काठमाडौं - तत्कालीन बाम गठबन्धन मुलुकको समृद्धि र स्थायीत्वका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भन्ने नारा लिएर मतदाता माझ गएको थियो । नागरिकलाई बाँड्ने सपनाको पोकोमा थुप्रै आशा जगाइएका थिए र थुप्रै सम्भावना पनि देखाइएका थिए ।

बाम गठबन्धनले चुनावी सफलता मात्र प्राप्त गरेन कि दुई कम्युनिष्ट पार्टी मुलुककै समृद्धिका लागि भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रुपान्तरित भए । त्यही दलको बहुमत सहितको सरकारले यही विचमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।  

विडम्बना न नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा पत्र सम्झ्यो न बजेटले नै !

उनीहरुले उतिखेर बाँडेको सपनाको पोको खोल्न विर्सेर सत्ताको राम रमितामा भुलेछन् भन्ने कुरा मंगलबार सार्वजनिक बजेट स्वयंले बोलेको मात्रै छैन, उनीहरुकोे चुनावी घोषणा पत्रलाई गिज्याएको पनि छ ।

एउटै घोषणापत्र बोकेर निर्वाचनमा होमिएका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा 'संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने छ' भन्ने लेखिएको छ । उक्त प्रतिवद्धता यी हरफ लेख्दै गरेका नेताले विर्से पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अपेक्षा गर्नेहरु र त्यति खेर भोट हाल्ने मतदाताले पटक्कै विर्सेका छैनन् ।

उनीहरुको स्मरणलाई मंगलबार अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि छुट्याएको १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैंया अर्थात् कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशतले निराश बनाएको छ ।

पढ्नुहोस् : घोषणा विपरित शिक्षा बजेट, पुगेन २० प्रतिशत

रकम विनियोजन नहुनुले मात्रै हैन, बजेटमा उल्लेख बुँदा र कार्यान्वयन हुने स्पष्ट आधार नदेखिनुले पनि उसै गरी निराश बनाएको छ ।

साधन स्रोतले युक्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको घोषणापत्र र बजेट भाषणमै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने सपना बुनिएको छ । तर विनियोजित बजेटको असी प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षक लगायत कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य प्रशासनिक काममा खर्च हुनेछ । उच्च शिक्षाको विकास, गुणस्तर सुधार तथा अन्य क्षेत्रमा बजेटले आशातीत उपलब्धि दिन सक्ने आधार देखाएको छैन ।

देशमा कति विश्वविद्यालय चाहिने हुन् ? त्यस्ता विश्वविद्यालयका सञ्चालनको ढाँचा के हुने भन्ने कुनै गृहकार्य नगरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । खुलिसकेका एघार विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, गुणस्तर र प्रभावकारीता अलि राम्रो सामुदायिक विद्यालयको बराबर पनि छैन । प्रदेश सरकारहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने भनेर लागिसकेका छन् । तीन नम्बर प्रदेशमा यसको विषयमा छलफल समेत भइसकेको छ । तर सरकार हचुवामै नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दैछ । हालको व्यवस्थापनमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने रहर रहर मात्रै हुने छाँट प्रवल छ । शैक्षिक क्यालेण्डर समेत कार्यान्वय नगर्न नसक्ने विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने सपना सपनामै सिमिति नरहोस् ।

मेडिकल कलेज र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय अत्यन्त पेचिलो बनिरहेको अवस्था छ । मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य विगतका चार पाँच वटा सरकारका लागि नै फलामको च्यूरा भएको अवस्था थियो र अझै सम्म त्यो यथावत छ । छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमै छन् फेरी प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने रहर लागेको छ सरकारलाई । स्थापना भएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र बाँकी प्रदेशमा मात्र नयाँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने विकल्प हुँदा हुँदै फेरी अरु थप प्रदेशमा ७ प्रतिष्ठानको स्थापनामा लालायित हुनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?

अर्थमन्त्रीले संविधानको मौलिक हकमा भएको ब्यवस्था पढेका छैनन् भन्नु त धृष्टता होला, तर संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य हुने ब्यवस्था हुँदा हुँदै उनको बजेट भाषणमा माध्यमिक तह सम्म क्रमश निशुल्क गर्ने वाक्याँश पर्नु भनेको शिक्षालाई राज्यले हेर्ने प्राथमिकताको नजर कस्तो छ भन्ने पर्गेल्न पर्याप्त आधार बनेको छ ।

सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं निकै सुन्दर नारा तयार भएको छ । तर बालबालिका विद्यालय आउन विद्यालयमा सुरक्षित र पर्याप्त कक्षा कोठा, कक्षा कोठामा बस्ने डेस्क र बेञ्च, उनीहरुलाई पढाउने प्रभावकारी शिक्षक आवश्यक हुन्छ । यी पक्षमा सुधार नगरी बजेट भाषणमा बाचन गरिने नाराले केही गर्न सक्ने छैन ।

अहिले पनि ८० प्रतिशत विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले निम्न स्तरका छन् । यति नै प्रतिशत विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् ।

शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण गर्ने बजेटको सपना पूरा गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सक्षम होलान् भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । हुन त बजेटमा अँग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकका लागि विद्यालयलाई अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आधार छैन । किन भने विगतमा भएको राहत शिक्षकको वितरणमा भएको भद्रगोल र मनपरी हामीले यतिखेर स्मरण गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयमा आवश्यक अँग्रेजी शिक्षकका लागि ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षकी बुहारी नेपाली विषयको भए पछि उक्त कोटालाई नेपालीमा रुपान्तरण गरेर शिक्षक नियुक्ति गरिएका घटना धेरै पुराना भएका छैनन् ।

शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने काम तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका शिक्षा अधिकारीको कार्य क्षेत्रमा पर्दथ्यो ।  एउटा सरकारी कर्मचारीको कार्य क्षेत्रमा पर्ने काम उक्त कर्मचारीबाट नभएको यथार्थता सम्झन आवश्यक छ । तीन वर्ष अगाडिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको बजेट भाषणमा यही विषय थियो र अहिले पनि छ ।

बजेट भाषणको तयारीमा गर्न नपर्ने र भन्दा लोकप्रियता कमाइने कार्यक्रम तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालय र यसका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू निकै प्रभावकारी छन् भन्ने उदाहरण सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको ईण्टरनेट पुर्याईने सपनाले पुष्टि गरिरहेको छ । सिंहदरबारमा प्रभावकारी रुपमा चल्न नसक्ने इण्टरनेटको सुविधा सबै सामुदायिक विद्यालयमा पु¥याउने अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा पढ्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तत्कालाीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पढेको सोही बुँदा याद आईरहेको छ । फुलबुट्टे बुँदा बनाउने र पढ्न लगाउने तत्कालीन देखि बर्तमान सम्मका शिक्षा मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी लगभग उनै हुन् ।

कति विद्यालयमा बिजुलिको सुविधा उपलब्ध छ ? कति विद्यालयमा सोलार जडान गरिएको छ ? कति विद्यालयमा हाल इण्टरनेट छ र अब बाँकी कतिलाई यो सुविधा चाहिन्छ ? भन्ने कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको शिक्षा मन्त्रालय र यसका निकायहरू यस्तै गर्न नपर्ने कार्यक्रमका लागि लालायित छन् । केही रकम विनियोजन हुन्छ । कनिका छरे जस्तै छर्न पाइन्छ । सामान खरिदमा कमिसन पनि हात परि जान्छ ! जडान भए नभएको, त्यो उपयोगी भए नभएको हेर्ने चासो र फुर्सद कसलाई !  

विद्यालयमा ईण्टरनेट पुर्याउन अति आवश्यक छ । तर हावादारी तालमा मन्त्र जपेर हुनेवाला छैन भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयको विगतको कार्य सम्पादनबाट पुष्टि भईसकेको छ । यस पटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिने आाधर फेला पार्न सकिदैंन । किन भने काम गर्ने कर्मचारी तिनै हुन्, कामको ढंग त्यही हो !

संग सँगै सम्झनु पर्ने प्रश्न के पनि हो भने इण्टरनेट के का लागि ? ईण्टरनेट  प्रयोगबाट शिक्षणलाई सहजीकरण गर्न सक्ने शिक्षक कति छन् र शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्न कति शिक्षक सक्षम होलान् ? यस विचमा कति शिक्षकको क्षमता विकास भयो ? अब कतिलाई क्षमता विकास गरिन्छ ?  ईन्टरनेट दिदा कम्प्युटर पनि त दिनु पर्ला । सिप सिकाउनु पर्ला । खै यसको सुनिश्चितता ?

दुई वर्ष पछि फेरी शैक्षिक ऋणको सपना बाँडिएको छ । अहिलेका चतुर शिक्षा मन्त्रीलाई साँच्चिकै काम गर्ने मन भए दुई वर्ष अगाडिकै गठबन्धनकै सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको प्रगति के भयो बुझेर थप काम मात्र गराउन सक्थे । तर सस्तो लोकप्रियता कमाउने र सेलिब्रेटी बन्ने रहरमा लागेकाले इतिहास हेर्ने, त्यसको समिक्षा गर्ने र गर्न सकिने काम मात्र गरौँ भन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने कुरा करिब दश वर्ष देखिकै हो । केन्द्रीय विश्वविद्यालयको छाता ऐन हो कि सबै विश्वविद्यालयको स्पष्ट छैन । स्थापना भएका ११ वटै र बजेटमा स्थापना गर्ने भनिएको विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सबै केन्द्रीय हुने कि यिनीहरूको पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । हचुवा र लहडका भरमा विश्वविद्यालय खोल्ने र बजेट भाषण गर्ने पद्धति रोकिनु जरुरी थियो ।

प्राविधिक शिक्षामा रहर गर्नु त्यसका लागि लगानी गर्नु र त्यसमा चासो दिनु सरकारको राम्रो प्रयास देखिन्छ । तर रहर मात्र राम्रो हो कि सरकारले साँच्चै राम्रो गर्न चाहेको हो त्यो भने भविष्यले बताउला ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् भित्रको बेथिती र त्यस अन्र्तगतका ५०० भन्दा बढी निजी शिक्षालयको नियमन गर्ने विषय सरकारले देखेको छैन । हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नु निकै सान्दर्भिक हो संगै प्राविधिक शिक्षा प्रति विद्यार्थी लागतका हिसाबले पर्ने महँगो लगानी भाषणकै भरमा पुग्छ ? जुट्छ ?

यसबाट उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपत हुने सम्भावना कति छ । सिभिलइञ्जिनियर कति चाहिन्छ ? कृषिका जेटिए कति चाहिन्छन् र स्वास्थ्यका अनमि कति चाहिन्छन् भन्ने कुनै आँकलन नगरी प्राविधिक शिक्षामा गरिने लागनीको प्रतिफलको वारेमा पनि विचार गर्नै पर्छ ।

सिटीइभिटीले उत्पादन गरेका सिएमए, अनमी, ल्याव असिसेष्ट, जेटिएहरु हँजारौको सङ्ख्यामा अहिले पनि वेरोजगार छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन भएको प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ । एक जना पनि सरकारी शिक्षकको व्यवस्था भएको छैन, अनुदानमा चलेका छन् । गत वर्षको कक्षा ११ मा ४ प्रतिशत र १२ मा ५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे । लाज ढाक्न गा¥हो हुन्छ भनेर यसलाई सार्वजनिक गरिएन । कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीको अवस्था झनै कमजोर छ । पूर्वाधार र तयारी विना गरिने सरकारी प्रयासहरूले लगानीको दुरुपयोग बढाउने मात्र सम्भावना रहेको हुन्छ ।

सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारको बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन भन्दा हुन्छ । विगत दशौँ वर्ष देखि भाषणमा भन्दै आएका उस्तै कुराहरूले गुणस्तर सुधार हुने अवस्था छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि गर्नै पर्ने आधारभूत विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने हो भने बजेटमा व्यक्त विषयहरूले शिक्षाको संघीय नीति र कार्यक्रमलाई मात्र समेटनु पर्ने थियो । भर्ना अभियान, गुणस्तर सुधार, भौतिक सुविधा विस्तार, विद्यालय स्थापना गर्ने सम्मका क्रियाकलापलाई संघीय सरकारकै बजेटमा अभिव्यक्त हुनुले शिक्षाको व्यवस्थापन संविधानले स्थानीय तहको भने पनि संघीय सरकार आफैँले स्थानीय तहलाई छोड्न नखोजे जस्तो देखिन्छ ।

विद्यालयको पुर्नवितरण, न्यूनतम शिक्षक र भौतिक पूर्वाधार, सक्षम र जवाफदेही प्रधानाध्यापक, दक्ष, सक्षम र व्यवायियक शिक्षकको व्यवस्था र उनीहरूको विद्यार्थी सिकाइ प्रतिको जिम्मेवारी वोध नभई सरकारका भाषणले मात्र सामुदायिक शिक्षाको सुधार सम्भव छैन ।

यी भन्दै आएका कुरा जनतालाई यसो भनिदिने कुरा र बाम गठबन्धनको भुलभुलैया घोषणा पत्र भन्दा ज्यादा केही नहुने तर्फ सरकार केन्द्रित बनेको बुझ्न कठिन छैन ।

विद्यमान संरचना, विद्यमान ढाँचा र सोचले सामुदायिक विद्यालयको सुधार संभव छैन । सरकार र समाजवाद उन्मुख शिक्षा भनेर नथाक्ने सरकारका शिक्षा मन्त्रीलाई सामुदायिक शिक्षा सुधारको साँच्चिकै रहर हो भने भाषण बाजि र भुलभुलैयाको बाकसबाट बाहिर निस्केर, सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर ब्यवहारिक रुपमा काम गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षा बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने

शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख ऋण

सामुदायिक विद्यालयलाई बस किन्दा कर छुट, शिक्षकको पोशाक रकम वृद्धि