघीय र शिक्षा मन्त्रालयले समयमा निक्र्यौल नगरिदिदाँ शिक्षाका कर्मचारी खटनपटको समस्या बल्झिरहेको हो ।  

यो सन्दर्भमा ध्यान दिनै पर्ने पक्ष के भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीले आफूहरुलाई प्राविधिक कर्मचारी ठान्ने हो भने शिक्षाको प्राविधिक काम गर्छौ कनिष्ठको मातहत बस्दैनौ भन्नुपर्ने थियो, त्यो भनिएको छैन, अप्रत्यक्ष लक्ष्य कार्यकारी पदमा गएर जोडिएको छ । सँगै संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको दरबन्दी तेरिजमा पनि शिक्षा सेवाको कर्मचारीलाई अप्राविधिकमा राखिएको छ ।

यी दुई सन्दर्भबाट हेर्दा पहिलो शिक्षा सेवा खारेज गरी अधिकृत तहमा मात्र समुहकृत गरेर प्रशासन सेवाकै समूहमा राख्ने र हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा समूहको दरबन्दी अनुसार उपलब्ध जनशक्ति खटाई बाँकीका लागि लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने  । प्रशासन सेवाको एउटा समूहका रुपमा रहँदा हालको प्रशासन सेवाको पाठ्यक्रम र परीक्षा ढाँचा अनुसार द्धितीय पत्रको प्राज्ञिक विषयमा शिक्षासँग सम्बन्धित विषय वस्तु निर्धारण गर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा हालका शिक्षा सेवाका कर्मचारी त खुसी हुने नै देखिन्छ तर प्रशासन सेवाका व्यक्तिहरु यसमा तयार नहुन सक्छन् । अथवा शिक्षा प्राविधिक होइन, यसका सबै काम अन्य सेवाका कर्मचारीबाट पनि हुन्छन्, विषयको ज्ञान भएको विज्ञ चाहिदैन भन्ने हो भने समग्र शिक्षा सेवा खारेज गरी प्रशासनमा समूहकृत गर्दा समस्या समाधान होला । यसका लागि सरकारले निर्णय लिन र शिक्षा र संघीय मन्त्रालयले दिल ठूलो बनाउनु पर्ला ।

दोस्रो शिक्षा सेवाका केही कामहरु प्राविधिक हुन र यसको प्रभावकारीता तथा गुणस्तरीयताका लागि अलग्गै सेवा चाहिन्छ भन्ने हो भने सबै स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत भन्दा एक तह तलको शिक्षाको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा सँगै त्यसरी स्थानीय तहहरुमा समायोजन हुनेहरुको वृत्ति विकास र पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहिएला ।

तेस्रो स्थानीय तहमा शिक्षा सेवा अलग्गै नराख्ने र शिक्षाको सेवा प्रवाहका लागि मात्र एउटा इकाइ वा शाखा राखी जो सुकैबाट उक्त काम गराउने । शिक्षाका संरचनाहरु केन्द्र र प्रदेशमा मात्र रहने हुँदा ती संरचनामा खपत भई बाँकी रहेको सङ्ख्यालाई एक पटक प्रशासन सेवामा समायोजन गर्ने र यसरी समायोजित हुनेहरु निश्चित अवधिका लागि स्थानीय तहमा सेवा गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भबाट हेर्दा शिक्षा सेवाको कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या मुख्य गरी कनिष्ठको मातहतको सवाल र प्रशासकीय प्रमुखको सवाल हो ।

चर्का भाषण गर्ने संघीय मन्त्री लालबाबु र कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्ने शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको तहमा हुने  गम्भिरता सहितको छलफलबाट मात्र संघीयता अनुकल शिक्षाका कर्मचारी खटन पटनको निकास निस्कने देखिन्छ ।