काठमाडौं - सरकारले सामुदायिक विद्यालयले बस किन्ने भए उक्त खरिदमा कर छुट दिने भएको छ । आफ्नो बस नहुँदा निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी ओसारे पछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै सरकारले उक्त नीति अख्तियार गरेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि त्यस्ता विद्यालयले पैठारी गर्ने तीस सिट वा सो भन्दा बढी क्षमता भएको प्रति विद्यालय एक थान बसमा बुझाउनु पर्ने कर महशुल मध्ये ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल तथा अन्त शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले भने ।

यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई प्रदान गरिदैं आएको पोशाक सुविधामा वृद्धि गरी रु १० हजार पुर्याएको छ । यस अघि शिक्षकले प्रतिबर्ष ७ हजार ५ सय रुपैंया पाउँदै आएका थिए । उक्त पोशाक भक्ताको रकम शिक्षक सहित निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि हुने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महंगी भत्ता वृद्धि गरी प्रति महिना २ हजार पुर्याईएको छ ।

सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गरेवापत असुल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन तथा होटल ब्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।

सात वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक एक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रकृया अघि बढाईने, निजी मेडिकल कलेजहरुको सहकार्यमा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ति अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटसँग सम्बन्धित यी समाचार पनि पढ्नुहोस् : घोषणा विपरित शिक्षा बजेट, पुगेन २० प्रतिशत (पूर्ण बजेट सहित)

शिक्षा बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुर्नवितरण गरिने

शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख ऋण