काठमाडौं - राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित भएको छ । शुक्रबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले उक्त प्रारुप पारित गरेसँगै कक्षा ११ र १२ एकल पथीय भएको छ । कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अँग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा गरि ४ विषय अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ती कक्षामा ३ विषय ऐच्छिक रहने छन् ।  कक्षा ९ र १० मा ५ वटा अनिबार्य र २ वटा ऐच्छिक विषय रहने व्यवस्था भएको छ । २ वटा ऐच्छिक विषय मध्ये एउटा विषय पेशा व्यवसायिक विषय हुने छ ।

विगत महिनामा भएको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावली अनुरुप हुने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको बताए ।

मूलत हाम्रो संविधानले आत्मसात गरेको सामाजिक न्यायमा आधारित जनशक्ति निर्माण गर्न पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार गरिएको हो, मन्त्री पोखरेलले भने, देशलाइृ आवश्यक जनशक्ति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पाठ्यक्रमले निर्धारण गर्छ त्यो दिशामा हामी अघि बढेका हौं ।

उक्त पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा ऐच्छिक विषयहको छनोट गर्दा चार ऐच्छिक विषयहरू मध्ये कुुनै तिन विषयको छनोट विद्यार्थीको रूचि, आवश्यकता, उपलब्ध शिक्षक तथा स्रोत र साधनको आधारमा स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी विषय छनोट गर्दा ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय र तृतीयबाट एक एक विषय गरी जम्मा ३ विषय छनोट गर्नु पर्ने छ । दिइएका एक समूहबाट कुनै एक मात्र विषय छनोट गर्नु पर्ने छ । ऐच्छिक प्रथम विषय जुन समूहबाट छानिएको छ ऐच्छिक द्वितीय र तृतीय विषय पनि सोही समूहबाट छनोट गर्नु पर्ने छ ।

चार ऐच्छिक विषय मध्ये एक विषय (ऐच्छिक चतुर्थ) स्थानीय विषय हुने छ । यो विषय मूलत रोजगारमुलक तथा स्वरोजगारमुलक सीप आर्जनको लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिको हुने छ । यो विषय स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफै पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । तर पाठ्यक्रम संरचनामा दिइएका ऐच्छिक स्थानीय विषयले स्थानीय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा सो विषय छनोेट गरी अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने छ । यो विषयको शिक्षक, पाठ्यसामग्री लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले दिइएका ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपद्धारा निर्दिष्ट ढाँचामा न्यूनतम पाठ्य घण्टामा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता समेत सम्बोधन हुने गरी पाठ्यवस्तुमा समायोजन गरि पठनपाठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले दिइएका ऐच्छिक विषयहरू बाहेक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपद्धारा निर्दिष्ट ढाँचामा न्यूनतम पाठ्यघण्टा सुनिश्चित हुने गरी आवश्यकता अनुसार थप विषयका पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । यस्तै फरक फरक समूहमा रहेता पनि एउटै विषयको पाठ्यक्रम भने एउटै हुने र कक्षा ११ मा जुन विषय छनोट गरिएको छ कक्षा १२ मा पनि सोही विषय छनोट गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २०५ दिन पठन पाठन सञ्चालन हुने, कक्षा १ देखि ३ सम्म जम्मा २६ पाठ्यघण्टा अर्थात वार्षिक ८३२ कार्य घण्टाको पठन पाठन गर्नुपर्ने छ । कक्षा ४ देखि १२ सम्म जम्मा ३२ पाठ्यघण्टा अर्थात वार्षिक १०२४ कार्य घण्टाको पठन पाठन गर्नुपर्ने छ ।

पठनपाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको ३२ घण्टाको समयावधिलाई १ पाठ्यघण्टा मानिने प्रारुपमा ब्यवस्था छ । तोकिएको साप्ताहिक पाठ्यघण्टा नघट्ने गरी विद्यालयले विषयको आवश्यकता अनुसारको साप्ताहिक कार्य तालिकाको समयावधि निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने छ । प्रतिदिन प्रति विषय एक घण्टाको एक पिरियड बनाउन सकिने छ ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि प्रति दिन ४ घण्टा ३० मिनेटका दरले वार्षिक जम्मा ५७६ घण्टा दैनिक सिप सिकाइ क्रियाकलाप र विषयगत सिप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ । यसै गरी वार्षिक २८८ घण्टा मनोरञ्जन, बाह्य खेल र आराम गर्ने तथा खाजा खाने समय हुने छ । अर्थात् उक्त समयले बालबालिकाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा विताउने पूरा अवधिलाई बुझाउँछ । प्रारम्भिक बालशिक्षाका बालबालिकाहरूलाई दैनिक कम्तीमा १ घण्टा आराम र खेल्नका लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।

माध्यमिक तहमा ऐच्छिक विषय छनोट तथा हेरफेर गर्दा प्रत्येक कक्षामा कम्तिमा ४ पाठ्यघण्टाको स्थानीय इच्छाधिन विषय रहने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त विषय रोजगार र स्वरोजगार उन्मुख प्राविधिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिको सिपमूलक हुने छ । ऐच्छिक विषयहरु विज्ञान तथा प्रविधि समूह,प्राविधिक तथा व्यवसायिक समूह र साधारण समूहमा अलग अलग हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२०६३ सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास गरिएको थियो । यस प्रारूपलाई २०७१ सालमा अद्यावधिक गरिएको थियो ।

यस अघि पाठ्क्रम विकास केन्द्रले उक्त प्रारुपको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर राय सल्लाह मागेको थियो । विभिन्न ब्यक्ति विज्ञ र क्षेत्रबाट प्राप्त प्राज्ञिक सुझावहरूका आधारमा प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिईएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए ।