काठमाडौं ११ माघ / अष्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएको कङ्गारु एजुकेशन फाउण्डेशनले अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित समाचार पत्र 'द अष्ट्रेलीयन' विरुद्ध त्यहाँको प्रेस काउन्सिलमा उजुरी हालेको छ । परामर्शदाता कम्पनीहरु त्यहाँ स्थित स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरुबाट कालोसुचीमा पारिएको भन्ने समाचारमा बिना प्रमाण र तथ्य आफ्नो नाम मुछिएको भन्दै फाउण्डेशनले उजुरी हालेको हो ।

उक्त समाचार पत्रको गएको बुधवारको अँकमा कालोसुचीमा पारिएको कम्पनी भनेर कङ्गारु एजुकेशन फाउण्डेशन प्रा.लि.को नाम समेत उल्लेख छ । यसले आफ्नो मानहानी भएको भन्दै फाउण्डेशनले त्यहाँको प्रेस काउन्सिलको नियमका आधारमा उजुरी हालेको हो ।

धारा १, ३ र ६ लाई आधार मानेर फाउण्डेशनले अनलाईन मार्फत उजुरी दर्ता गराएको छ । धारा १ मा समाचार छाप्दा सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नु पर्ने, २ मा समाचार तथ्य परक हुनु पर्ने र ६ मा सम्बन्धित समाचारबारे असहमती जनाउँदा सम्पादक मण्डलले सम्बोधन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

फाउण्डेशनले उक्त समाचार लेख्ने रिपोर्टर केलर लुसिकियान लगायत सम्पादन समूहका जिम्मेवार ब्यक्तिलाई ईमेल र टेलिफोन मार्फत गुनासो गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेको प्रवन्ध निर्देशक महेशबावु तिमल्सिनाले बताए । गुनासो गर्दा पनि वास्ता नभएपछि हाम्रो सम्वन्ध रहेका शैक्षिक संस्थाहरुबाट कुनै किसिमको सिकायत नरहेको पुष्टी भएको उनले दावि गरे । ‘हाम्रो सम्झौता कायम रहेका अष्ट्रेलीया स्थित सवै शैक्षिक संस्थाहरुको आधिकारीक धारणाका साथ जस्तो सुकै परिक्षणमा उत्रिन तयार छौं’ उनले भने ‘हाम्रो व्यवसायिक छवीमा क्षति पु¥याउने गरि प्रकाशित समाचारका विरुद्ध हामी कानूनी उपचारको बाटो समेत अवलम्वन गर्नेछौं ।’

फाउण्डेशनले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानमा समेत उक्त घटनाको औपचारिक जानकारी गराई सकेको छ । ईक्यानका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले आफूहरुको अध्ययनले फाउण्डेशनले गलत नगरेको फेला परेको दावी गरे । ‘उक्त समाचार लान्छना लगाउने अभिप्रापबाट मात्रै निर्देशित भएको पुष्टि भईसकेको छ,’ उनले भने ‘अष्ट्रेलिया जस्तो देशबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाले छापेको खवर गलत हुनु र गलत भयो भन्दा सम्बन्धित पक्षले सम्बोधन नगर्नु ज्यादै दुःखदायी कुरा हो ।’ समाचारमा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरुलाई दलाल भन्ने शब्द प्रयोग हुनु प्रति पनि उनले असन्तोष ब्यक्त गरे ।

गैह्र कानूनी विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा बृद्धि शिर्षक समाचारमा स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरुको हवाला दिएर नेपाली शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुलाई कालोसुचीमा राख्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । विदेशी विद्यार्थीहरुबाट हुने आम्दानी अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको तेश्रो ठूलो क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै समाचारमा गत बर्ष भरी ७ हजार ६१ जना गैह्र विद्यार्थीको भिसा स्थगित गरिएको पनि उल्लेख छ । समाचारमा अन्य देशका विद्यार्थीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरे पनि नेपाल र भारतबाट अष्ट्रेलिया पुग्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै रहेको भनिएको छ ।

फाउण्डेशन सहित ग्लोवल भिलेज ईन्टरनेशनल एजुकेशनले सत प्रतिशत भिसा सफलता भनेर विज्ञापन गर्ने गरेको पनि समाचारमा छापिएको छ ।
तिमल्सिनाले सन् २००७ मा कम्पनी स्थापना भए यता कहिं कतै पनि सत प्रतिशत भिसा सफल भनेर विज्ञापन नगरेको दावी गरे । उनले आफूहरु प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको र ईक्यानद्धारा जारी गरिएको व्यवसायिक आचार संहिताको पुर्ण पालना गरिरहेको पनि बताए ।